छोट्या महापालिकांमध्ये महापौर थेट जनतेतून निवडण्याचा सरकार विचार करीत आहे. पण खरा मुद्दा हे प्रतिष्ठेचे पद शोभेचेच राहणार की महापौरांना काही प्रशासकीय अधिकार मिळणार, हा आहे. 
 

नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याच्या निर्णयानंतर आणि या पद्धतीमुळे नगराध्यक्ष निवडणुकांत मिळालेल्या भरघोस यशानंतर भारतीय जनता पक्षाला आता राज्यातील २१ महानगरांचे महापौर थेट मतदानाने निवडण्याचे वेध लागले आहेत. औरंगाबादमधील महापौर परिषदेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हे सूतोवाच केल्यामुळे भाजपमधील अनेकांचे मनोरथ वेगाने दौडू लागले असणार! मात्र, या निवडणुका तातडीने होण्याची शक्‍यता नाही; कारण राज्यातील बहुतेक महापालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. तेव्हा आणखी पाच वर्षांनी वा जेव्हा केव्हा या निवडणुका होतील, तेव्हा थेट मतदानाची पद्धत अमलात आणली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड अशा सहा ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील महापालिकांना हा निर्णय झालाच, तर त्यातून वगळण्यात येणार आहे. पण, खरा मुद्दा महापौर नेमक्‍या कोणत्या पद्धतीने निवडायचा हा नसून, आतापर्यंतच्या रिवाजानुसार हे प्रतिष्ठेचे पद शोभेचेच राहणार की त्या पदावरील व्यक्‍तीला काही प्रशासकीय अधिकार मिळणार, हा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतही विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले असले, तरी तसा निर्णय घेताना भाजपला अनेक अंगांनी विचार करावा लागणार आहे; कारण हा निर्णय राजकीय आहे. काँग्रेसने असा विचार न करण्यामागेही राजकारणच होते आणि त्यास राज्यात प्रदीर्घ काळ काँग्रेसची सत्ता असताना मुंबई महापालिका मात्र शिवसेनाच सातत्याने जिंकत आल्याची पार्श्‍वभूमी होती. भाजपलाही असा निर्णय घेताना, बिगर-भाजप महापौर निवडून आले, तर ते आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा नेमका कसा वापर करतील, हा मुद्दा ध्यानात घ्यावा लागेल. 

महापौरांना नसलेल्या अधिकारांचा मुद्दा अनेक वेळा ऐरणीवर आला आहे आणि त्याला मुंबापुरीत महापौर व आयुक्‍त यांच्यात याच मुद्द्यावरून १९७०च्या दशकात झालेल्या संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे. महापौर हा त्या महानगराचा प्रथम नागरिक असतो, हे खरे आणि सभा-समारंभात, तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान वा परदेशी बड्या पाहुण्यांच्या त्या शहरातील भेटीत त्यांना मोठ्या सन्मानाने पाचारण केले जाते, हेही खरे! पण, त्यांना शहराचे प्रशासन आणि कारभार यांच्यासंदर्भात विशेष अधिकार नसतात. त्यामुळेच १९७०च्या दशकात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मनोहर जोशी महापौर झाल्यावर, त्यांचा आणि तत्कालिक महापालिका आयुक्‍त भालचंद्र देशमुख यांचा तीव्र संघर्ष झाला होता. या संघर्षात अर्थातच आयुक्‍तांचा विजय झाला आणि महापौरपद हे शोभेचेच पद आहे, यावर शिक्‍कामोर्तब होऊन गेले. जोशी यांच्या मनात हा सल कायम राहिला आणि १९९५ मध्ये मुख्यमंत्रिपद हाती आल्यावर, त्यांनी ताबडतोब कायद्यात दुरुस्ती करून मुंबई महापालिकेत ‘मेयर-इन-कौन्सिल’ नावाची प्रशासकीय रचना अमलात आणली. हे कौन्सिल म्हणजे जणू काही मुंबईचे मंत्रिमंडळच होते आणि महापौर हे मुंबईचे मुख्यमंत्री बनले होते! मात्र, पुढे जोशी यांच्याजागी मुख्यमंत्री झालेले शिवसेनेचेच तेव्हाचे दुसरे बडे नेते नारायण राणे यांनी ही रचना रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकवार महापौरपद निव्वळ शोभेचेच बनले. त्यामुळेच आता सरकार महापौरपदाची थेट निवडणूक घेण्याचा विचार करत असेल, तर ते अशा रीतीने म्हणजेच किमान पाच-सात लाख मते घेऊन विजयी होणाऱ्या ‘लोकप्रिय’ नेत्याला काही अधिकार देणार की नाही, हा या सर्व राजकारणामागील कळीचा मुद्दा आहे. अन्यथा, केवळ राजकीय फायद्यासाठी वा गटबाजी आणि घोडेबाजार थांबवण्यासाठी भाजप हा निर्णय घेऊ इच्छित आहे, असे चित्र निर्माण होऊ शकते. 

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात वाढते नागरीकरण, तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प यांचा उल्लेख केला, हे रास्तच झाले. नुकतीच मुंबई महानगराची तुफानी पावसाने दाणादाण उडवली आणि पालिका प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले. तेव्हा महापौरांना पालिका आयुक्‍त काय निर्णय घेतात, याकडे डोळे लावून बसावे लागले होते. या संदर्भात २००१ मध्ये ९/११ रोजी न्यूयॉर्कच्या ‘ट्विन टॉवर्स’वरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथील महापौर रूडी गिऊलियानी यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा उल्लेख करणे जरुरीचे आहे. या हल्ल्यानंतर मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या न्यूयॉर्कवासीयांना धीर देण्याचे मोलाचे काम तर त्यांनी पार पाडलेच; शिवाय प्रशासकीय अधिकारांच्या जोरावर पुनर्वसन व कोलमडून पडलेल्या महानगराची गाडी रूळावर आणण्याचे मोठे काम त्यांनी केले. तसे थेट अधिकार असते, तर मुंबईचे महापौरही २००५ मधील २६ जुलैचा महापूर वा यंदाची पावसाने उडवलेली दाणादाण यावेळी काही ठोस निर्णय घेऊ शकले असते. मात्र, अधिकार हाती आलेच तर महापौरांनाही पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवूनच काम करावे लागेल. अन्यथा, हाती आलेल्या प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी केवळ थेट निवडणुकीचे गाजर न दाखवता, महापौरांच्या अधिकारांबाबत प्राधान्याने निर्णय घ्यायला हवा. मग, महापौर नगरसेवकांनी निवडला काय वा थेट मतदानाने नागरिकांनी निवडला काय, हा प्रश्‍न गौणच राहतो.