घटनात्मक मूल्यांचा मूळ आशय दुर्लक्षित करून घटनेतील तरतुदींचा वापर करण्याचे तंत्र लोकशाहीविषयी चिंता निर्माण करणारे आहे, त्यामुळे संविधानाचे स्मरण करतानाच त्यामागची मूल्यचौकट अबाधित कशी राहील, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

स्वातंत्र्यानंतर भारताने आपली नवी राज्यघटना स्वीकृत केली, त्या ‘संविधान दिना’च्या मुहूर्तावरच उद्या, मंगळवारी महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या गेले महिनाभर सुरू असलेल्या खेळखंडोब्यासंबंधात आपला निकाल सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे! हा खरेतर योगायोगच. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सहा महिन्यांपूर्वी दुसऱ्यांदा निखळ बहुमत मिळवल्यावर संसदेत प्रवेश केल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी याच राज्यघटनेपुढे नम्रतापूर्वक माथा टेकवला होता. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्तेच्या संघर्षात राज्यपालांमार्फत जे काही घडवून आणले जात आहे, ते पाहता सर्व विधिनिषेध गुंडाळून ठेवण्यासही मागेपुढे पाहिले जात नाही, हे दिसत आहे. बाबू राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना परिषदेने प्रदीर्घ चर्चेनंतर केलेल्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय सरकारने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या राज्यघटनेचा अधिकृत स्वीकार केला. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५०पासून देशात या घटनेनुसार कारभार सुरू झाला. अर्थात, काळाच्या ओघात सामोऱ्या येणाऱ्या नवनव्या आव्हानांच्या संदर्भात काही बदलही झाले. राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी त्यात केलेल्या काही दुरुस्त्यांमुळे वादही निर्माण झाले. अनेकवेळा स्वार्थी राजकारण्यांनी आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी तीच घटना पायदळी तुडवण्याचेही प्रकार घडले. देशावर आणीबाणी लादणे हा असाच प्रकार होता, तो जनतेला मान्य न झाल्याचे मतदारराजाने त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दाखवून दिले. त्यानंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणीबाणीच्या काळात आपल्या घटनेची झालेली मोडतोड दुरुस्त करून या राज्यघटनेला मूळचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. त्यापासून धडा घेत पुढे याच घटनेत दुरुस्त्या न करता, घटनेतील विविध संकल्पनांचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावत बहुमताच्या जोरावर कारभार करण्यास सुरवात झाली. त्याचीच प्रचिती आज येत आहे. 

महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप तसेच शिवसेना यांच्या निवडणूकपूर्व युतीला निखळ बहुमत मिळाले होते. मात्र, निकालानंतर या दोन पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून बिनसले आणि शिवसेनेने विचारसरणी गुंडाळून ठेवत ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्या दोन्ही काँग्रेसशी आघाडी करून सत्तास्थापनेची खलबते सुरू केली. ही खलबते इतकी रंगली, की त्या दरम्यान एकाकी पडलेला भाजप नेमके काय करत आहे आणि या संभाव्य त्रिपक्षीय आघाडीला शह देण्यासाठी कोणती व्यूहरचना करत आहे, त्यावर एक नजर ठेवण्याचेही भान राज्यातील या तिन्ही पक्षांच्या बड्या नेत्यांना उरले नाही. त्याचीच परिणती शुक्रवारच्या नाट्यात झाली आणि तेव्हा जे काही घडले, ते आपल्या घटनाकारांना कल्पिताही येणे कठीण होते. एका रात्रीत सत्तास्थापनेचा दावा केला गेला आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक न होताच, घटनेतील विशिष्ट कलमाचा आधार घेत राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय मध्यरात्रीनंतर घेतला गेला. पहाटेच राष्ट्रपतींनी ती राजवट उठवलीही आणि ते मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांना देऊन मोकळे झाले. हा सारा प्रकार अचंबित करणाराच होता आणि त्यामुळेच तो आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर जाऊन पोचला आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता गृहीत धरून वा ती पुढे यथावकाश घेण्यात येईल, असे समजून राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत जरूर आहे. मात्र, आपल्या राज्यघटनेच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक हे, की त्यात अशा अपवादात्मक परिस्थितीत वापरता येणाऱ्या तरतुदींचा तपशीलवार ऊहापोह आहे. घटनेतील अनेक कलमे ही खरेतर एकमेकांवर अंकुश ठेवू पाहतात आणि तसे करताना घटनाकारांचा उद्देश हा कारभाराचा समतोल राखावा, हाच होता. घटनेतील अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरावयाच्या कलमांचा सर्रास वापर सुरू झाला आहे. जम्मू-काश्‍मीर या राज्याला असलेला विशेष दर्जा रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय घेतानाही नेमके हेच झाले होते आणि आता महाराष्ट्रात भाजपच्या सरकारची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी त्याचीच पुनरावृत्ती केली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या साऱ्या घटनांना आव्हान दिले गेले आणि त्याची सुनावणी रविवारी झाली, तेव्हा खरेतर यासंबंधातील निर्णय त्याच दिवशी अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आणि सोमवारी सुनावणी झाल्यावरही निकाल जाहीर न करता तो राखून ठेवला गेला. आता आज, मंगळवारी ‘संविधान दिना’च्या मुहूर्तावर तो जाहीर होणार आहे. या निकालावर महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारला आणखी विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यासाठी किती कालावधी मिळणार, ते अवलंबून आहे. खरेतर त्यासाठी तातडीने विधानसभेची बैठक बोलवायला हवी. अन्यथा, मिळालेल्या मुदतीत ‘ऑपरेशन कमळ’ या मोहिमेला गती येऊ शकते. सरकार टिकवण्यासाठी अशा मोहिमा राबवणे, हेच मुळात घटनेच्या पावित्र्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सर्वच पक्षांना अशोभनीय आहे. किमान, ‘राज्यघटना दिना’चे माहात्म्य लक्षात घेऊन तरी, असे प्रकार यापुढे टाळले जायला हवेत.