मराठवाड्याच्या मागासलेपणाची व्यापक चिकित्सा करून, त्याच्या विकासाचे प्रारूप तयार केले पाहिजे. त्यादृष्टीने दूरदर्शी धोरण राबवण्यासाठी नेत्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त प्रयत्न केले पाहिजेत.

मराठवाड्यासाठी आजचा (ता. १७ सप्टेंबर) दिवस सुवर्णदिन मानला जातो. याचे कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर, म्हणजेच १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थानातील निजाम राजवट संपुष्टात आली. इथल्या जनतेला स्वातंत्र्याचा सुवर्णक्षण पहायला मिळाला. १ मे १९६० रोजी मराठवाडा भाषिक प्रांतरचनेप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनला. निजाम राजवटीत मराठीबहुल प्रदेश म्हणून निजामाने या प्रदेशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले. पिळवणूकही केली.

स्वातंत्र्यानंतर या प्रदेशातील जनतेची पिळवणूक, अत्याचार, थांबले असले तरी, प्रदेशाच्या आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासाचा अनुशेष गेल्या ७३ वर्षातही सरलेला नाही. परिणामी मराठवाड्यात पायाभूत सुविधा आणि एकूणच आर्थिक विकासाची गती मंदच राहिली. एकीकडे जगाने औद्योगिक क्रांतीच्या चौथ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगात उत्पादन आणि कामगारांच्या कार्यसंस्कृतीत मोठे बदल होत आहेत. औद्योगिक, सेवा क्षेत्रात परिवर्तन होत आहे. रोजगाराची पारंपरिक क्षेत्रे कमी होऊन नवी क्षेत्रे निर्माण होत आहेत. या सर्वांमध्ये मराठवाडा कुठे आहे? तो मागास का? या प्रश्नांची चर्चा आवश्यक आहे.

वास्तविक मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही कृषिआधारीत आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार मर्यादित आहे. सिंचन सुविधांअभावी शेतीचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. मुळात मराठवाड्याचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता पावसाचे प्रमाण अल्प (सरासरी पर्जन्यमान ८३८.८ मिमी. वास्तव पर्जन्यमान ५२५.५ मिमी.) असल्याने पाण्याचे हक्काचे स्त्रोत मर्यादित आहेत. वाटपात सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे पाणी प्रश्न गंभीर होत आहे. कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. मराठवाड्यातील लागवडीखालील क्षेत्र ५,६७३ हजार हेक्टर असून, इतर विभागांच्या तुलनेत ते जास्त आहे. या क्षेत्रात घेतल्या जाणाऱ्या पीकरचनेनुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निर्धारित होते.

आरोग्याच्या बाबतीत पिछाडी

मराठवाड्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि काही प्रमाणात कडधान्ये पिकवली जातात. त्यांच्या बाजारभावातून पिकाचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अल्प आहे. परिणामी विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण लक्षणीय दिसते. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा मर्यादित विस्तार लक्षात घेता, २०१९-२०च्या आकडेवारीनुसार, राज्याच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात मराठवाड्याचा हिस्सा केवळ १०.५ टक्के आहे, तर चालू किमतीनुसार दरडोई उत्पन्न १,३१,३२८ रुपये आहे. ते राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१,८४,५८२) आणि इतर विभागांच्या तुलनेत कमी दिसते. याव्यतिरिक्त शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या पातळीवरही मराठवाड्याचे स्थान समाधानकारक नाही. दोन विद्यापीठे आणि एक कृषी विद्यापीठ असूनही संशोधन आणि विकासाबाबतीत मागासलेपण आहे.

शैक्षणिक संस्थांचे जाळे असले तरी, गुणवत्तेच्या पातळ्यांवर हवे तसे यश मिळालेले नाही. मानव विकास निर्देशांकावरून ही बाब स्पष्ट होते. दरडोई उत्पन्न, शैक्षणिक स्थिती आणि आरोग्य सुविधांची उपलब्धता या आधारे मानव विकास निर्देशाकांचे गणन केले जाते. राज्यातील जिल्ह्यानिहाय मानव विकासाची आकडेवारी लक्षात घेता, अल्प मानव विकास गटात मराठवाड्यातील आठपैकी पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. केवळ औरंगाबाद या एकाच जिल्ह्याचा उच्च मानव विकास गटात समावेश होतो. त्यातही, औरंगाबाद शहर वगळता जिल्ह्याची स्थिती इतर जिल्ह्यांसारखीच आहे. अल्प मानव विकास हा मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासातील अडथळा आहे. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांचा फटका जनतेला सातत्याने बसतो. उच्च गुणवत्तेच्या उपचारांसाठी आजही मराठवाड्यातील रुग्णांना औरंगाबाद वगळता मुंबई, पुणे, सोलापूर, हैदराबाद येथे जावे लागते. सध्याच्या कोरोना साथीमध्ये मराठवाड्यातील आरोग्य व्यवस्थांचे अपयश आणि त्रुटी समोर आल्या आहेत.

महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास हा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांपर्यंत अजूनही पोहचलेला नाही. मराठवाड्याचा विचार करता, आजघडीला राज्यातील एकूण कारखान्यांपैकी केवळ १५ टक्के कारखाने मराठवाड्यात आहेत. त्यातीलही बहुतेक कारखाने औरंगाबादभोवतीच आहेत. राज्यातील एकूण औद्योगिक गुंतवणुकीमध्येही विभागाचा हिस्सा ६ टक्के, तर रोजगारामध्ये ५.६ टक्के इतका अल्प आहे. जिल्हानिहाय औद्योगीकरणाची आकडेवारी निराशाजनक आहे.

औरंगाबाद जिल्हा वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांचा राज्याच्या एकूण औद्योगिक रोजगारातील हिस्सा अर्धा टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. परिणामी लोकसंख्येचा ताण शेतीवर येतो. त्यामुळे मराठवाड्यातील एकूण कामगारांमध्ये शेती कामगारांचे प्रमाण ७३ टक्के आहे. एकंदरीत उपरोक्त घटकांवरून मराठवाडा आजही मागास असल्याचे निष्पन्न होते. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होतो. मराठवाड्यावर अन्याय झाला, केला अशी भाषाही सातत्याने होते. त्यावर राजकीय लाभासाठी अधूनमधून फुंकरही घातली जाते. आपण मागास, अशी भावना इथल्या समाजमनात घर करून आहे. मात्र त्याबाबत इतरांना दोष देण्याबरोबरच आपण, आपले नेतृत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचेही सामूहिक आत्मपरीक्षण महत्त्वाचे आहे. मागासलेपणाची बहुतांश कारणे इथेच दडल्याचे दिसते. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणुकीचा व कुशल श्रमिकांचा अभाव आणि राजकीय अनास्था ही प्रमुख करणे आहेत. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे या दिवंगत नेत्यांनंतर मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विचाराचे नेतृत्व पुढे येत नाही, हे वास्तव आहे.

कृष्णा खोरे किंवा गोदावरी खोरे यांचे पाणीवाटप असेल, पायाभूत सुविधा, रेल्वे, औद्योगीकरणासह इतर प्रमुख प्रश्न असतील त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असताना ती आपली जबाबदारी नाही अशी भूमिका घेणारे नेतृत्व इथे आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी आणि हक्काचा विकासनिधीही मिळण्यात अडचणी येतात. मराठवाड्याला प्रगतीपथावर न्यायचे असेल तर इथले नेतृत्व, प्रशासन आणि समाजाची भूमिका महत्वाची आहे. स्थानिक संसाधनांची उपलब्धता लक्षात घेऊन विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरविले पाहिजेत. पीक रचनेनुसार कृषी-प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन, ओलिताखालील शेती क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी सिंचन सुविधांचा प्रसार, पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना, कुशल श्रमबळ वाढविण्यासाठी अद्ययावत तांत्रिक शिक्षणावर भर, आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ गरजेची आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामुळे या क्षेत्रात विकासाची नवी संधी निर्माण झाली आहे. तसेच जालन्यात होणाऱ्या ड्राय पोर्टमुळे उत्पादन, वाहतूक आणि व्यापाराला चालना मिळून रोजगारात वाढ होऊ शकते. कुशल श्रमबळाचा पुरवठा करणाऱ्या देशपातळीवरील आयआयटी, आयआयएमसारख्या शैक्षणिक संस्थांची गरज ओळखून धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. संपूर्ण मराठवाड्याचा विकास डोळ्यासमोर ठेऊन अधिकाधिक गुंतवणूक कशी होईल, याचे धोऱण ठेवणारे नेतृत्व आले पाहिजे, तरच मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.

- डॉ. माधव शिंदे

(लेखक अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.)