दरवर्षीचा हिवाळा म्हणजे भारताच्या राजधानीतील प्रदूषण आणि त्याला कारणीभूत ठरणारे पंजाब व हरियाना या राज्यांतील शेतकचरा पेटवून देण्याचे प्रकार यांच्या चर्चा झडण्याचा हंगाम झाला आहे. परंतु, या चर्चा-चिंतांपलीकडे या समस्येवर उपाय आहे आणि तो फक्त हाच प्रश्न मिटविणारा नव्हे, तर आपल्या देशाची ऊर्जेची गरजही काही अंशी भागवू शकणारा आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, सृष्टीचे हे कौतुक जाण बाळा’ या आपल्या निसर्गचक्राचे यथार्थ वर्णन करणाऱ्या काव्यपंक्ती. दुर्दैवाने, या निसर्गचक्रातील अपरिहार्यता आणि वायुप्रदूषणाची वाढती तीव्रता यांच्या एकत्रित परिणामामुळे उत्तर भारतात आता ‘नेमेचि येतो मग हा हिवाळा, प्रदूषणाचा धोका आता (तरी) जाण बाळा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.  एखाद्या प्रश्नावर विज्ञान-तंत्रज्ञानामध्ये उत्तर असेल आणि ते सर्व संबंधित घटकांच्या अंतिम हिताचे असेल, तर त्याचा त्वरित स्वीकार हा सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो. नवी दिल्ली भागात वायुप्रदूषणाचा प्रश्न आणि पंजाब-हरियानासारख्या शेजारी राज्यांतील शेतकचरा जाळण्याची समस्या, याबाबतीत हा विचार आवश्‍यक आहे. पंजाब, हरियाना ही राज्ये देशाची धान्यकोठारे. सिंचनाखाली आलेली शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर असल्याने हे शक्‍य झाले. खरीप हंगामात भात आणि रब्बीत गहू ही प्रामुख्याने घेतली जाणारी पिके. वास्तविक, ही तेथील पारंपरिक पीकपद्धत नाही. स्वातंत्र्योत्तर दोन दशकांत ही राज्ये मका, डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन घेत. हरितक्रांतीच्या मंत्रानंतर देशाची गरज आणि या दोन राज्यांतील पाण्याची उपलब्धता, यांमुळे या पीकपद्धतीत बदल झाले. त्यात किमान आधारभूत किमतीच्या हमीची भर पडल्याने तेथील शेतकरी गहू, तांदळाकडे वळले.

या स्थितीला ९०च्या दशकात वेगळे वळण मिळाले. पारंपरिक भातपिकाच्या चार महिन्यांच्या चक्राऐवजी दोन महिन्यांत काढणीला येणारी तांदळाची जात विकसित करण्यात आली आणि एका हंगामात दोनदा भात घेण्याची संधी आली. मात्र त्यातून भूगर्भातील पाणीपातळी झपाट्याने घसरू लागली आणि नव्या सहस्रकात ही समस्या राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांसाठी कटू ठरू शकेल, अशा निर्णयाच्या दिशेने ढकलू लागली. अखेर २००८मध्ये पंजाब सरकारने वटहुकूम काढून १०जूनपूर्वी भातलागवड करण्यास शेतकऱ्यांना मनाई केली. त्यामुळे हंगाम दोन महिन्यांनी पुढे गेला. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे बदल आर्थिक झळ देणारे होते. मुळात पुढे कायदा झालेल्या शासकीय निर्णयामुळे मुदतीआधी लागवड केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ लागली. पूर्वीपेक्षा उशिरा हंगाम सुरू झाल्यामुळे पिकावर कीडनाशकाची फवारणी वाढली. भात आणि गहू यांच्यामध्ये बटाटा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यासाठी वेळ मिळेना झाला. भाताचे ताट जनावरांना चारा म्हणून विकण्यासाठी किंवा स्वतः वापरण्यासाठी तो साठवून ठेवण्यासाठी त्यांना वेळ कमी पडू लागला आणि गव्हाच्या काढांचा पर्यायही उपलब्ध होऊ लागल्याने भाताच्या पेंढ्यांना चारा म्हणून मागणी कमी होऊ लागली. त्यामुळे पीककाढणीनंतर रब्बीच्या तयारीपूर्वी हा शेतकचरा पेटवून देणे हा पर्याय राहिला.

