‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी सरकारला धोरणात बदल करावे लागतील, तसेच सरकारी आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठीही पावले उचलावी लागतील. जीवनावश्‍यक वस्तू रास्त भावात उपलब्ध होतील आणि असंघटित क्षेत्रांतील लोकांची उपासमार होणार नाही, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अतिवेगाने पसरणारी कोरोना-साथ आटोक्‍यात आणण्यासाठी मदतकारक लस वर्षभराने येईल. तोपर्यंत कोरोना आटोक्‍यात येण्यासाठी आपल्या हातात दोन उपाय आहेत. एक म्हणजे कोरोना रुग्णांचे लवकरात लवकर निदान करून त्यांना  १४ दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवणे. दुसरे म्हणजे आपण सर्वांनी येते काही आठवडे जास्तीत जास्त घरी बसणे. आपापसातील संपर्क अगदी किमान पातळीवर आणणे (सामाजिक अलगीकरण). चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर यांनी या दोनही गोष्टी वेळेवर व पूर्ण ताकदीने केल्या म्हणूनच तिथे ही साथ आटोक्‍यात आली. भारतात या दोन्ही गोष्टी करणे खूपच अवघड आहे; त्यासाठी सरकारच्या सध्याच्या धोरणात काही बदल करावे लागतील.

पहिली गोष्ट करण्यासाठी एक तर संशयित रुग्णाच्या घशातील स्त्रावाची चाचणी करण्याबाबतचे धोरण सुधारावे लागेल. अजूनही सरकार सर्व लक्ष ‘परदेशजन्य’ रुग्ण शोधण्यावर केंद्रित करत आहे. त्यामुळे २३ मार्चपर्यंत फक्त ४१५ रुग्णांचे निदान झाले आहे.अनेक रुग्ण निदान न होता समाजात वावरत आहेत. कुठे तरी सरकारला याची जाणीव आहे. म्हणूनच अनेक जिल्ह्यांमध्ये बंद पुकारला आहे. फक्त ४१५ रुग्ण असते तर हा बंद  पुकारला असता का? केवळ परदेशजन्य रुग्णांपुरते ध्येय ठेवल्याने काय झाले? काही रुग्ण निसटले व ते टाळणे अवघड होते. उदा. कोरोनाग्रस्त देशांच्या यादीत दुबई नव्हते. त्यामुळे ‘कोरोना’ग्रस्त देशांतून दुबई विमानतळामार्गे भारतात आलेल्या प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी होत नव्हती. दुसरे म्हणजे, ‘कोरोना’ग्रस्त देशांमधून येणाऱ्या रुग्णांपैकी काहींना विमानातून उतरून घरी गेल्यावर दोन-चार दिवसांनी खोकला-ताप येऊ लागतो. आपल्याला ‘कोरोना’ची लागण झाली, हे तोपर्यंत त्यांना कळणे शक्‍य नसते. खोकला-ताप सुरू झाल्यावर त्यांच्या घशातील स्रावाची तपासणी करून, त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येऊन त्यांना खास कक्षामध्ये दाखल करेपर्यंत काही दिवस जातात. या काळात त्यांच्या घनिष्ठ संपर्कात येणारे कुटुंबीय, आप्तेष्ट यांनाही या विषाणूची लागण होते. 

दुसरे म्हणजे, घरी गेल्यानंतर असा खोकला-ताप सुरू झालेल्यांपैकी काही जण ही माहिती आपणहून आरोग्य अधिकाऱ्यांना देत नाहीत. त्यामुळे त्यांची तपासणी होत नाही. त्यातील ज्यांना हा आजार असतो, त्यापैकी बहुसंख्यांना सौम्य आजार असल्याने ते नेहमीसारखे समाजात वावरतात आणि ते बरे होईपर्यंत त्यांच्या नकळत हे विषाणू दोन आठवडे पसरत राहतात. त्यांच्यापासून ज्यांना ‘कोरोना’ आजार होतो, त्यांचेही निदान ‘कोरोना’ रुग्ण म्हणून होत नाही. तेही त्यांच्या घनिष्ट संपर्कात आलेल्यांना नकळत हा आजार देत राहतात. अशा रीतीने ज्यांनी ना स्वत: परदेश प्रवास केला आहे, ना परदेश प्रवास केलेल्यांशी त्यांचा घनिष्ठ संपर्क आला आहे अशांमध्येही ‘कोरोना’चा प्रसार होतो. अशा प्रसाराला ‘कोरोना’चा ‘कम्युनिटी स्प्रेड’ (आयातजन्य नव्हे, तर भारतजन्य प्रसार) म्हणतात. सर्वच देशांत ‘कम्युनिटी स्प्रेड’ होतो. भारतात ‘कम्युनिटी स्प्रेड’मार्फत झालेल्यांची ‘कोरोना’ रुग्ण अशी आत्तापर्यंत नोंद झालेली नाही. कारण, ज्यांना खोकला-ताप आहे; पण परदेशजन्य केसशी काहीही संबंध नाही, अशा रुग्णांच्या घशातील स्रावाची तपासणी केली जात नाही! त्यामुळे ‘कोरोना’ रुग्णांबाबतच्या सरकारच्या आकड्यांमध्ये अशा रुग्णांचा समावेश नाही.

