सरकारी धोरणनिर्मिती, योजनांची आखणी आणि धोरणांचे मूल्यमापन या सगळ्यांसाठी ‘डेटा’ कसा वापरायचा, याची दृष्टी अभिजित बॅनर्जी यांनी दिली आहे. शास्त्रशुद्ध प्रयोगांच्या मांडणीद्वारे  माहिती संकलित करून दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या प्रभावी उपाययोजना राबविता येतात, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. भारतासाठी त्यांची संशोधनपद्धती नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

सरकारी योजनांचे मूल्यमापन कसे करावे, हा अर्थशास्त्रातील अतिशय किचकट प्रश्न. बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये सरकारी योजनांवर अमाप पैसा खर्च केला जातो. अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी म्हणतात की, विकसनशील देशांमध्ये योजनांची निवड ही सहसा तीन ‘आय’ यांना धरून असते - इग्नोरन्स, आयडियॉलॉजी किंवा इनर्शिया. ‘आम्हाला वाटलं, ही उपाययोजना चालेल’ हे झाले अज्ञान. ‘श्रीमंत लोकांवर जास्त कर असलाच पाहिजे,’ ही झाली विचारसरणी आणि ‘अहो आत्तापर्यंत अशाच उपाययोजना यशस्वी होत आल्या आहेत,’ हे झाले जडत्व (इनर्शिया). तर, ‘मला वाटलं’, ‘मला पटलं’ आणि ‘मला आत्तापर्यंत दिसलं,’ ही तीन ब्रह्मवाक्‍ये विकसनशील देशातील सरकारी योजनांना हाकतात. म्हणूनच, ‘रेटा’ऐवजी ‘डेटा’वर आधारित विचारधारा विकसनशील देशांमध्ये येणे अत्यावश्‍यक आहे. शास्त्रशुद्ध प्रयोगांची मांडणी करून, त्यातून माहिती संकलित करून दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या प्रभावी उपाययोजना राबविता येतात, असे सिद्ध करण्याकरिता अर्थशास्त्राचा या वर्षीचा ‘नोबेल’ पुरस्कार अभिजित बॅनर्जी, इस्थेर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर या तिघांमध्ये विभागून दिला गेलेला आहे.

बॅनर्जी, डफ्लो आणि क्रेमर यांनी आरोग्यरक्षण आणि शिक्षण, या क्षेत्रांमध्ये अनेक यशस्वी आणि हटके असे प्रयोग केले. क्रेमर यांनी  १९९७ साली केनियामध्ये असे दाखवून दिले, की सरकारी शाळांमधील मुलांना विनामूल्य पुस्तके किंवा गणवेश दिल्यावर त्यांच्या शाळेतील उपस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. या उलट केनियामध्ये ‘इंटरनॅशनल चाइल्ड सपोर्ट’ या ‘एनजीओ’ने शाळकरी मुलांना सामुदायिकरीत्या जंतांची औषधे दिल्यावर मुलांच्या अनुपस्थितीचे प्रमाण तब्बल २५ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले! गणवेश किंवा पुस्तकवाटप अशा खर्चीक उपक्रमांपेक्षा जंतांचे औषध देण्याचा उपक्रम खूपच स्वस्त आणि प्रभावी ठरला. दीर्घकालीन संशोधनाद्वारे असेही लक्षात आले, की या सामुदायिक उपक्रमात ज्या मुलांचा सहभाग होता, ती मुले पुढे प्रतिआठवडा साडेतीन तास जास्त काम करीत होती. त्यांचे उत्पन्नही सहभागी न झालेल्या मुलांच्या तुलनेत जास्त होते. संशोधनाचे निकाल प्रभावी होते. २००९मध्ये केनियाचे पंतप्रधान रायला ओडिंगा यांनी केनियामधील ३० लाख मुलांकरिता सामूहिक आरोग्य उपक्रम राबविला.

२०१३ पर्यंत हा उपक्रम जगभर चार कोटी मुलांपर्यंत पोचला. त्यांचे आरोग्य सुधारून त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढली. पुढे उत्पन्न मिळविण्याची संधी त्यांना प्राप्त होऊन ते गरिबीला लढा देण्याकरिता सक्षम झाले. बॅनर्जी आणि डफ्लो यांनी ‘प्रथम’ या ‘एनजीओ’बरोबर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक उत्तम प्रयोग भारतात मांडले. उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यात शैक्षणिक मानके अगदीच खालावलेली दिसत होती. ७ ते १४ वयोगटातील मुलांना स्वमाध्यमामध्ये अगदी सोपी गोष्टही वाचता येत नव्हती. शिक्षणाचा दर्जा एवढा का बरे खालावला? पालक जागरूक नव्हते का? त्यांच्यापर्यंत पाल्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचा अहवाल पोचल्यास ते शिक्षण प्रक्रियेमध्ये जास्त लक्ष घालतील का? त्यातून मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावेल का? की मुलांना शाळेनंतर विशेष पद्धतीने वाचन शिकविण्याची गरज आहे? ‘प्रथम’ने काही स्वयंसेवकांना हाताशी धरून शाळेनंतर वाचण्याचा उपक्रम राबविला.

