अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी गेले काही दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सवलतींची जी शक्तिवर्धके देत आहेत, त्यातील सर्वाधिक मात्रेची गुटी म्हणजे त्यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेली कंपनी करातील कपात. सरकारने योजलेल्या या एका उपायाने तमाम उद्योगपतींना हायसे वाटले, यात नवल नाही आणि शेअर बाजारानेही तब्बल दोन हजार अंकांचा उंच झोका घेत या निर्णयाला सलामी दिली. थंडावलेली मागणी, साकळलेली रोजगारनिर्मिती, आटलेली गुंतवणूक ही कोंडी फोडण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे हे खरेच; परंतु ज्या वेळी आणि ज्या पद्धतीने निर्णय घेतला गेला, त्यातून अगदी स्वाभाविकपणे निर्माण होणारे प्रश्‍नही विचारात घेतले पाहिजेत.

हा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने इतका महत्त्वाचा निर्णय आहे, की दोनच महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात तो घेणे सयुक्तिक ठरले असते. अशा निर्णयाच्या आवश्‍यकतेविषयी सरकारला भूमिका मांडता आली असती आणि त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांची साधकबाधक चर्चाही संसदेत यानिमित्ताने होऊ शकली असती. एवढा मूलभूत निर्णय संसदेबाहेर, प्रशासकीय पातळीवर होत असेल, तर दोन शक्‍यता संभवतात. एक म्हणजे जुलैमध्ये सरकारला नजीकच्या काळातील परिस्थितीचा अंदाज आला नाही. तसा तो येऊनही हे केले असेल, तर सरकारच्या या कृतीमुळे अर्थसंकल्प सादरीकरण या घटकाचेच अवमूल्यन होते आणि असेच होत राहिल्यास अर्थसंकल्प हा निव्वळ आकडेमोडीचा आणि ताळेबंदाचा भाग ठरेल, असे म्हणणे भाग आहे. 

सरकारचे हे पाऊल निश्‍चितच जोखमीचे आणि धाडसी आहे. कंपनी कर तीस टक्‍क्‍यांवरून थेट २२ टक्‍क्‍यांवर आल्याने (अन्य अधिभार विचारात घेतल्यास २५.२ टक्के) देशांतर्गत उद्योगांच्या नफ्यात घसघशीत वाढ होईल. विशेषतः मागणीच्या अभावामुळे हतप्रभ झालेल्या वाहन, बांधकाम, औषधविक्री आदी क्षेत्रांतील उद्योगांना याचा फायदा मिळेल. कराचा बोजा कमी झाल्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. याचे अपेक्षित परिणाम झाले, तर त्यामागचे हेतू सफल होतील. याचे कारण वाहन कंपन्यांनी मोटारींच्या किमती कमी केल्या, विविध सवलती जाहीर केल्या आणि या संदर्भात त्यांच्यात स्पर्धा झाली तर ग्राहकांना फायदा होईल.

मागणीचे रुतलेले चाक बाहेर काढण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. खप वाढला तर पुन्हा उत्पादनवाढ, गुंतवणूक वाढ आणि त्यातून रोजगारालाही बढावा असे एक आशादायी चित्र संभवते; पण यात कंपन्यांचा दृष्टिकोन आणि त्यांचे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारची भूमिका पूरक वातावरण निर्माण करणे ही असते. शेवटी अर्थव्यवस्था बाळसे धरणार की खुरटणार हे आर्थिक क्षेत्राच्या मैदानावर उतरलेले ‘खेळाडू’च ठरवतात, हे लक्षात घ्यायला हवे आणि तसे ते लक्षात घेऊनच या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. त्याविषयी अवास्तव दावे करण्यात अर्थ नाही. कंपनी करांचे प्रमाण जर्मनी, जपान या विकसित देशांत तीस टक्‍क्‍यांवर आहे, भारतही त्याच परिघात होता. आता तो चीन (२५ टक्के), अमेरिका (२१ टक्के), इंडोनेशिया (२५ टक्के) आदी देशांच्या बरोबरीने आला आहे. रशिया, ब्रिटन, सिंगापूर, व्हिएतनाम या देशांत तो याहीपेक्षा कमी आहे. या निर्णयातून काही चांगले घडावे, अशीच अपेक्षा कुणीही करेल; परंतु करभार कमी केल्याने वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याच्या उद्दिष्टाला तडा जाण्याचा धोका स्पष्ट दिसतो. या एका निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला एक लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. याआधी दिलेल्या सवलतींमुळे पडलेला खड्डा वेगळाच. त्यातच महसुलाची जी लक्ष्ये सरकारने अंदाजित केली होती, ती वास्तवात उतरताना दिसत नाहीत, याचीही नोंद घ्यायला हवी. 

खनिज तेलाच्या आटोक्‍यात राहिलेल्या दरांमुळे सरकारला यापूर्वी मोठा दिलासा मिळाला होता; परंतु पश्‍चिम आशियातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे आता ते दरही भडकण्याची शक्‍यता आहे. हा निर्णय घेण्यात जोखीम आहे ती हीच. हे सर्व घटक महागाईला निमंत्रण देणारे आहेत. तसे झाल्यास पुन्हा लोकांच्या क्रयशक्तीवरच त्याचा परिणाम होऊ शकतो, परिणामतः मागणी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसू शकतो.

पांघरूण वर ओढले तर पाय आणि खाली खेचले तर डोके उघडे पडते, अशी सध्या आर्थिक प्रश्‍नांच्या बाबतीत आपली अवस्था झाली आहे. त्यामुळेच शक्तिवर्धके देण्याचा सरकारचा प्रयत्न समजावून घेता येत असला, तरी शक्तिवर्धके ही मुळातल्या पौष्टिक आहाराला पर्याय ठरू शकत नाहीत, याचेही भान ठेवायला हवे.