परिणाम गंभीर
वायुप्रदूषणाच्या समस्येची ही पीकपद्धतीतून आलेली पार्श्वभूमी आहे. एका पाहणीनुसार, एक टन शेतकचरा जाळला गेला, की त्यातून ५.५ किलो नत्र,२.३ किलो स्फुरद, २५ कि. पोटॅशियम आणि एक किलोहून अधिक सल्फर या जमिनीचा पोत टिकवणाऱ्या पोषक घटकांचीही हानी होते. म्हणजे शेतकचरा जाळणे केवळ वायुप्रदूषणालाच नव्हे, तर शेतीलाही हानिकारक आहे.  नवी दिल्लीतील वायुप्रदूषण हा अलीकडील काही वर्षांत चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरला आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने पाहणी केलेल्या जगातील प्रमुख शहरांत दिल्लीचा क्रमांक २०१९मध्ये पहिला होता. २०१० च्या मध्यकाळात टाळेबंदीमुळे प्रदूषणपातळी घटली होती. ती १५ऑक्‍टोबरला अतिचिंताजनक पातळीपलीकडे गेली आणि सप्टेंबरातील पीककाढणीनंतर शेतकचरा पेटण्याचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला.

‘आयआयटी’ कानपूरच्या सर्वेक्षणानुसार, दिल्लीतील वायुप्रदूषणाला कारणीभूत १७ ते २६टक्के घटक हे जैवभार पेटवून देण्याच्या परिणामी हवेत तरंगतात. शेतकचरा पेटवून दिला जाण्याचा काळ साधारणतः ४५ दिवसांचा असतो. त्याचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या काळात तर हवेतील प्रदूषणकारी घटकांमध्ये त्याचे प्रमाण तर ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत गेले होते, असे या संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे, शेतकचरा पेटवून देण्याच्या मर्यादित काळानंतरही दिल्लीतील प्रदूषण कायम असते किंवा दिवाळीत फटाके उडवण्यासारखी कारणेही प्रदूषणात भर टाकतात, हे युक्तिवाद म्हणजे समस्येपासून लक्ष विचलित करण्याचे मार्ग ठरू शकतात; उत्तर शोधण्याचे नव्हे.

आता या समस्येवरील उत्तराकडे येऊ. शेतकचरा पेटवून दिला जाणे ही पंजाब किंवा हरियानापुरता नव्हे, तर संपूर्ण देशातील समस्या आहे. भारतातील टाकाऊ शेतमालाचे प्रमाण मधील ५५.६ कोटी टनांवरून अखेरीस ७०.०८ कोटी टनांच्या घरात जाईल आणि २०३०अखेरपर्यंत तर ते ८६.८ कोटी टन होईल, असा अंदाज आहे. यांपैकी १७ टक्के शेतकचरा हा शेतातच पेटवून दिला जातो. दुसरीकडे याच शेतकचऱ्यातून इंधननिर्मितीचे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे. भारतात ‘प्राज इंडस्ट्रीज’ने पुढाकार घेऊन भारतीय तेलकंपन्यांशी करार करून शेतकचऱ्यापासून इथेनॉल निर्मितीसाठीचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्यासाठीच्या प्रकल्प उभारणीसाठी भारतीय तेलकंपन्यांशी करारही केले आहेत. शेतकचऱ्यापासून संपीडित जैववायू निर्मितीसाठीचे पुढचे पाऊलही आम्ही आता टाकत आहोत.  शेतकचरा पेटवून समस्या निर्माण करण्याऐवजी इंधननिर्मितीसाठी जैवभार म्हणून त्याचा वापर करण्याचा पर्याय या तंत्रज्ञानांमुळे आता उपलब्ध होत आहेत. कचऱ्यातून संपत्ती ही संकल्पना त्यातून प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे. शिवाय, खनिज इंधनांच्या आयातीवर अवलंबून राहणाऱ्या आणि त्यामुळे परकी चलनाची गंगाजळी आटवणाऱ्या, शिवाय हरितवायूउत्सर्ग, तापमानबदल अशा अनेक विनाशकारी दिशांनी जाण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या पर्यायालाही त्यामुळे अटकाव घालता येणार आहे.

