गोव्यात विधानसभेच्या येत्या शनिवारी होणाऱ्या निवडणुकीने कधी नव्हे एवढे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही निवडणूक एका अर्थाने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची बनल्याने कदाचित असे झाले असावे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २०११ मध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान सुरू केले, त्यामुळे कोकणीतील १३२ शाळांनी एका रात्रीत माध्यम बदल केला. याविरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच नावाने आंदोलन सुरू झाले. त्यात संघ परिवारातील संस्था-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा भरणा मोठा होता. निवडणुकीवेळी या प्रश्नावर उभयमान्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन भाजप नेत्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. ते पाळले नाही म्हणून २०१५ मध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू झाले. त्यातून गोवा सुरक्षा मंच पक्षाचा जन्म आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सुभाष वेलिंगकर यांनी स्थापन केलेला समांतर संघ अशा घटना घडल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आम आदमी पक्षाने गोव्यात प्रवेश केला. अशा पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे.

 इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आश्वासन गोवा सुरक्षा मंचाने दिले आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी पाच वर्षांच्या युतीतून बाहेर पडलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. काँग्रेसने हा विषय पालकांच्या मर्जीवर सोडला आहे. गोव्यात गृहिणींना मासिक दीड हजार रुपये गृहआधार योजनेतून देण्यात येतात. २०१२ मध्ये भाजप सरकारने ही योजना सुरू केली. काँग्रेसने ही मदत पाच हजार रुपये, तर आम आदमी पक्षाने ती दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या जास्त असूनही रिंगणातील २५६ उमेदवारांमध्ये केवळ १६ महिला आहेत. या निवडणुकीत भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना युती आपले बळ आजमावून पाहात आहेत. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी चौरंगी लढत होईल, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षातील लढत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच आहे. राज्याच्या राजकारणातून राष्ट्रीय राजकारणात गेलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि राष्ट्रीय राजकारणातून दशकभरानंतर राज्याच्या राजकारणात परतलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांच्या राजकीय मुत्सद्दीगिरीची कसोटी यानिमित्ताने लागली आहे. तशीच गोंयकार मतदारांचीही ही कसोटी आहे.