कोणताच अंदाज बांधता येऊ नये, अशा प्रकारची अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कारभारशैली एव्हाना सगळ्यांच्याच परिचयाची झाली आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानच्या संदर्भात त्यांनी जे नवे धोरणात्मक वळण घेतले, त्याचे फार आश्‍चर्य वाटायला नको; मात्र ही नवी भूमिका भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याने तिची दखल घ्यायला हवी. 9/11 नंतर अफगाणिस्तानवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकी फौजा त्या देशात तालिबानशी लढत असून, देशांतर्गत आर्थिक प्रश्‍नांमुळे या क्षेत्राची जबाबदारी किती काळ उचलायची, असा प्रश्‍न त्या देशात गेली काही वर्षे विचारला जात आहे. याआधीचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातून माघारीचे वेळापत्रकच जाहीर केले होते आणि शेवटचा सैनिक 2014 मध्ये बाहेर पडेल, असे नमूद केले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर निवडणूक प्रचारात जगाची उठाठेव अमेरिकेने करण्याची आणि त्यासाठी आपला पैसा, साधनसंपत्ती खर्च करण्याची गरज नाही, असाच पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर ते प्रत्यक्षात काय निर्णय घेतात, याविषयी उत्सुकता होती. त्यांनी जर खरोखरच तेथील अमेरिकेची मोहीम आटोपती घेतली असती, तर निर्माण झालेल्या भयाण पोकळीत दहशतवादाचा आणखी सुळसुळाट झाला असता.

इराकवर हल्ला करून तेथील सगळी राजकीय-आर्थिक संरचना उद्‌ध्वस्त केल्यानंतर अमेरिकेने जी घाईघाईने एक्‍झिट घेतली, त्याचे परिणाम केवळ पश्‍चिम आशियालाच नव्हे, तर जगालाच भेडसावताहेत. इराक आणि सीरियामध्ये "इसिस' नावाचा भस्मासुर निर्माण झाला आणि त्याने आता दिसेल त्या भागाची राखरांगोळी करण्याचा उतमात चालविला आहे. अफगाणिस्तानातून घेतलेली माघारही अशाच मोठ्या अनर्थांना कारणीभूत ठरेल, हे आता अमेरिकी प्रशासनाला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच तेथे स्थैर्य निर्माण होण्याला आता ट्रम्प प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. पाकिस्तानचे धोरण हा त्यात मोठा अडथळा आहे, हे ट्रम्प यांनी निःसंदिग्धपणे म्हटल्याने यासंदर्भातील भारताच्या भूमिकेला पुष्टी मिळाली. अशी स्पष्टता यापूर्वी नव्हती. फक्त आपल्याला धोका असलेल्या दहशतवादी गटांना वेसण घालायची, या अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या याआधीच्या धोरणामुळे प्रत्यक्षात दहशतवादाला पायबंद बसत नव्हता. "गुड तालिबान', "बॅड तालिबान' असली भाषा त्या वेळी सुरू झाली होती. पाकिस्तान तर भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना उघडउघड चिथावणी व मदत देत आला आहे. हीच बाब भारताने वेगवेगळ्या जागतिक व्यासपीठांवर सातत्याने मांडली आणि पाकिस्तानच्या दुटप्पी धोरणाकडे बोट दाखविले. आता कुठे अमेरिकेला त्याची जाणीव होऊ लागली असून, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला फटकारताना काहीही हातचे राखून ठेवलेले नाही. "हिज्बुल मुजाहिद्दीन'ला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याचा निर्णयही त्यांनी नुकताच घेतला आहे. दहशतवादाला चिथावणी देणारे राष्ट्र पाकिस्तान आहे, याकडे केलेला हा स्पष्ट निर्देश असून, तो महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेला आता होत असलेली ही जाणीव त्यांच्या पाकिस्तानातील गुंतवणुकीतही प्रतिबिंबित होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी वर्षाला 87 कोटी डॉलर अशी अमेरिकेची पाकिस्तानात गुंतवणूक होती. ती गेल्या वर्षी निव्वळ सात कोटी डॉलरपर्यंत घसरल्याचे दिसते.

अफगाणिस्तानातील स्थैर्याच्या दृष्टीने भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, हे निःसंशय. ट्रम्प यांनीदेखील त्याचा उच्चार केला असून, भू-राजकीय डावपेचांचा विचार करता अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत जास्तीत जास्त सहभाग व स्थान मिळणे हे भारतालादेखील हवेच आहे. किंबहुना त्या दृष्टीने भारताने तेथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलीही आहे. तेथील पार्लमेंटची इमारत बांधणे, वीजवहन यंत्रणा उभारणे, धरण बांधणे अशा अनेक कामांत भारताचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. पाकिस्तानी सरकार विशेषतः लष्कराच्या डोळ्यात भारताचे हे स्थान खुपते आहे; पण आपले हितसंबंध जपण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानातील भूमिकेची व्याप्ती वाढवावी लागेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चही करावा लागेल. ट्रम्प यांनी धोरणात्मक बाबींत भारताला पाठिंबा दिला असला, तरी भारताच्या अफगाणिस्तानातील प्रकल्प सहभागाच्या खर्चाबद्दल कानावर हात ठेवले आहेत. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारामुळे भारताला बराच फायदा होत असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले आणि त्यामुळेच अशा जबाबदाऱ्या उचलण्याची अपेक्षा भारताकडून आम्ही व्यक्त केली, तर ते योग्यच आहे, असा ट्रम्प यांचा एकूण सूर दिसतो. आर्थिकदृष्ट्या जागतिक जबाबदाऱ्या कमी करण्याचा हा ट्रम्प यांचा प्रयत्न दिसतो आणि त्यांच्या यापूर्वीच्या एकूण ध्येयधोरणांचा विचार करता ते अपेक्षितही होते; तरीही अफ-पाक धोरणात त्यांनी केलेला बदल आणि त्यात भारताला दिलेले महत्त्व या गोष्टी लक्षणीय असून, भारताने आता देशहिताच्या दृष्टीने याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा.