जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला अडीच महिने उलटून गेल्यावरही त्या राज्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने टाकलेला पोलादी पडदा अद्याप कायम आहे. याच पोलादी पडद्याआड युरोपीय महासंघाच्या २३ लोकप्रतिनिधींच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्याची सुखरूप सांगता झाली असली, तरी या दौऱ्यामुळे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले असून, त्याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. या दौऱ्यानंतर या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचे फलित म्हणजे त्यांनी काश्‍मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे, या भारताच्या भूमिकेला ठाम पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी काश्‍मीर खोऱ्यातील हिंसाचाराबाबत चिंताही व्यक्‍त केली आहे. खरे तर भारतीय लोकप्रतिनिधींना काश्‍मीरमध्ये जाऊ देण्यास आडकाठी करणाऱ्या मोदी सरकारने युरोपातील लोकप्रतिनिधींचा हा दौरा मात्र आयोजित केला! अर्थात, हा दौरा ‘सरकारी’ होता आणि त्यांना तेथे मुक्‍त संचार करण्यास परवानगी नव्हती. यामुळेच या साऱ्या प्रकरणात काही खोट तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण होते. आपल्याला काश्‍मीरमध्ये मुक्‍त संचार करू द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या एका युरोपीय प्रतिनिधीचे नाव शेवटच्या क्षणी या दौऱ्यातून वगळण्यात आले आणि हे सारे लोकप्रतिनिधी प्रामुख्याने उजव्या विचारसरणीचेच कसे होते, असे काही मुद्दे आपल्या देशातील विरोधी पक्षांनी उपस्थित केले होते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरीही हे सारे प्रतिनिधी भारताबाबत सहानुभूती बाळगणारे होते, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्याचवेळी या पत्रकार परिषदेस किती स्थानिक पत्रकार उपस्थित होते, हेही बघावे लागेल. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आजतागायत काश्‍मीरमधील वृत्तांकनावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्‍न हा जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत कधी आणि कशी होणार, हाच असल्याची बाब या दौऱ्यामुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

युरोपीय लोकप्रतिनिधींचा हा दौरा सुरू असतानाच तेथे मोठ्या प्रमाणात केवळ दगडफेकच झाली, असे नव्हे; तर दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात पाच कामगार मृत्युमुखी पडले. चौदा ऑक्‍टोबरपासून झालेला दहशतवाद्यांचा हा चौथा हल्ला होता आणि त्यात काश्‍मीरमध्ये मजुरीसाठी आलेल्या पश्‍चिम बंगालमधील कामगारांचा हकनाक बळी गेला. युरोपीय लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्याच्या वेळीच हा प्रकार घडल्याने सरकारपुढील आव्हान किती कठीण आहे, याची प्रचिती त्यांना आली असणार. अर्थात, या दौऱ्यामागचा उद्देश अगदीच निराळा होता. काश्‍मीर प्रश्‍न संयुक्‍त राष्ट्रांच्या आमसभेत उपस्थित झाला, तेव्हा ५५ देशांनी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. मात्र, त्याचवेळी काश्‍मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांवरील बंधने तत्काळ उठवली जावीत आणि तेथील परिस्थिती पूर्ववत करावी, असा सल्ला संयुक्‍त राष्ट्रांनी या लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्याचा मुहूर्त साधून भारताला दिला आहे, ही बाब लक्षणीय आहे. सरकारने अलीकडेच काश्‍मीरमध्ये मोबाईल फोनची ‘पोस्ट पेड’ सेवा पूर्ववत केली असली, तरीही तेथे संपर्काबाबत अद्याप अनेक अडचणी आहेत. युरोपीय लोकप्रतिनिधींच्या या दौऱ्याच्या वेळी तेथील सर्व दुकाने बंद होती, तसेच अन्य सेवाही खंडित करण्यात आल्या होत्या. ही बाब या राज्यातील परिस्थिती पूर्ववत झालेली नाही, हेच सूचित करणारी आहे. त्याचवेळी हा दौरा ज्या कोण्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला होता, त्याबाबत निर्माण झालेल्या कमालीच्या गूढ परिस्थितीचाही खुलासा सरकारने करणे आवश्‍यक आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर सरकारची जबाबदारी वाढत चालली आहे. काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याबाबत सरकारने काही निर्णय घेतले, हा आता इतिहास झाला आहे. त्यामुळे ‘आम्ही इतिहास घडविला!’ एवढेच तुणतुणे वाजवून सरकारला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. हा निर्णय घेताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या राज्याचा न झालेला विकास, तेथे सातत्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, यासंबंधात बरेच भाष्य केले होते. काश्‍मिरी जनतेला दिलासा देणाऱ्या अशाच त्या बाबी असल्या, तरी त्या प्रत्यक्षात यायला हव्यात आणि त्यासाठी आणखी काही ठोस निर्णय घेतानाच, केंद्र सरकारला काश्‍मिरी जनतेला त्याबाबत विश्‍वासात घ्यावे लागेल. काश्‍मीर प्रश्‍न हा ‘जमुरियत, इन्सानियत आणि कश्‍मीरियत’ या तीन मुद्द्यांच्या आधारेच सोडवला जावा, ही माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची भूमिका होती आणि ती रास्तच होती. काश्‍मिरी जनतेला पोलादी पडद्याच्या आड ठेवून तेथील कारभार चालवणे, हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेलाही घातक आहे. युरोपीय लोकप्रतिनिधींच्या या दौऱ्याप्रमाणे आणखीही काही दौरे होतील. मात्र, तो निव्वळ देखावा राहता कामा नये, तर त्यातून काश्‍मिरी जनतेचे हित साधले जाणे आवश्‍यक आहे, हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे.