जीवनावश्‍यक दूध अन्‌ जेवणातल्या चवीसाठी वापरला जाणारा कांदा या दोन घरगुती जिनसांबाबत उत्पादक व ग्राहकांचे नेमके हित कसे साधायचे, हा सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणातला गोंधळ कमी होण्याऐवजी वाढतानाच दिसतो आहे.

दोन्ही व्यापारातले मध्यस्थ सरकारची कोंडी करण्यात यशस्वी होताहेत. बाजारात महागाई आकाशाला; पण उत्पादकांच्या हाती प्रत्यक्ष जास्तीचे चार पैसे नाहीत, हा तिढा सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी, डिसेंबर 2015 मध्ये, बिहार विधानसभा व गुजरातमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत दणका बसल्यानंतर मोदी सरकारने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य म्हणजे "एमईपी' शून्यावर आणली होती. तसे करणे हा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार असल्याने नंतरच्या काळात अधूनमधून कांद्याचे भाव उसळी मारत राहिले. सरकार आपल्या पद्धतीने ते नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत राहिले. मध्यंतरी त्यासाठी कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर छापे टाकण्यात आले. काही बडे व्यापारी हवाला व्यवहारांमध्ये अडकल्याची चर्चा झडली. त्यांच्यावर प्रवर्तन निदेशालयाची बारीक नजर असल्याच्या बातम्या आल्या. तरीही, भाव चढेच राहात गेले. व्यापारी सरकारला वेठीस धरत गेले. परिणामी, दोन वर्षांनंतर सरकारला पुन्हा एकदा किमान निर्यातमूल्याचे बंधन लागू करावे लागले. आठ दिवसांपूर्वी तसे साडेआठशे डॉलर इतकी "एमईपी' सरकारने जाहीर केली. तेव्हाच, आता कांदा निर्यातीला मर्यादा येतील व घाऊक बाजारातले कांद्याचे भाव कोसळतील, अशी भीती होती. शेतकरी व त्यांच्या हितचिंतकांपैकी काहीजण त्याबाबत जागरूक असल्याने लगेच परिणाम जाणवला नाही. तथापि, कांदा उत्पादक भागात, विशेषकरून संपूर्ण आशिया खंडाला व जगातल्याही अनेक देशांना कांदा पुरवणाऱ्या नाशिक भागात बाजार समित्यांचे आवार विक्रीसाठी आलेल्या कांद्याने फुलून गेले असताना आता व्यापाऱ्यांनी निर्यातीच्या फारशा संधी नाहीत, असे कारण देत भाव पाडले आहेत. त्याचवेळी किरकोळ बाजारात, खासकरून दिल्ली, मुंबई यांसारख्या महानगरांमध्ये किलोचा भाव ऐंशीच्या पुढे गेला असताना घाऊक बाजारात मात्र व्यापारी शेतकऱ्यांकडून तीस- पस्तीस रुपयांनी होलसेलमध्ये कांदा खरेदी करताना दिसताहेत. मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन, स्मॉल फार्मर्स ऍग्री बिझनेस कर्न्सोटियम या सरकार अंगीकृत संस्थांनी प्रत्येकी दोन हजार टन कांदा खरेदीसाठी निविदा काढल्याची, नाफेडला दहा हजार टन खरेदीचे आदेश दिल्याची सबब व्यापाऱ्यांनी पुढे केली आहे. कांद्याचे एकूण उत्पादन, व्यापाराचा विस्तार लक्षात घेता, हे आकडे बरेच किरकोळ आहेत. दिल्लीतल्या ग्राहकांचा रोष टाळण्यासाठी उचललेले ते सरकारी पाऊल आहे. भाव कोसळण्यासाठी ते कारण पुरेसे नाही. त्यातील व्यापाऱ्यांची भूमिका सरकारने गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे.
दूधदराच्या अनुषंगानेही गेल्या महिन्याभरात राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे कवित्व राज्यात एकीकडे गाजत असताना व त्या संदर्भात आरोप- प्रत्यारोप होत असताना शेतकऱ्यांशीच संबंधित दूधदराचा प्रश्‍नही तितकाच ऐरणीवर आहे. सरकारला येत्या काळात या प्रश्‍नातही थेट भूमिका बजावावी लागेल. सध्याचा प्रश्‍न अतिरिक्त दुधाचा असून त्याची परिणती गाईच्या दूध खरेदी दरात कपातीत झाली आहे. उत्पादक त्यामुळे हवालदिल झाला आहे. राज्यात सध्या एक कोटी 20 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी 15 ते 20 टक्के दूध म्हशीचे व उर्वरित गाईचे असते. उत्पादित दुधापैकी निम्म्याहून अधिक दुधाचा वापर दूध पावडर, बटर व अन्य तत्सम पूरक उत्पादनांसाठी होतो. तथापि या उत्पादनांच्या मागणीतच घट झाल्याने त्यांच्या उत्पादक कंपन्यांनी जादाचे दूध घेणे थांबवले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी व दर घटण्याचेही कारण त्यामागे असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. याचा परिणाम म्हणून दूध संघांनी खरेदी दरात कपात केली. तसे करण्यावाचून पर्याय राहिला नसल्याचे संघांचे म्हणणे आहे. उत्पादकांचा रोष त्यामुळे वाढणे साहजिकच होते. राज्य सरकारने दूध संस्थांना गायीच्या दूध दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांनी वाढ करण्याचे आदेश दिले होते. उत्पादक त्यामुळे सुखावले होते; पण त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. वाढ तर दूरच; पण आधीपेक्षा दर कमी झाल्याने ते हवालदिल झाले. दुसरीकडे सरकारने दूध संघांवर नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिल्याने दूध संघांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला होता. दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्या शिष्टाईनंतर आता कारवाई न करण्याबाबत सरकारचा शब्द मिळाल्याने दूध संघांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका घेतली आहे. तथापि प्रश्‍नाचा मूळ गुंता कायम आहे. कर्नाटकाप्रमाणे दूध खरेदीसाठी राज्य सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी प्रामुख्याने पुढे आली आहे. दूध पावडरच्या निर्मितीला अनुदान द्यावे, अशीही मागणी होत आहे. सरकारने नेमलेली समिती या मुद्द्यांचा विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे. दूध उत्पादक हे प्रामुख्याने शेतकरीच आहेत. प्रमुख दूध संघ हे प्रामुख्याने सहकार क्षेत्रातील व मुख्यत्वे शेतकऱ्यांचे आहेत. या साऱ्या स्थितीत आता सरकारला काहीतरी ठाम धोरण ठरवावे लागेल. उत्पादन, मागणी व पुरवठा हे बाजाराचे तत्त्व असले तरी ही साखळी अजूनही आपल्याकडे पूर्ण मुक्त नाही. त्यामुळे सरकारी भूमिकेलाही महत्त्व आहेच.