नगर येथील रुग्णालयातील आगीच्या दुर्घटनेचे खापर फोडून काही डॉक्टर आणि परिचारिकांवर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे महाराष्ट्रात डॉक्टरांवरील हल्ल्याविरोधात गेली दहा वर्षे कायदा अस्तित्वात असूनही एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही. वैद्यक व्यवसायातील असंतोष वाढविणाऱ्या या घटना काय सांगतात, याविषयी...

नगर येथे नुकतीच घडलेली शासकीय रुग्णालयातील आग व त्यावरील कारवाई ही बाब साहित्यिक भाषेत ‘वैद्यकीय व्यवसायातील असंतोषाचा स्फोट घडवून आणणारी उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी’ ठरली आहे. काय होती ही घटना? ६ नोव्हेंबरला नगर येथील जिल्हा रुग्णालयातील कोविड रुग्ण विभागातील अतिदक्षता विभागात आग लागली आणि यात ११ अत्यवस्थ रुग्णांचा मृत्यू झाला. या अतिदुःखद व वेदनादायी घटनेचे पडसाद सर्व राज्यात उमटले व तातडीने कारवाईची मागणी जोर धरू लागली. या आक्रोशाला शमविण्याच्या मिषाने सरकारने काही डॉक्टर व परिचारिकांचे निलंबन व दोन परिचारिकांची सेवा समाप्त केली.

ही घटना घडल्या घडल्या नगर येथील ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए)च्या स्थानिक शाखेच्या डॉक्टरांनी रुग्णालयात धाव घेतली व चार रुग्णांना आपल्या रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात हलविले.( यातील दोघे वाचू शकले नाहीत.) नंतर सरकारी कारवाईसंदर्भात राज्य आय.एम.ए.ने एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यातील काही असे...

१) महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांच्या अग्निशमन यंत्रणांचे अंकेक्षण (ऑडिट) झाले आहे का?

२)असल्यास यात आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता झाली आहे का?

३) खासगी रुग्णालयांना जसे अनेक नियम व कायदे लागू आहेत तसेच नियम शासकीय रुग्णालयांना का लागू करू नयेत?

४) या शासकीय रुग्णालयात भरती होणारी गरीब जनता प्रमाणित व चांगल्या आरोग्यसेवांपासून कायमच वंचित रहाणार आहे का?

५) अपघात व सहेतुक केलेली इजा यात शासन फरक करणार की नाही? ६) दीड वर्षापूर्वी बांधलेल्या इमारतीत शॉर्ट सर्किटमुळे आग कशी लागते?

येरे माझ्या मागल्या...

पण या पत्रकाची शाई वाळायच्या आतच बातमी आली, की एक वैद्यकीय अधिकारी आणि तीन परिचारिकांना आग दुर्घटनाप्रकरणी अटक झाली. यांना तदनंतर जामीनही नाकारला गेला व चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावण्यात आली. यातील डॉक्टर मुलगी ही पदव्युत्तर पदविका (अस्थिरोग) मिळवू इच्छिणारी विद्यार्थिनी आहे. हिचे वडील रयत शिक्षण संस्थेत शिक्षक आहेत. तीनही परिचारिकांवर कौटुंबिक जबाबदारी आहे. याआधी भंडारा येथील सरकारी रुग्णालयात अशीच आग लागून दहा अर्भकांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हाही वरील प्रश्न विचारले गेले; पण निलंबनाच्या पलीकडे मात्र फारसे काही घडले नाही. असे प्रकार होणार नाहीत, अशी तोंडदेखली आश्वासने दिली गेली; पण ‘परत येरे माझ्या मागल्या.’ अर्थात, तेव्हा डॉक्टर व परिचारिकांना तुरुंगवास झाला नव्हता!

ही घटना एकीकडे चालू असताना यवतमाळ येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अंतिम वर्षात शिकणारा एक गरीब विद्यार्थी खुनी हल्ल्यात बळी पडल्याची बातमी थडकली! आता आरोपींना अटक झाली आहे. पण तपासाअंती क्षुल्लक कारणातून ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. मग तेथील सुरक्षा यंत्रणेचे काय? गेली काही वर्षे डॉक्टरांवरील हल्ले ही नित्याची बाब झाली आहे. यात काहींनी प्राण गमाविले, तर काहींना कायमचे अपंगत्व, अंधत्व आले आहे. धुळ्यातील अशा एका घटनेत एका तरुण डॉक्टरचा डोळा फोडण्यात आला! नाशिक येथील एका हृदयरोगतज्ञाचे अपहरण करण्यात आले. याने पुढे आत्महत्या केली. मात्र महाराष्ट्रात डॉक्टरांवरील हल्ल्या विरोधात कायदा असूनही (दहा वर्षे) एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही?

सरकारी जाचक कायद्यांमुळे (जैविक कचरा, रुग्णालय नोंदणी, अग्निशमन इ.) लहान रुग्णालये चालविणे जिकीरीचे होत आहे. गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ चाललेल्या कोरोना महासाथीमुळे शेकडो डॉक्टरांनी प्राण गमावले. पण ‘नाही चिरा नाही पणती’ या म्हणीप्रमाणे कौतुकाची थाप सोडा, उलट दमदाटीची भाषा ऐकावी लागली. खाजगी व्यावसायिकांना विम्याची मदतदेखील नाकारली गेली! आज या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय व्यावसायिकांमधे कमालीचा असंतोष आहे. कोरोना काळात अनेक ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यवसायाला पूर्णविराम दिला आहे तर काही त्या विचाराप्रत येऊन ठेपले आहेत. दुसरीकडे तरुण वर्गातील विद्यार्थी या अतितीव्र स्पर्धा असलेल्या व कमालीच्या वेळखाऊ अभ्यासक्रमात (बारावीनंतरचा बारा वर्षांचा वनवास) दाखल होऊ इच्छित नाहीत. समाजाने याचा गंभीरपणे विचार करणे अगत्याचे आहे!

(लेखक ‘आय. एम.ए. महाराष्ट्र’चे नियोजित अध्यक्ष आहेत.)