ओडिशा आणि चक्रीवादळ, हे समीकरण नवे नाही. त्या आपत्तीमधून सावरण्यासाठी तेथील प्रशासकीय चौकट भक्कम झाली आहे अन्‌ सर्वसामान्य नागरिकांचीही त्यांना चांगली साथ मिळत आहे. त्यात मराठी अधिकाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यापैकी एक विजय कुलांगे. मूळचे नगर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले कुलांगे यांची जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक ते ‘आयएएस’ अधिकारी अशी वाटचाल प्रेरणादायी आहे. ओडिशातील गंजम जिल्ह्याचे सध्या ते जिल्हाधिकारी आहेत. भाषा, प्रांत, संस्कृती वेगळी असली, तरी त्यांनी आपल्या कामगिरीचा ठसा तेथे उमटविला आहे. 

प्रश्‍न - चक्रीवादळ अन्‌ ओडिशा हे समीकरण कसे तयार झाले आहे?
कुलांगे - ओडिशा हे पूर्व किनारपट्टीवरील राज्य. बंगालच्या उपसागरात काही वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो आणि त्याची परिणती वादळात होते. येथील ३० पैकी सहा जिल्ह्यांना वादळाचा वारंवार तडाखा बसतो. त्यापैकी गंजम हा एक आहे. त्यातील २२ पैकी पाच तालुके हे किनारपट्टीवर आहेत. ओडिशात १९९९ मध्ये ‘सुपर सायक्‍लॉन’ आले होते. त्यानंतर ‘फायलीन’ (२०१४), ‘हडहडी’ (२०१५), ‘तितली’ (२०१८), ‘फणी’ (२०१९) ही चक्रीवादळे आली आहेत. 

चक्रीवादळाचे स्वरूप कसे असते? किती वेळ ते कायम राहते?
चक्रीवादळ आले, की सुरवातीला जोरदार वारा वाहतो. त्याचा वेग ताशी १५० ते २८० किलोमीटरपर्यंत असू शकतो. वाऱ्यानंतर जोरदार पाऊस येतो. सुमारे तास-दीड तास झाला, की वारा आणि पाऊस थांबतो. तेव्हा असे वाटू शकते की वादळ गेले. परंतु, पुन्हा तास-दीड तासानंतर जोरदार वारे वाहतात आणि मुसळधार पाऊस पडतो. त्या वेळी वाऱ्याची तीव्रता संहारक असते. सुमारे चार-पाच तास ते वादळ राहत असल्याचा अनुभव आहे. 

आपत्तीला जाताना अधिकारी म्हणून कशी तयारी असते ? 
मुळात अधिकारी म्हणून तेथे काम करताना स्थानिक भाषा आम्हाला शिकावी लागते. त्यांची संस्कृती समजून घ्यावी लागते. गेल्या सहा वर्षांत आम्ही त्यांच्याशी समरस झालो आहेत. ओडिशातील रहिवासी शांत स्वभावाचे अन्‌ हक्कांसाठी जागरूक आहेत. प्रशासनावर त्यांचा पूर्ण विश्‍वास आहे. प्रशासनाचे प्रयत्न दिसले, तर ते मनापासून साथ देतात. तशी साथ मलाही मिळाली अन्‌ काम करणे सोपे झाले. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे राज्य गरीब वाटत असले, तरी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आहे अन्‌ कोणावर अवलंबून राहायला तेथील नागरिकांना आवडत नाही.

आपत्तीला सामोरे जाताना प्रशासनाची तयारी कशी असते?
भारतीय वेधशाळा आणि काही अमेरिकी उपग्रहांच्या मदतीने वादळाची पूर्वसूचना मिळते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तातडीने स्थनिक पातळीपर्यंत बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू होतात. २०१४ आणि २०१८ मध्ये तर अवघ्या १०-१२ तासांत अडीच-तीन लाख लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. वादळ थांबल्यावर अग्निशामक दल व आपत्ती निवारण पथकांकडून पडलेली झाडे बाजूला काढणे, वीजपुरवठा पूर्ववत करणे, दळणवळण सुरू करणे आदी कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो.

आपत्ती निवारणाच्या आराखड्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते?
नागरिकांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्यासाठी ओडिशामध्ये वादळप्रवण भागात शेल्टर्स तयार करण्यात आली आहेत. त्यात सुमारे ८००-१००० नागरिक राहू शकतात. अशी शेल्टर्स विविध जिल्ह्यांत उभारण्यात आली आहेत. त्यात जेवण, वैद्यकीय मदत आणि सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. कितीही पाऊस अथवा पूर असला, तरी शेल्टर्स भक्कम असतील अशी त्यांची रचना आहे. त्यात नागरिकांना भक्कम आधार मिळू शकतो. कितीही दिवस त्यात राहता येईल अशीही व्यवस्था आहे. 

यासाठी नागरिक आणि प्रशासनाची मानसिकता कशा पद्धतीची आहे?
ओडिशातील नागरिकांना चक्रीवादळाची सवय झाली आहे. त्यामुळे आपत्तीला सामोरे जाण्याची त्यांची मानसिक तयारी असते. आपत्ती निवारणासाठी युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘बिजू युवा वाहिनी’ तयार करण्यात आली आहे. एका गटात किमान वीस युवकांचा समावेश असतो. तसेच बचत गटांच्या महिलांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. आपत्तीत घर वाहून गेल्यास राज्य सरकार पक्के घर बांधून देते. पशुधनाची हानी झाल्यास त्याचाही मोबदला दिला जातो. परंतु, नागरिकांची मानसिकता कणखर असल्यामुळे आपत्तीतून ओडिशा अल्पावधीत बाहेर पडतो, याची संयुक्त राष्ट्रांनीही दखल घेतली आहे. अशा प्रयत्नांमुळेच ‘झिरो कॅज्युलिटी’चे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीला सामोरे जातानाची पद्धत कशी हवी?
आपत्तीची पूर्वसूचना मिळाल्यास ती हाताळण्यासाठी नेमके नियोजन करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी एकाच जिल्ह्यातील शासकीय विभागांमध्ये समन्वयाची गरज असते. हे करणे शक्‍य आहे. ओडिशामध्ये नागरिक, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या भूमिका परस्परांना पूरक आहेत. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठा पाऊस झाला. त्याच वेळी त्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार करून उपाययोजना करायला हव्या होत्या. अनेकदा आपत्तींमधून धडा मिळू शकतो. त्यामुळे झालेल्या चुकांचा अभ्यास करून भविष्यासाठी अचूक आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. यात लोकसहभाग हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे.