मैला वाहून नेण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९९३ मध्ये झाल्यानंतरही देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात ही कुप्रथा सुरू आहे. त्यातून होणारी जीवितहानी हा अतिशय गंभीर प्रश्‍न असून, त्याकडे सरकारने आणि समाजानेही लक्ष द्यायला हवे.

‘जगात कुठेही गॅसचेंबरमध्ये मरण्यासाठी माणसे पाठवत नाहीत,’ अशा शब्दांत सरकारच्या व समाजाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांनीही नाहीशा न झालेल्या सामाजिक पक्षपातावर बोट ठेवले आहे. एका अर्थाने प्रगतीच्या फुकाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना समाजसुधारणेच्या बाबतीत अद्याप आपल्याला किती मजल मारायची आहे, याची जाणीवच न्यायालयाने करून दिली आहे. खरे तर जातीय उतरंड आणि त्यातील विषमता नष्ट व्हावी, पिढ्यान्‌ पिढ्या हलकी कामे लादण्यात आलेल्या उपेक्षित समाजांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नती व्हावी, हे ध्येय राज्यघटनेने स्वीकारले.

परंतु, वास्तवात आपण त्यापासून कोसो दूर आहोत. आजही खेडेगावातच नव्हे, तर शहरांतही मैलावाहिन्या साफ करणे, गटारी उपसणे, विशेषतः जिथे नाक मुठीत धरून काम करावे लागते, ते काम ठरावीक मागास जातींकडेच आहे. वास्तविक, मैला वाहून नेण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. तरीही, देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात ही कुप्रथा सुरू आहे. याच क्षेत्रात काम करणारे कर्नाटकातील बेजवाडा विल्सन यांनी या कुप्रथेविरोधात आवाज उठविला. तथापि, आजही काही लाख लोक जिवावर उदार होऊन अशा वाहिन्या साफ करीत आहेत. त्यांच्या जगण्याला ना मोल आहे, ना त्यांच्या मृत्यूची कुठे नोंद आहे, अशी स्थिती आहे. गेल्या तीन वर्षांत अशा वाहिन्या साफ करताना तेथील दुर्गंधीयुक्त वायूने वाहिनीतच गुदमरून शंभरच्या आसपास लोकांना ‘नरक मृत्यू’ आला. काहींच्या मृत्यूची तर नोंदच वेगळ्या शीर्षाखाली झाल्याने त्यांची ना दखल, ना नोंद अशी स्थिती आहे.

मॅनहोलमधील मृत्यूच्या घटनांची माहिती संसदेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात अलीकडेच सरकारने दिली. अशी जीवितहानी तमिळनाडू व गुजरातेत सर्वाधिक आहे.

१९९३ च्या कायद्यानुसार डोक्‍यावरून मैला वाहून नेण्याची घटना निदर्शनाला आल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तशी तक्रार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे केली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. असे काम करणाऱ्या कामगारांचे पुनर्वसन करावे, त्यांना पर्यायी काम द्यावे, त्यांच्या मुलांची सोय करून देऊन त्यांना घरदेखील बांधून द्यावे, अशी जबाबदारीही अशा अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी मैला डोक्‍यावरून वाहून नेण्याचा प्रकार उघडकीला आला होता. केंद्र सरकारने त्याबाबत नोटीसही बजावली होती.

पंढरपूर येथील वारीच्या वेळीही अशा प्रकारे मैला वाहून नेण्याचे प्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्याला झालेल्या विरोधानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले, तेव्हा कुठे त्याला बऱ्यापैकी आळा बसला आहे. पण, केवळ काही स्वयंसेवी संस्थांनी लक्ष घालण्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही.

कामाच्या ठिकाणचे वातावरण सुसह्य असले पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वच क्षेत्रांसाठी असते. पण, नरकसफाई करणाऱ्यांच्या वाट्याला सर्वांत वाईट परिस्थिती येते. त्यांच्या नुकसानभरपाईपासून ते त्यांना समाजात मिळणाऱ्या वागणुकीपर्यंत सर्वच मुद्दे यासंदर्भात महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच दृष्टीने याकडे पाहायला हवे. 

मॅनहोलमध्ये उतरणाऱ्यांना कोणत्याही सुरक्षिततेच्या सुविधा न देता त्यात उतरवणे अमानवी आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मुळात असे काम करण्यासाठी यंत्रांचा वापर वाढवला पाहिजे. तशा प्रकारची विकसित यंत्रे परदेशात वापरात आहेत. ते तंत्रज्ञान आपल्याकडे वापरले पाहिजे. शिवाय, अशा प्रकारे काम करणाऱ्यांना ऑक्‍सिजनची नळकांडी, मास्क देणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने, ‘असे काम करणाऱ्यांशी तुम्ही हस्तांदोलन करता का,’ असा प्रश्‍न विचारून विषमतेच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी सुधारणेच्या चळीवळीद्वारे शौचालय स्वच्छतेचा आग्रह धरला, त्या दिशेने आपल्या अनुयायांना विचार करणे भाग पाडले.

मोठी चळवळही उभी राहिली. त्या महात्म्याच्या जयंतीपासूनच आपण स्वच्छतेचे अभियानही सुरू केले. पण, त्या अभियानाला मूलभूत यश मिळवून द्यायचे असेल, तर प्रथम मैलासफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. जे पिढ्यान्‌ पिढ्या हे काम करतात त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण करण्यात, त्यांना बरोबरीने वागवण्यात, त्यांना शिक्षण, आरोग्य, घर यांसारख्या सुविधा देण्यात स्वच्छतेचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य होणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.