१९७२ पासून ते आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्राला ग्रासलेला किंवा मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात हवामानाच्या लहरींनुसार पडणारा दुष्काळ प्रथम भूशास्त्राचा विद्यार्थी आणि नंतर प्राध्यापक म्हणून अभ्यासण्याचा योग आला. यंदाही महाराष्ट्रातील मोठा प्रदेश दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. पाण्याचे राजकारण चालू झाले आहे. गाव, तालुका, जिल्ह्यांच्या सीमा धगधगू लागल्या आहेत. जे विझवण्याचे साधन, तेच पेटले आहे. जूनपर्यंत असेच चालू राहणार. पावसाच्या आगमनानंतर मृदा सुगंध दरवळणार, सुरकतलेल्या चेहऱ्यांवर तजेला येणार, आयाबहिणींची पाण्यासाठीची वणवण कमी होणार, छावण्यांतून जनावरे गोठ्यात परतणार. दुष्काळाचे सावट दूर होताना ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या नेमाने आश्‍वासने आणि घोषणांचा विसर पडणार. जलसंपत्तीच्या शाश्‍वत विकासाच्या चर्चा फायलीत जाणार... 

सत्तर टक्के शेतीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशात शेतकरी कधी दुष्काळ, तर कधी सुकाळ, सुकाळातही अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे कायमच धास्तावलेला. शहरीकरण, कारखानदारी, शेती हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर, तर पीक उत्पादन, त्याची प्रत, बाजारभाव हे सर्व हवामानाच्या लहरीवर अवलंबून. पाणी या समस्येची मूळ कारणे शोधण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी याविषयी धोरणे संशोधनावर आधारित असावीत हा दृष्टिकोन दुरान्वयानेही दिसत नाही. तंत्रज्ञानाच्या या युगात जलनियोजन हे आजही अनेक गृहितकांवर अवलंबून आहे हे दारूण सत्य आहे.  

महाराष्ट्रातील सर्वच लहान- मोठी पाणलोट क्षेत्रे एकसारखीच आहेत, हे त्यापैकी पहिले गृहीतक. भूपृष्ठाची जडणघडण, हवामान, खडकांचे प्रकार या घटकांचा वास्तव विचार करता पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पाणलोट क्षेत्रांची समुद्रालगतची पाणलोट क्षेत्रे, सह्याद्रीच्या पश्‍चिम पायथ्यालगतची पाणलोट क्षेत्रे, घाटमाथ्यावरील पाणलोट क्षेत्रे, पूर्व पठारावरील पाणलोट क्षेत्रे आणि पर्जन्यछायेच्या क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्रे अशी वर्गवारी करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, हे वैविध्य लक्षात न घेता सरकारी योजना राबविल्या जातात.

जलसंपत्तीचे नियोजन अवलंबून असते पाण्याच्या ताळेबंदावर. हा ताळेबंद अवलंबून असतो वार्षिक पर्जन्यवृष्टी = भूपृष्ठावरून वाहून जाणारे पाणी + भूपृष्ठांत समाविष्ट झालेले भूजल + बाष्पीभवनामुळे होणारी पाण्याची वाफ या समीकरणावर. त्यासाठी आवश्‍यकता असते ती पर्जन्यमापक, तापमानमापके इत्यादी उपकरणांच्या जाळ्यांची. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे आजही फारतर तालुका पातळीवर अशी उपकरणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय माहितीच उपलब्ध नाही. जलनियोजन हे संशोधनावर आधारित असायला हवे, या मूळ संकल्पनेपासून आपण अजूनही दूर आहोत.

महाराष्ट्राचा ९० टक्के भूभाग हा बेसाल्ट खडकाने व्यापलेला आहे. त्यात प्राथमिक सच्छिद्रता अभावानेच आढळते. त्यामुळे भूजल साठ्यासाठी हा खडक सक्षम नाही. मात्र त्याला पडलेल्या फटी आणि होणारी झीज यामुळे त्यात दुय्यम सच्छिद्रता निर्माण होते. त्यातून पावसाळ्यात पाणी वाहत भूजलसाठे समृद्ध होतात. अर्थात अशा फटींची खोली, व्याप्ती आणि एकमेकांशी जोड अशा अनेक बाबींवर खोलवरच्या भूजलाची उपलब्धता अवलंबून असते. त्यामुळे काही विंधन विहिरींना भरपूर पाणी लागते, तर काहींमध्ये पाण्याचा थेंबही मिळत नाही. जेथे पाणी लागते तेथे ते बारमाही मिळण्याची खात्री देता येत नाही. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे तीन लाख सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या महाराष्ट्रात भूजल पातळी मोजण्यासाठी फक्त ३,९०० निरीक्षण विहिरी आहेत. म्हणजेच सरासरी ७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रामागे एक निरीक्षण विहीर असे हे प्रमाण पडते. त्यात भर अपुऱ्या मनुष्यबळाची. त्यातून भूजलाच्या पातळीसंबंधी निष्कर्ष काढले जातात. तसेच ताळेबंदात २५ टक्के पाणी भूपृष्ठांतर्गत मुरते, असे सरसकट गृहीत धरले जाते. त्यामुळे मुरणारे पाणी आणि उपसा यांचे गणित मांडून पाणी वर्षभर कसे पुरवायचे या संबंधीची समग्र जाणीव दिसत नाही.

