पुढच्यास ठेच लागली की मागचा शहाणा होतो, हे सुभाषित जणू सरकारी यंत्रणेला अजिबात लागू नसावे. उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूरमध्ये, फरुखाबादला किंवा छत्तीसगडमधल्या रायपूरमध्ये, राजस्थानात आणखी कुठल्या तरी मोठ्या शहरात सरकारी इस्पितळातील अनागोंदीमुळे शेकडो निष्पाप बालके बळी पडली. कुठे मेंदूज्वराचा प्रादुर्भाव झाला, तर कुठे कृत्रिम श्‍वासोच्छ्वासाची व्यवस्था अपुरी पडली. या बातम्या देशभरातील संवेदनशील मनांचा थरकाप उडवत असताना प्रगत म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा, शासकीय व्यवस्था किमान आपल्या सुविधांची एकदा पडताळणी करून घेईल, कुठे काही कमी आहे काय याची तपासणी करील, अशी अपेक्षा होती; तथापि, तसा विचार करणाऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पुरेशी आरोग्यसुविधा नसल्याने उपचार घेणाऱ्या बालकांची हेळसांड होत असल्याचा, त्यात शेकडो बाळांचे जीव गेल्याचा प्रकार जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये उजेडात आला आहे.

राज्यातले सर्वांत मोठे जिल्हा रूग्णालय अशी ओळख असलेल्या नाशिकपासून याची सुरवात झाली. तिथल्या जिल्हा सरकारी इस्पितळात एकेका इन्क्‍युबेटरमध्ये अपुऱ्या दिवसांची चार चार मुले कोंबल्याचा, नवजात बालकांसाठीची ती व्यवस्था कोंडवाडा बनवण्यात आल्याचा प्रकार "सकाळ'ने उजेडात आणला. नाशिक महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मोजके इन्क्‍युबेटर असल्याने, तसेच नाशिक हे विभागीय मुख्यालय, संदर्भ सेवा असलेले मोठे शहर असल्याने तिथे म्हणे तो सगळा ताण जिल्हा रुग्णालयावर आला. अठरा इन्क्‍युबेटरची व्यवस्था असताना त्याच्या तिप्पट अर्भकांना भरती करावे लागले. परिणाम हा झाला की अशा व्यवस्थेत गेल्या महिन्यात तब्बल 55 नवजात शिशू तग धरू शकले नाहीत. जगाचे दर्शन घेण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या पाच महिन्यांत नाशिकच्या जिल्हा इस्पितळात मरण पावलेल्या अर्भकांचा आकडा 187 आहे. नाशिक हे अपवाद आहे व राज्याच्या अन्य भागांत आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कमी-अधिक प्रमाणात आरोग्य यंत्रणेची अनागोंदी, दुरवस्था व उदासीनता सगळीकडेच आहे आणि आवश्‍यक सुविधांअभावी अर्भकांचा जीव धोक्‍यात असल्याचे जळजळीत वास्तव "सकाळ'ने केलेल्या राज्यव्यापी पाहणीत आढळून आले.
तसाही कोकण किनारपट्टीजवळच्या जव्हार मोखाड्यापासून पूर्वेकडच्या विदर्भातील मेळघाटापर्यंत महाराष्ट्राला कुपोषणाच्या काजळीचा शाप आहे. फळे, भाजीपाला व दूधदुभत्याचे मुबलक उत्पादन घेणाऱ्या या राज्यात पोषणाअभावी हजारो, लाखो कोवळ्या मुलांची गेली तीसेक वर्षे पानगळ होत आली आहे. दरवेळी अशा मृत्यूंचा कुठे उद्रेक झाला की आपली सार्वजनिक व्यवस्था थोडे हलल्यासारखे करते. बडे अधिकारी, मंत्री वगैरे दौऱ्याच्या औपचारिकता पार पाडतात. समित्या स्थापन होतात. अहवाल येतात. पण हे कोवळे जीव वाचविण्याच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा होत नाही. आताही तसेच घडू शकते. नाशिकमधल्या नवजात बाळांच्या मृत्यूची बातमी येताच राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी उपजतमृत्यू, अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी नव्याने समितीची घोषणा केलीच आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत या आघाडीवर राज्याने कशी व किती प्रगती केली, याचा आढावा घ्यायलाही ते विसरलेले नाहीत. देशाच्या अन्य म्हणजे मागास राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची ही प्रगती कशी देदिप्यमान आहे, याचीही उजळणी झाली आहे. पण, आतापर्यत डोंगरदऱ्यांमध्ये, कुडाच्या झोपड्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या या बालकांचे लोण शहरांमध्ये कसे पोचले, आदिवासी पाडे, वाड्यावस्त्यांपेक्षा शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मुलांची हेळसांड अधिक कशी होते, त्या दृष्टीने काय पावले उचलायला हवीत, याबद्दल फारसे कुणी बोलत नाही. एकीकडे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर अब्जावधी खर्च होताहेत. आपण आपला फसवा विकास गगनाला भिडलेल्या टोलेजंग इमारतीच्या उंचीच्या निकषावर मोजतो आहोत, मेट्रो, मोनो, बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारतो आहोत अन्‌ या जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा भविष्यात ज्यांनी लाभ घ्यायचा अशी शेकडो बालके दर महिन्याला इन्क्‍युबेटर कमी असल्याने, "हायफोथर्मिया' न पेलवल्याने, उपचारांची पुरेशी सुविधा नसल्याने बळी पडताहेत, ही भीषण विसंगती धोरणे ठरविणाऱ्यांना खटकेल, तो सुदिन म्हणावा लागेल.