अमर्यादित राजेशाही, लोकशाही आणि डावी ‘सामाजिक लोकशाही’ अशा टोकाच्या राजकीय प्रणालींचा प्रवास आणि अंगीकार भूतानने का केला असावा? भूतानच्या आणि भारत-भूतान संबंधांच्या दृष्टीने तेथील घटनांना मिळालेले वळण महत्त्वाचे आहे.

ने पाळनंतर दक्षिण आशियात भूवेष्टित भौगोलिक संरचना आणि भारत आणि चीन यांच्यात बफर असणाऱ्या भूतानचे भूक्षेत्र केवळ १८ हजार चौ. कि.मी. म्हणजे हरियानाएवढे आहे, तर लोकसंख्या केवळ आठ लाख, म्हणजे सिंधुदुर्गच्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी आहे. बौद्ध धर्मातील महायान पंथाचा पुरस्कार करणाऱ्या भूतानची ओळख कर्मठ आणि पुराणमतवादी म्हणूनही आहे. येथील ९० टक्के भूभाग पर्वतीय असल्याने रेल्वे तर नाहीच; पण रस्त्यावर कोणतीही गाडी सरासरी ताशी २० किलोमीटरपेक्षा जास्त धावू शकत नाही, त्यामुळे ट्राफिक सिग्नलच नाही. ‘आनंदी देश’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि हिमालयाच्या कुशीतील असा हा इवलासा देश १९६०पर्यंत भारत आणि तिबेटशिवाय अन्य कोणत्याही देशाच्या संपर्कात नव्हता. भूतानच्या उत्तरेस चीनव्याप्त तिबेट आहे, तर दक्षिणेस अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम व पश्‍चिम बंगाल ही ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्ये आहेत. परिणामी भूतानचा बाह्य जगाशी जो काही संपर्क आहे तो भारत-भूमीवरून होतो. तिबेटी उठाव आणि चीनकडून सतत होणारी घुसखोरी यामुळे भूतान-चीन या सीमा बंद ठेवल्या आहेत. भारत आणि बांगलादेशव्यतिरिक्त जगातील इतर कोणत्याही देशाचे राजदूतावास भूतानमध्ये नाहीत.

१९७३पर्यंत तर भूतानमध्ये भारतीय चलन हेच भूतानचे चलन म्हणून वापरले जायचे; मात्र कालांतराने भारत आणि भूतानमध्ये झालेल्या करारानुसार भूतानमध्ये नुगुल्त्रूम हे भूतानचे स्वतंत्र चलन सुरू केले, ज्याचे मूल्य भारतीय रुपयांइतकेच ठेवल्याने आजही तेथे भारतीय चलन सर्रासपणे वापरले जाते. भूतानचा जो काही व्यापार आहे, त्यातील ९०टक्के व्यापार हा भारताबरोबर आहे, याचे कारण भूतानमध्ये सुईदेखील तयार होत नाही. यावरून तेथील आर्थिक विकासाचा अंदाज येऊ शकतो. अशा या बऱ्यचशा तटस्थ अशा देशात ऑक्‍टोबर २०१८मध्ये झालेल्या निवडणुकीत डाव्या विचारांशी साधर्म्य असणाऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येणे हे नवलच. अमर्यादित राजेशाही, लोकशाही आणि सामाजिक लोकशाही अशा टोकाच्या राजकीय प्रणालींचा प्रवास आणि अंगीकार भूतानने का केला असावा?

