राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाचे साक्षीदार, प्रेरणास्थळे असलेले गड, किल्ले आणि संरक्षित स्मारकांची देखभाल व दुरुस्ती यांच्यासाठी यापुढे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तीन टक्के निधी दरवर्षी राखीव ठेवत तो या कामासाठी वापरण्याचे आदेश राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यांना दिले आहेत. खरेतर खूप आधीच याबाबत निर्णय व्हायला हवा होता; आता तरी या निधीचा सुयोग्य वापर करावा. प्रत्येक जिल्ह्याने आपली वारसास्थळे जपली तरी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाचे साक्षीदार आपण पुढच्या पिढीला दाखवू शकू. देशातील इतर राज्यात आणि परदेशात या वारसास्थळांना विशेष महत्त्व दिले जाते. हे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने उचललेल्या पावलाला लोकप्रतिनिधींसह सुजाण नागरिकांनी सकारात्मक साथ दिली पाहिजे, तरच वारसा स्थळे जपणुकीचा उद्देश सफल होऊ शकतो.

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये २८८ वारसास्थळांचा भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अंतर्गत संरक्षित स्मारक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्यात राजगड, सिंहगड, जेजुरी हे किल्ले; तसेच निरानृसिंहपूर, तुळजापूर इत्यादी मंदिरे आणि लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदींची जन्मस्थळे अशी एकूण ३८७ वारसास्थळेही संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. या स्थळांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि संवर्धन यांच्यासाठी उपलब्ध निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे आता नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे समितीच्या काही कामांना कात्री लागेलही; पण त्यापुढे आपले गड, किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांचे जतन होईल. तेही चांगले काम होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी तीनशे कोटींचा निधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे.

महाराष्ट्राला गड, किल्ले, वारसास्थळे यांचा गौरवशाली इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेले किल्ले, जलदुर्ग आजही भक्कम स्थितीत आहेत. चारशे वर्षे होऊनही हे किल्ले अभेद्य आहेत. निजाम, यादव कालीन इमारती आणि किल्लेही त्या काळच्या वास्तुकलेचे ज्ञान आणि दूरदर्शीपणा यांची साक्ष देतात. मात्र हा अमूल्य ठेवा जपण्यासाठी आपण कुठेतरी कमी पडलो, त्यामुळे यातील अनेक स्थळे, स्मारके आणि किल्ले हे सध्या भग्नावस्थेत आहेत. मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी शासनाने अग्रक्रमाने लक्ष द्यायला पाहिजे होते. मात्र या स्थळांच्या डागडुजीकडे पुरेसे लक्ष देणे आणि त्याकरता निधीची तरतूद करण्यात सरकार कमी पडत होते. त्यामुळे या स्मारकांची आज खूपच दुरवस्था झालेली आहे. म्हणून सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तीन टक्के निधी या कामासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश काढत याकडे लक्ष दिले आहे, हे समाधानकारक म्हणता येईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.

हवी पारदर्शक अंमलबजावणी

शासन निर्णय आणि जिल्हा नियोजन समिती यांचा कारभार पाहता या निर्णयाची पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी. सरकार नेमकी काय व्यवस्था करणार आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बिगरराजकीय समिती स्थापना करणे गरजेचे आहे. यात जिल्ह्यातील दुर्गप्रेमी, वास्तुविशारद, पुरातत्त्व खात्याचे प्रतिनिधी आणि इतिहासकार नागरिक यांचा सहभाग राहिला तर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक प्रामाणिकपणे होऊ शकेल. विशेष म्हणजे या निधीला थेट मान्यता असल्याने जिल्हा नियोजन समितीने तो थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तांतरित केला पाहिजे. त्यासाठी पत्रापत्रीचा खेळ होता कामा नये आणि कामांना गती आली पाहिजे हा शुद्ध हेतू असावा. ही समिती जिल्ह्यातील गड, किल्ले, संरक्षित स्मारके यांची पाहणी करून गरज आणि तातडीची बाब लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम ठरवेल. यातून एकूणच सरकारचा उद्देश सफल होईल. देशातील राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरळ इत्यादी राज्यांनी हाच वारसा जतन करून त्यातून पर्यटनाचा मोठा उद्योग आजमितीस उभा केला आहे. महाराष्ट्र तर त्या मानाने अधिक संपन्न आहे. त्यामुळे हे गड, किल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे अधिक चांगल्या प्रकारे जतन करून ते पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करता येऊ शकतात. कदाचित नव्या सरकारने त्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल असेल. त्यामुळे आपण सर्वांनी त्याला साथ देऊन आपला ऐतिहासिक वारसा जपू या