या उत्तराकडे जाऊया
प्रश्नाचे उत्तर समोर आहे. ते अमलात आणण्याजोगे आहे आणि शेतकऱ्यांपासून शासनव्यवस्थेपर्यंत सर्व घटकांचे त्यामध्ये हितच आहे. मग असा सर्वहितैषी पर्याय राबवण्यात कशाचा अडसर आहे? शेतातील कचरा ते ऊर्जाप्रकल्पांसाठीचा जैवभार हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठीचा दुवा शेतकऱ्यांना दिसणे गरजेचे आहे. तूर्तास त्यांना पहिल्याच टप्प्यावर मोठा अडसर दिसत आहे. शेतकचरा पेटवून देण्याऐवजी तो शेतातच जिरवण्यासाठी एकरी २५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा पंजाब व हरियाना  सरकारांनी मध्ये केली होती. परंतु हे अनुदान फक्त त्यासाठीचे यंत्र खरेदी करण्याएवढाच खर्चाचा बोजा हलका करणारे आहे. त्याचा वापर आणि देखभाल यांसाठीचा खर्च, ऐन हंगामात त्यावर द्याव्या लागणाऱ्या वेळेचा खर्च यांचा शेतकऱ्यावर पडणारा बोजा त्यात गृहित धरलेला नाही.

संपीडित जैवऊर्जा प्रकल्पांसाठी तांदळाचे ताट हा उपयुक्त जैवभार ठरू शकतो. परंतु त्यासाठी हे ताट शेतातच वर्गीकरणानंतर साठवणूक केंद्रांपर्यंत पोचवणे, त्याला पुरेसा भाव मिळेल आणि वर्षभर त्याला मागणी राहील, अशी व्यवस्था प्रकल्पचालक कंपन्या व शासनयंत्रणेने करणे असे अन्य विषय सोडवणेही गरजेचे आहे. देशातील तेलउत्पादक कंपन्यांनी इथेनॉलवर आधारित जैवऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पांसाठी वार्षिक दीड लाख टन जैवभाराची गरज राहणार आहे. एकूण शेतकचऱ्याच्या तुलनेत हे प्रमाणही कमीच असले, तरी त्यामुळे कोंडी फुटू लागेल. ऊर्जा सुनिश्‍चितता हे केंद्राचे धोरण आहे, हे लक्षात घेता हा पर्याय अवलंबणे ही निकडीची बाब होय. पोशिंदा शेतकरी हाच इंधनासाठीचा कच्चा मालही पुरवू शकणार आहे. शेतीपलीकडील अर्थव्यवस्थेवरही दूरगामी परिणाम करण्याची कळीची भूमिका तो बजावू शकतो. फक्त त्यासाठी त्याच्या शेतातील कचरा मातीमोल नव्हे, तर बहुमोल आहे आणि ते मोल त्याच्या पदरात टाकण्यास शासनयंत्रणा आणि उद्योगविश्व तत्पर आहे, हा विश्वास मिळणे गरजेचे आहे. हा विषय शेतकरीकल्याणाचाच नव्हे, तर देशहिताचाही आहे.
(लेखक प्राज इंडस्ट्रिज,लि.चे संस्थापक-कार्याध्यक्ष आहेत.)

Edited By - Prashant Patil