२००९ मध्ये केलेल्या या प्रयोगातून असे लक्षात आले, की पालकांपर्यंत मुलांचा शैक्षणिक दर्जा पोचविल्यामुळे त्यांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला नाही. पण, शाळेनंतर झालेल्या वाचनाच्या उपक्रमातून खूपच सुधारणा झाली. बिलकूल अक्षरओळखही नसलेली ६० टक्के मुले अक्षरे ओळखू लागली आणि २६ टक्के मुले तर वाक्‍येच्या वाक्‍ये वाचू लागली. ‘प्रथम’ने तयार केलेल्या ‘आफ्टर स्कूल’ प्रशिक्षणाचे ‘रीड इंडिया’ उपक्रमात रूपांतर झाले. या उपक्रमांतर्गत वापरलेल्या स्कोरकार्डस आणि शिक्षण पद्धतीचा फायदा भारतातील २ कोटींहून अधिक मुलांना झाला आहे.
अशा प्रयोगांची मांडणी करताना बॅनर्जी ‘रॅंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल’ (आरसीटी) या पद्धतीचा वापर करतात. ‘आरसीटी’ मॉडेल बांधताना आधी ‘इव्हॅल्युएशन सॅम्पल’ची निवड केली जाते. म्हणजे, अशा लोकांचा गट तयार केला जातो, ज्यांच्या शैक्षणिक पातळीमध्ये सुधारणा करायची आहे. मग या गटातील लोकांना ‘ट्रीटमेंट’ आणि ‘कंट्रोल’ अशा दोन गटांमध्ये अगदी रॅंडम म्हणजेच यादृच्छिक पद्धतीने विभागले जाते. ट्रीटमेंट गटात घातलेल्या मुलांना/शाळांना उपक्रमाचा लाभ दिला जातो. `कंट्रोल ग्रुप’मधील विद्यार्थी/शाळा या उपक्रमाच्या लाभार्थी नसतात. दोन्ही गटांमध्ये इतर गोष्टी समांतर असतात. एकच गोष्ट विभिन्न असते - उपक्रमाचा लाभ. उपक्रम राबविल्यानंतर `ट्रीटमेंट’ आणि `कंट्रोल गटा’तील शैक्षणिक पातळीत किती फरक झाला, याचे मूल्यमापन होते. दोन्ही गटांतील सहभागी इतर निकषांवर सारखे असल्यामुळे शैक्षणिक पातळीतील फरक उपक्रमामुळेच झाला, असा  निष्कर्ष काढता येतो.

मूल्यमापनाकरिता जरी सोपे असले, तरी नैतिकदृष्ट्या आरसीटी प्रयोगांना समाजाकडून विरोध असू शकतो. समजा शाळेनंतर वाचनाच्या उपक्रमाने वाचनाचे सामर्थ्य वाढते, तर काही मुलांना कंट्रोल गटात घालून निव्वळ उपक्रमाच्या मूल्यमापनाकरिता त्यांना उपक्रमाचा लाभ न देणे, हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा आरोप अनेक विचारवंतांनी केला आहे.

बॅनर्जी या प्रश्नाला बुद्धिवादाच्या आधारे उत्तर देतात. जर आपल्याला पक्कं माहीत असेल, की उपक्रमाने उपयोग होतो, तर काही मुलांना उपक्रमातून वंचित करणे गैर ठरेल. अहो, पण हेच तर आपल्याला मोजायचे आहे ना? मग `कंट्रोल गटा’ला उपक्रमाचा फायदा न देणे, यात काय अडचण आहे?

२०१५ सालचा ‘नोबेल’ पुरस्कार मिळविणारे ॲगस डीटन हे ‘आरसीटी’ पद्धतीचे खास टीकाकार. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘आरसीटी’ पद्धतीमध्ये इतर पद्धतींपेक्षा ़`ट्रीटमेंट’ आणि ‘कंट्रोल गटां’मधील फरक आपण शास्त्रीय पद्धतीने काढू शकतो, हे खरे आहे. म्हणजेच, या प्रयोगांमध्ये ‘इंटर्नल व्हॅलिडिटी’ असते. पण, जौनपूरमधील शाळांमध्ये वाचन उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला म्हणून पुणे जिल्ह्यामधील शाळांमध्येसुद्धा असा प्रतिसाद मिळेल, असे गृहीत धरणे चुकीचे नाही का? म्हणजेच, या प्रयोगांना ‘एक्‍स्टर्नल व्हॅलिडिटी’ नाही. या सर्व टीका जरी योग्य असल्या, तरी बॅनर्जींनी मूल्यमापनाच्या पद्धतीकडे बघण्याचा जगाचा चष्मा बदलला, यात काहीच शंका नाही. आज जागतिक बॅंकेच्या शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्याच नाही, तर शेतीनिहाय किंवा सूक्ष्म वित्तनिहाय प्रकल्पांमध्येही ‘आरसीटी प्रयोगां’चा समावेश असतो. याचा एक उत्तम फायदा असा आहे, की शासन आणि अर्थशास्त्रज्ञ एकत्र बसून ‘इव्हॅल्युएशन सॅम्पल’चा विचार करतात. योजनेचे मूल्यमापन आपण कसे करणार, डेटा कसा आणि कधी गोळा होणार, याचा विचार उपक्रमाच्या डिझाइनमध्येच समाविष्ट असतो. 

समजा, आजपासून तीन वर्षांनी डेटा असे सुचवू लागला, की उपक्रम यशस्वी नाही, तर या उपक्रमात आपल्याला सुधारणा करण्याची संधी मिळते. ‘मला वाटते’ऐवजी ‘डेटा असे सांगतो’ म्हणून आपण एखादी योजना राबवूया, अशी भूमिका अनेक देशांमध्ये दिसू लागली आहे. ‘रेटा’ऐवजी ‘डेटा’ अशी विचारधारा शासकीय कारभारात आणणे, हे निःसंशय बॅनर्जींचे श्रेय आहे. त्यांच्या ‘नोबेल’ सन्मानाच्या निमित्ताने त्यांच्या या विचाराला एक नवा प्रकाश लाभला आहे.