दिवाळी हा दिव्यांचा महोत्सव खरा, पण गेल्या २-३ वर्षांमधील दिवाळीत छत्री आणि रेनकोट काढायची वेळ आली होती! हवामानातील बदल हा मोठ्या बौद्धिक सभांमध्ये चर्चेला घेण्याचा विषय राहिला नाही, हा बदल आता आपण सगळेच जगत आहोत. गेल्या दशकात प्रत्येक देशामध्ये हवामान बदलामुळे प्रचंड हानी झाली आहे. हवामान बदल रोखण्याच्या उपाय योजना किंवा त्याचा वेग कमी करण्याच्या योजना या जेवढ्या ‘मायक्रो’ पातळीवर राबवायला हव्या तेवढ्याच ‘मॅक्रो’ पातळीवर देखील राबवल्या गेल्या पाहिजेत. मायक्रो उपाय योजना या सुलभ आणि सोप्या आहेत. अगदी येता जाता पंख्याची बटणे बंद करणे, उगाच नळ सुरु न ठेवणे, छोट्या अंतराकरिता शक्य तेवढे चालत जाणे आणि इंधन वाचवणे या प्रत्येकाला करण्यासारख्या गोष्टी आहेतच. याचे महत्व आहेच, पण कुठे तरी अशा वैयक्तिक प्रयत्नांना देशाच्या पातळीवर दुजोरा, प्रोत्साहन आणि संस्थात्मक साथ मिळणे महत्वाचे असते. पुढे नेल्यास एखाद्याच देशाने हवामान बदलाकरिता योजना राबवून उपयोग होणार नाही. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हताळायला हवा.

देश कार्बन उत्सर्जन

(मेट्रिक गिगाटन)

चीन 10.06

अमेरिका 5.41

भारत 2.65

रशिया 1.71

जपान 1.16

(स्रोत : युनियन ऑफ कॉन्सर्न्ड सायंटिस्ट्स, २०१८)

गेल्या तीन दशकांपासून संयुक्त राष्ट्रसंघ ही संस्था या विषयावर विचार मंथन आणि योजनेचे पर्याय निश्चित करण्याकरिता ‘कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टिज (कॉप)’ या सभेचे आयोजन करत आहे. प्रत्येक सभेचा स्वर निराळा राहिला आहे, आणि बदलणाऱ्या स्वरामधून बदलणाऱ्या तापमानाचा धोका स्पष्ट ऐकू येत आहे. २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये झालेली कॉप-२१ (आवृत्ती-२१) सभा अतिशय महत्वाची ठरली. सर्वच देशांनी जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी राहण्यासाठी, किंबहुना १.५ अंश एवढीच तापमानवाढ व्हावी याकरिता उपाय योजना निश्चित केल्या. तापमान वाढल्यास ओले आणि सुके दुष्काळ, पूर आणि वणवे यांचा धोका वाढतो. बर्फाचे डोंगर वितळून समुद्र पातळी वाढते. २ अंशाने तापमान वाढण्याऐवजी १.५ अंशाने वाढल्यास समुद्र पातळी ०.३३ फुटाने कमी वाढेल. पण २ अंशाने तापमान वाढले तर जगातील ७० टक्के किनारपट्टींवरील समुद्रपातळी सध्यापेक्षा ०.६६ फुटाने वाढून पूर येतील. जीवांची आणि उपजीविकांची हानी टाळता येणार नाही. पॅरिसमध्ये केलेला निश्चय उत्तम होता, पण दुर्दैवाने यावर म्हणावे तितके उपाय झालेले नाहीत. औद्योगिक क्रांतीच्या काळानंतर तापमान वाढ फक्त १.५ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवायची असेल तर २०३० पर्यंत हरितगृह वायूचे उत्सर्जन निम्म्यावर आणावे लागणार आहे. तसेच २०५० पर्यंत सर्व देशांनी ‘नेट झीरो’ उत्सर्जन करणे अपेक्षित आहे. नेट झीरोची संकल्पना सोपी पण अंमलबजावणी अवघड आहे. देशामध्ये जेवढ्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन, तेवढेच कार्बन काढून टाकण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. चीनने २०६०पर्यंत तर अमेरिकेने २०५० पर्यंत नेट झीरो साधण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्हीही देशांच्या नंतर उत्सर्जनात भारताचाच क्रमांक लागतो. तक्ता पहा.

या पार्श्वभूमीवर सध्या ग्लासगोतील कॉप-२६ सभा फारच महत्वाची आहे. जरी भारताने कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणाकरिता ठोस पाऊले उचलली असली, तरी नेट झीरो लक्ष्य कधी साधू याची हमी परिषदेच्या प्रारंभापर्यंत दिली नव्हती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७० हे वर्ष त्यासाठी निश्‍चित केल्याचे साऱ्या जगाला सांगितले आहे. त्यामुळे त्याच्या कार्यवाहीसाठी सुयोग्य नियोजन आणि त्याची काटेकोर कार्यवाही यासाठी कंबर कसावी लागेल. या अंमलबजावणीमुळे आपल्या नागरिकांचे राहणीमानही सुधारणार आहे, हेही लक्षात घ्यावे.