गेल्या शंभर वर्षांहून जास्त काळ (१९०७-२००६) आनुवांशिक एकाधिकार राजेशाही ही राजकीय व्यवस्था असताना भूतानचे राजे जिग्मे सिंग्ये वांगचुक यांनी अचानकपणे भूतानमध्ये लोकशाही रुजविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वीदेखील झाले. संसदीय लोकशाहीनुसार रीतसर निवडणुका, बहुपक्ष पद्धती पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष नेता स्वतंत्र न्यायालये इत्यादी संस्था अस्तित्वात येऊ दिल्या. तसेच भूतानमध्ये दोन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका होऊन जगासमोर भूतानसारख्या छोट्या आणि अविकसित देशाच्या राजकीय-सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी राजेशाहीपेक्षा लोकशाही प्रणालीच कशी उत्तम हे सोदाहरण दाखवून दिले. ज्या देशात वर्तमानपत्रे आणि टेलीव्हिजन यांच्यावर बंदी होती, त्या ठिकाणी शासनकर्त्यांकडून लोकशाहीचा पुरस्कार करण्यात आला. भूतानमधील सर्वसामान्य जनतेला ते पचनी पडत नव्हते. कारण भूतानी लोक हे राजाला देवाचा अवतार मानतात आणि एकदमच राजाचे पद नाहीसे होते म्हणजे काय, हा त्यांना पडलेला प्रश्न. वरवर असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात भूतानच्या राजाला नाइलाजास्तव भूतानमध्ये लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार करावा लागला आहे हेच खरे. याचे कारण म्हणजे, १९८०च्या सुरुवातीला भूतानमध्ये जनगणना घेण्यात आली आणि त्यामध्ये असे दिसून आले, की भूतानमध्ये स्थानिक द्रूकपा जे मूळचे भूतानी वंशाचे आहेत, त्यांच्यापेक्षा जास्त म्हणजे भूतानमधील एकूण लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के लोक हे नेपाळी वंशाचे आहेत. आणि त्याच काळात ‘ग्रेटर नेपाळ’ची संकल्पना नेपाळसहित भारतातील सिक्कीम, दार्जीलिंग, कार्सियांग आणि कालीम्पोंग या ठिकाणी जोर धरत होती. परिणामी भूतानमधील संख्येने नेपाळी वंशांचे लोक ‘ग्रेटर नेपाळ’ संकल्पनेला बळी पडल्यास भूतानचे अस्तित्वच नाहीसे होईल, ही भीती. तसेच भूतानमधील नेपाळी लोकांनी १९५४ पासून लोकशाहीचा नारा लावला होता. त्यांच्या या लोकशाहीच्या लढ्याला जगातून सहानुभूती मिळाल्यास भूतानचे सांस्कृतिक वेगळेपण आणि अस्तित्वाची जी धडपड आहे, ती व्यर्थ होईल. तसेच शेजारील नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठीचा लढा सुरू झाला होता. शेवटी रक्तरंजित क्रांती होऊन नेपाळमध्ये राजेशाही संपली आणि लोकशाही अवतरली. या सर्व घटनांचा परिणाम निश्‍चितच भूतानवर झाला. परिणामी भूतानमधील लोकांनी राजेशाही उलथवून टाकण्याअगोदरच भूतानच्या राजाने स्वत:हून भूतानमध्ये लोकशाही पद्धती अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. एका दगडात दोन पक्षी मारले गेले. नेपाळी लोकांना आणि लोकशाहीसाठी लढणाऱ्याना भूतानमध्ये लोकशाही आणण्याचे श्रेय घेता आले नाही आणि दुसरे, भूतानच्या राजाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही भूतानमध्ये आणता आली. या सर्व प्रक्रियेमध्ये भारताचा सहभाग मोलाचा होता.

लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या उदा. राज्यघटना-निर्मिती, निवडणूक आयोग, इत्यादी अनेक संरचनात्मक, घटनात्मक आणि कार्यशील संस्थांच्या उभारणीमध्ये भारताने भूतानला सर्वतोपरी मदत केली आणि आजही ही मदत चालूच आहे. याचा परिणाम असा झाला, की भूतानमध्ये आजपर्यंत तीन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यात, पहिली निवडणूक मार्च २००८मध्ये झाली त्यामध्ये भूतानच्या राजाने पुरस्कृत केलेल्या पक्षास बहुमत मिळाले (४७ पैकी ४५आणि विरोधी पक्षास २) तर दुसरी निवडणूक जुलै २०१३मध्ये झाली. या वेळी ‘पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी’ या विरोधी पक्षाला बहुमत मिळाले आणि २०१८पर्यंत त्यांची राजवट होती. या काळात भारत-भूतान संबंधांत बरेच चढ-उतार आले. भारताविषयी भूतानमधील तरुणाईचा रोष पाहायला मिळाला. विशेषत: सुरवातीला चीनबद्दल निर्माण झालेले त्यांचे आकर्षण डोकलाम घटनेनंतर निवळू लागले. पण ऑक्‍टोबर२०१८च्या तिसऱ्या हंगामी निवडणुकीत भूतानी जनतेने अनपेक्षितपणे डाव्या विचारांशी साधर्म्य म्हणजे सामाजिक लोकशाहीशी बांधीलकी असणाऱ्या ‘भूतान युनायटेड पार्टी’ला बहुमत देऊन जगाला आश्‍चर्याचा धक्का दिला. बहुधा याचे कारण म्हणजे १) नेपाळमधील डाव्या विचारांच्या सरकारने भारतापासून काहीसे फटकून राहण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. २) भूतानच्या सीमेलगत असणाऱ्या भारतातील राज्यांतून साम्यवादी आणि माओवादी चळवळीचे पुनरुज्जीवन होत आहे, याची चाहूल भूतानला आहे. ३) डोकलामनंतर साम्यवादी चीनबरोबरचे संबंध भूतानला हे सौहार्दाचे ठेवायचे आहेत. या सर्वांचा परिणाम भूतानमधील मतदान-प्रक्रियेवर झाला असण्याची शक्‍यता असेल. भूतानसारख्या धर्माच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशात डाव्या, क्रांतिकारी विचारप्रणालीचा चंचुप्रवेश खुद्द भूतान आणि भारत-भूतान संबंधासाठी राजकीय वावटळीसारखा आहे.