मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, डॉक्‍टर, औषध कंपन्यांचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून केलेल्या एका पाहणीत काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन डॉक्‍टरांनी आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. त्याचबरोबर औषध कंपन्यांसाठीही नैतिक आचारसंहिता असण्याची निकड प्रकर्षाने समोर आली आहे.

समाजात नजरेआड घडत असणारे कटू वास्तव प्रकाशात आणण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्यात सहभागी असणाऱ्यांना भेटून त्यांचा अनुभव समाजापुढे ठेवणे. त्यांची ओळख गोपनीय राहील असा धीर देऊन, सही घेऊन, त्यांचे या वास्तवाबद्दल असलेले ‘म्हणणे’ ध्वनिमुद्रित करून या माहितीचे ‘क्वॉलिटेटिव्ह रिसर्च’च्या पद्धतीने विश्‍लेषण करून अहवाल प्रकाशित करणे ही संशोधनाची मान्यवर पद्धत आहे. पुण्यातील ‘साथी’ संस्थेने सर्व शास्त्रीय नियम वापरून असेच एक संशोधन केले. 

औषध कंपन्या कशा पद्धतीने त्यांची औषधे डॉक्‍टरांच्या पेनमध्ये आणतात? याबाबत जे कायदेकानून आहेत, नियम आहेत, त्यांचे पालन होते काय? या दोन प्रश्नांना समोर ठेवून हे संशोधन केले. ‘फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया’ची मदत घेतली गेली. पुणे, नाशिक, मुंबई, हैदराबाद, लखनौ, कोलकता येथील ३६ ‘एमआर’, औषध कंपन्यांचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि नऊ डॉक्‍टर यांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या. या संशोधनातून काही धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या. काही कंपन्या बारावी उत्तीर्ण मॅनेजमेंट डिप्लोमा असलेल्यांना ‘मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह’ (‘एमआर’)  म्हणून नेमू लागल्या आहेत. पूर्वीसारखे सायन्स पदवीधारक लागत नाहीत. कारण, आता ‘एमआर’ हे डॉक्‍टरांना औषधांबद्दल माहिती देत नाहीत, तर तुम्ही इतका बिझनेस दिला, तर आम्ही तुम्हाला ‘हे हे’ देऊ, अशी मुख्यत: ‘मांडवली’ करतात.

पदवीही नसलेल्या ‘आरएमपी’शीसुद्धा ॲलोपॅथीची औषधे प्रमोट करायला साटेलोटे करतात. आज ‘अँटिबायोटिक रेझिस्टन्स’ थैमान घालतो आहे, त्याचे हे एक कारण हे असण्याची शक्‍यता आहे. आता डॉक्‍टरांच्या कॉन्फरन्सचे चेकने पैसे दिले जात नाहीत.

पण, बाहेरचा स्टॉल लाख, दोन लाख रुपये भाडे देऊन घेतला जातो. अमूक एक बिझनेसच्या बदल्यात मोटार, बाहेरच्या देशातल्या सहली, असे निवडक डॉक्‍टरांशी ‘करार’ होतात. कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून निवडक डॉक्‍टरांना त्यांनी संशोधन केले, असे कागदावर दाखवून त्यासाठी पैसे दिले जातात. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या फार्मसी ‘मॅनेज’ केल्या जातात. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे नियम आणि ‘फार्मास्युटिकल असोसिएशन’च्या मार्गदर्शिका कुचकामी ठरल्या आहेत. या पाहणीत हेही आढळले, की अनेक डॉक्‍टर भेटवस्तूसुद्धा न स्वीकारून व्यवसायाशी असलेली निष्ठा दाखवून देतात.