एकूणच या आणि अशा गृहितकांमुळे पाणलोट क्षेत्रामध्ये पिण्यासाठी, शेतीसाठी, लघुउद्योगांसाठी किती पाणी उपलब्ध झाले, त्याचा कसा वापर झाला इत्यादींची विश्‍वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे खर्च आणि फायदा यांचा ताळमेळ बसविणे अजूनही शक्‍य झालेले नाही. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात जेथे चुनखडीचे अस्तित्व आहे, तेथील खारे पाणी, पठारावरील जांभा खडकांतील झरे किंवा विहिरींतील लोखंड आणि मॅंगनीजचे प्रमाण अधिक असलेले पाणी, विंधन विहिरीतील फ्युओरीन, अर्सेनिकचे प्रमाण अधिक असलेले पाणी यासंबंधीची समग्र माहितीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच पाण्याच्या नैसर्गिक, तसेच मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे खालावणाऱ्या दर्जाचीही शास्त्रीय चिकित्सा करता येत नाही.

दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते, परंतु प्रशासन तेच, लालफीतही तशीच आणि तलाठ्यापासून मंत्रालयापर्यंतची साखळीही तीच. पाणी या विषयाशी संबंधित ग्रामीण विकास, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, मदत आणि पुनर्वसन, महसूल, कृषी, उद्योग या यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव, त्यातील मनुष्यबळाची हितसंबंध जपण्यासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची वृत्ती यामुळे सक्षम आणि सकारात्मक मनुष्यबळ अभावानेच दिसते. अशा नकारात्मक वातावरणात वास्तवतेवर आधारित कालसुसंगत धोरणे आणि त्यांची अंमलबाजावणी ही संकल्पना रुजणार कधी आणि कशी?

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये प्रतिवर्षी जलव्यवस्थापन आणि शाश्‍वत पर्यावरणीय विकास यासंबंधी परिसंवाद, चर्चासत्रांचे आयोजन होत असते. दोन दिवस एकत्र यायचे, भाषणे, चर्चा करायच्या; समारोपाच्या वेळी सूचना केल्या की कार्यक्रमाचे सूप वाजले हे जाहीर करायचे आणि कृतकृत्य भावनेने माघारी परतायचे हे वास्तवही अस्वस्थ करणारे आहे. जलव्यवस्थापन हा विषय केवळ उपलब्धतेशी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, मानसिकतेशी आणि समाजस्वास्थ्याशी संबंधित आहे, हे लक्षात घेऊन संबंधित प्राध्यापकांनी एकत्र येऊन संशोधनावर आधारित निष्कर्ष काढून संवेदना जागविल्या पाहिजेत. शाळा- महाविद्यालयांमध्ये पर्जन्यमापक, तापमापक इत्यादी यंत्रे बसवून विद्यार्थ्यांमार्फत माहिती संकलन करून नवीन पिढीच्या जाणिवा समृद्ध आणि सक्षम करायला पाहिजेत. पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, न्याय्य वाटप करणे, जलसाठे प्रदूषणमुक्त ठेवणे; शेततळ्यांपासून ते धरणांतील जलसंपत्तीचा ताळेबंद साधणे, पीकपद्धतीत बदल करणे यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांमध्ये होणारे संशोधन आणि शासकीय यंत्रणांच्या गरजा यांचाही समन्वय साधला पाहिजे. हवा असो किंवा पाणी; पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा मानवनिर्मित भौगोलिक सीमा निसर्ग जाणत नाही. हे लक्षात घेऊन केवळ संशोधनावर आधारित खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन, कार्यवाहीसाठी सक्षम मनुष्यबळ आणि सर्व संबंधितांची संवेदनशील मानसिकता दुष्काळ हटवू शकली नाही, तरी त्याची दाहकता कमी करण्यास निश्‍चितच उपयोगी पडेल.