हॉस्पिटलमधील सर्व न्यूमोनिया रुग्णांची ‘कोरोना’ चाचणी करण्याची अधिसूचना वीस मार्चला आली. पण, जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केल्यानुसार सरकारने अशी व्यवस्था उभारायला हवी, की खोकला-ताप असलेल्या रुग्णाबाबत डॉक्‍टरला ‘कोरोना’ची शंका आली, तर अशा रुग्णाची ‘कोरोना’साठी तपासणी केली जाईल आणि अशांच्या संपर्कातील लोकांचा गरजेनुसार पूर्ण पाठपुरावा केला जाईल. ही तपासणी व पाठपुराव्यासाठी आवश्‍यक ते साहित्य, प्रशिक्षित मनुष्यबळ सरकारकडे पुरेसे नसेल, तर ताबडतोब वाढविले पाहिजे. खासगी लॅबमध्ये ही तपासणी करायला आता परवानगी आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, शास्त्रीय निकषांनुसारच तपासणी करण्याचे कडक बंधन हवे.

सरकारी आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण
वरील धोरण काटेकोरपणे अमलात आणण्यासाठी पुरेशा प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करायला हवी. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व सरकारी रुग्णालये पुरेशी सक्षम करायला हवीत, की जेणेकरून पुरेशा खाटा, डॉक्‍टर आदी कर्मचारी,  व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध असेल व गंभीर ‘कोरोना’ रुग्णांवर उपचार करता येतील. तसेच, काही महिन्यांत नवीन रुग्णालयेही बांधावी लागतील. सर्व सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वैद्यकीय मास्क व इतर खास वेश, निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी रसायने इ. पुरेशा प्रमाणात पुरवायला हवे. सरकारी केंद्रांमध्ये ‘कोरोना’साठी कुठेही नाममात्र शुल्क घेणेही बंद करायला हवे.

सरकारी हॉस्पिटलमधील खाटा कमी पडल्या, तर खासगी इस्पितळातील काही खाटा, डॉक्‍टर व कर्मचारी सरकारी नियंत्रणाखाली आणून, सरकारी खर्चाने प्रमाणित पद्धतीने गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्याचे नियोजन करायला हवे. सरकारी रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांचे होऊ घातलेले खासगीकरणाचे प्रस्ताव रद्द करून उलट सरकारी हॉस्पिटल, आरोग्यसेवा बळकट करायला हवी. ही व अशी पावले उचलण्यासाठी आरोग्यावरील सरकारी खर्च मोठ्या प्रमाणावर ताबडतोब वाढवावा लागेल. वेगवेगळ्या माध्यमांतून सुयोग्य माहिती, सूचना सोप्या भाषेत लोकांपर्यंत पोचवणारी, त्यांचे शंका- समाधान करणारी व्यवस्था उभारायला हवी. रोज आरोग्य बुलेटिन प्रसिद्ध करायला हवे.

सामाजिक आरोग्य संघटना, तज्ज्ञ व्यक्ती यांनी माहिती पसरविण्यावर बंदी नको. मात्र, त्यांनी माहितीचा स्रोत हा शक्‍यतो अधिकृत किंवा मान्यवर संस्था असाच ठेवावा; दुसरा स्रोत असेल तर तो स्पष्टपणे नोंदला पाहिजे, अशी अट ठेवावी. पारदर्शकता व सुयोग्य माहितीची सहज उपलब्धता हाच अफवांवरील उपाय आहे.

अलगीकरण करताना घ्यावयाची काळजी
भारतात पूर्णपणे सामाजिक अलगीकरण करणे फारच अवघड आहे. खंडप्राय भारतात ९० टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात आहेत. रोजंदारी मजुरीवर असणारे, तसेच स्वत:च्या, कुटुंबाच्या श्रमाच्या आधारावर व्यवसाय करणारे यांचे प्रमाण निम्म्याहून अधिक आहे. चार दिवस घरी बसायचे म्हटले, तरी त्यांच्यावर उपासमार ओढवेल. त्यामुळे श्रमिकांसाठी खास, पुरेसे साह्य, व्यवस्था न उभारता अनेक दिवस ‘शटडाऊन’ लादणे म्हणजे त्यांना उपासमारीत ढकलणे आहे. शाळा, अंगणवाडी बंद करताना माध्यान्ह भोजन योजना इ. मार्फत मिळणारा पूरक आहार बंद होणार नाही अशी व्यवस्था करायला हवी. खासगी आस्थापने बंद करताना पगारी सुटी देण्याचे बंधनकारक करणे; काम बंद झालेले रोजंदारीवरील मजूर, ‘मनरेगा’ मजूर यांना बेरोजगार भत्ता देणे; पिवळे व केशरी कार्डधारकांना बंदीच्या काळात मोफत रेशन पुरवणे; जीवनावश्‍यक गोष्टींचा पुरवठा रास्त भावात होईल हे सुनिश्‍चित करणे, हेही करावे लागेल. नाहीतर ‘कोरोना’च्या साथीतून दोन टक्के जनता दगावू नये म्हणून उपाय करताना गरीब जनतेत उपासमार, आजार वाढून त्यात जास्त लोक दगावतील!