काही कंपन्या ‘एमआर’ना सतत टार्गेट देतात आणि काही वेळा देऊनसुद्धा टार्गेट गाठले नाही, तर सुरुवातीला इशारा व नंतर राजीनामासुद्धा लिहून घेतला जातो. त्यामुळे अनेक ‘एमआर’ अतिशय तणावाखाली असतात. काही ‘एमआर’नी आत्महत्या केल्याचेही निदर्शनास आले. क्वॉलिटेटिव्ह रिसर्चची एक मर्यादा असते, की या प्रकारांची व्याप्ती समजत नाही. पण, हे सर्व ‘एमआर’ आपल्या दहा-वीस वर्षांच्या अनुभवातून हे सांगत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. अपवादात्मक असे लेबल लावून त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही आत्मवंचना ठरेल. डॉक्‍टरांमधल्या, औषध कंपन्यांमधल्या या चुकार लोकांना शिक्षा झाली आहे काय? दुर्दैवाने उत्तर द्यावे लागते - नाही. कारण, याबाबतीत मुळात सक्षम कायदेच नाहीत. डॉक्‍टरांसाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची ‘कोड ऑफ मेडिकल एथिक्‍स’ नावाची आचारसंहिता आहे.

औषध कंपन्यांकडून कोणत्याही स्वरूपात लाभ स्वीकारण्यावर त्यात बंदी आहे. पण, ती पाळली जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवायला यंत्रणाच नाही! औषध कंपन्यांनीही पाळायची नैतिक आचारसंहिता असली पाहिजे व तिची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी सामाजिक संस्थांची बऱ्याच वर्षांपासून मागणी आहे. पण, ती मान्य झालेली नाही. अशी आचारसंहिता जागतिक आरोग्य संघटनेने आणि औषध कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने बनवली आहे. पण, ती बरीच वर्षे भारतात आणली गेली नाही. २०१५ मध्ये सरकारने अशी आचारसंहिता बनवली. औषध कंपन्या ती आपणहून पाळतील, असा दावा केला गेला. पण, तसे अर्थातच झाले नाही. ती बंधनकारकच करायला हवी आणि ती पाळली जात आहे ना, हे बघणारी यंत्रणा उभारायला हवी, असे मुद्दे या संशोधनातून पुढे आले आहेत. मात्र, काही डॉक्‍टरांना भक्कम धंदा देण्याच्या बदल्यात स्त्रियासुद्धा पुरविण्यात आल्या, ही या अहवालातील माहिती वापरून काही माध्यमांनी या अहवालाबद्दल सनसनाटी पद्धतीने बातमी दिली.

त्यामुळे काही डॉक्‍टरांच्या संघटनांचे काही पदाधिकारी गैरसमजापोटी या अभ्यासावर टीका करीत आहेत. ‘साथी-सेहत’च्या संकेतस्थळावरील संशोधन अहवाल त्यांनी पाहावा. या अहवालाने पुढे आणलेले वास्तव नाकारणे, संशोधनावरच संशय घेणे आणि सत्य बाहेर आणणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, ही आत्मवंचना ठरेल. औषध कंपन्यांच्या अनैतिक व्यवहाराबद्दलचा हा पहिलाच अभ्यास नाही. भारतात आणि जगात ठिकठिकाणाबाबतचे अभ्यास उपलब्ध आहेत. खरेतर वैद्यकीय व्यवसाय हा माणसाच्या आरोग्याशी, जगण्या-मरण्याशी संबंधित असा उदात्त व्यवसाय आहे. ‘मी माझ्यापेक्षा पेशंटच्या हिताला प्राधान्य देईन’ अशी हिप्पोक्रॅटीस शपथ डॉक्‍टरांनी घेतलेली असते. तरीही, औषध कंपन्यांच्या आमिषाला बळी पडून असे स्वत:ला विकणारे डॉक्‍टर आहेत. त्यांच्याबाबत ‘आम्हाला लाज वाटते अशा डॉक्‍टरांची; त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल, असे कायदे त्वरित करावेत,’ असा आश्वासक प्रतिसाद डॉक्‍टरांच्या संघटना देतील काय?

निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि सरकार आपली याबाबतीतली कुंभकर्णी निद्रा संपवून कोट्यवधी जनतेच्या आणि नैतिकतेने प्रॅक्‍टीस करणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या वतीने काही धोरणे/कायदे अमलात आणेल काय?

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय कडेलोटाकडे नेणाऱ्या या वळणापासून परत वळणार काय, याचे उत्तरही या प्रश्नाच्या उत्तरातच आहे.