भारत-रशिया यांच्यात सागरी सहकार्याचा मुद्दा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. मैत्रीच्या उच्चतम शिखरावर असताना सागरी सहकार्य वाढविणे आणि या सहकार्याचे रूपांतर सामरिक भागीदारीत करणे, असे दुहेरी आव्हान उभय देशांसमोर होते. रशियातील ताज्या बैठकीत या दिशेने काही पावले पडली असली, तरी ती अधिक ठोस असणे गरजेचे होते.

सुमारे पन्नास वर्षांहून अधिक काळ भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खंबीरपणे साथ देणारा देश म्हणून रशियाची ओळख भारतीय जनमानसात आहे. मग तो काश्‍मीरप्रश्नी रशियाचा सहकार्याचा इतिहास असो अथवा अलिप्ततावादी चळवळीची तत्त्वे बाजूला सारून शीतयुद्धाच्या काळात भारताने केलेले सहकार्य किंवा अगदी अलीकडच्या काळात अमेरिकेचे दडपण झुगारून शस्त्रास्त्र खरेदीत रशियाला दिलेले प्राधान्य असो. भारत-रशिया यांच्या सहकार्याचा हा इतिहास जगभरच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना न उलगडलेले कोडे आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची नुकतीच विसाव्या द्विपक्षीय वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने रशियामध्ये भेट झाली. पुतीन यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते २००० पासून रशियाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच जागतिक राजकारण आणि भारताची भूमिका यांच्याशी ते चांगले परिचित आहेत.

मोदींचेही वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या आधीच्या सर्व पंतप्रधानांनी रशियाशी संबंध इतके दृढ केले आहेत, की त्यामुळे त्यांच्यासमोर द्विपक्षीय संबंध बळकट करावेत असे काही वेगळे आव्हान नव्हते. उलटपक्षी त्यांनीही त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत पुतीन यांच्याशी व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध निर्माण केले. याचा अर्थ असा नव्हे, की ही भेट महत्त्वपूर्ण नव्हती. जागतिक राजकारणात कोणत्याही दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट नेहमीच महत्त्वपूर्ण असते आणि ही भेटही त्याला अपवाद नव्हती. तथापि, अलीकडच्या काळात भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे रूपांतर पूर्णतः व्यक्तिकेंद्रित झाले आहे. यामुळे महत्त्वाच्या अशा सामरिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. मोदींचे व्यक्तिकेंद्रित परराष्ट्र धोरण आणि पुतीन यांचा हुकूमशाही कारभार, यामुळे भारत-रशियासंबंधी तर हा धोका अधिकच आहे. तसेच, दोन्ही देशांतील संबंध इतके आदर्शवत आहेत, की आजपर्यंत त्यांची सामरिक अशी चिकित्साच झालेली नाही. कदाचित, यामुळेच की काय दोन्ही देशांच्या संबंधांत शिथिलता आली असावी. दोन्ही देशांतील संबंधांची चर्चा ही पाकिस्तान, काश्‍मीर, चीन, शस्त्रास्त्र खरेदी, दहशतवाद आणि अमेरिका इतकीच मर्यादित राहिली आहे. या भेटीतही त्याचाच कित्ता गिरविण्यात आला. याचा अर्थ या सर्व गोष्टी दुय्यम आहेत किंवा अजिबात महत्त्वाच्या नाहीत, असे नाही; किंबहुना त्या अधिक महत्त्वाच्या आहेत. प्रश्न आहे तो बदलत्या जागतिक संदर्भांचा वेध घेत या गोष्टींना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचा. तथापि, तो वेध घेण्यात दोन्ही नेत्यांचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि प्रतिमा संवर्धन हे अडसर ठरले. दोघांच्या घट्ट मिठीत ते दबून गेले.काय आहेत हे बदलते जागतिक संदर्भ? साधारणतः गेल्या दोन दशकांपासून चीन, भारत, जपान आणि रशिया यांच्या आर्थिक विकास आणि लष्करी ताकदीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आशिया खंडातून आव्हान मिळण्यास सुरवात झाली आहे. यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे ती सागरी शक्तीने. जगाच्या इतिहासात डोकावल्यास हे लक्षात येईल, की कोणत्याही जागतिक शक्तीचा उदय हा सागरी सामर्थ्यातूनच झाला आहे. मग तो १९व्या शतकातील ब्रिटन असो अथवा २०व्या शतकातील अमेरिका असो. आशियातील देशांनीदेखील आता हाच कित्ता गिरवायला सुरवात केली आहे. जवळपास या सर्वच देशांनी सागरी शक्तीच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी गुंतवणूक करण्यास सुरवात केली आहे.

सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून चीन आज उभा आहे, तोच मुळी या सागरी शक्तीच्या जोरावर. जहाजबांधणी कार्यक्रमाला राष्ट्रीय धोरणाचा दर्जा देणे, पाणबुडी अथवा विमानवाहू जहाज यांच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढीवर भर देणे, राष्ट्रीय हित साध्य करण्यासाठी नौदलाला सामरिक धोरणांमध्ये जास्तीत जास्त प्राधान्य देणे आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये सागरी सहकार्याला मध्यवर्ती स्थान देणे, या चतुःसूत्रीच्या बळावर हिंद महासागरापासून ते प्रशांत महासागरापर्यंत चीन आपला प्रभाव वाढवत आहे.

चीनचा हिंदी महासागरात वाढणारा प्रभाव हा भारताच्या सागरी सुरक्षेसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. पूर्व चिनी समुद्रात आणि दक्षिण चीन समुद्राला तर चीनने सागरी राष्ट्रवादाचे रूप दिले आहे. त्याचा थेट परिणाम हा रशियाच्या सागरी शक्तीवर होत आहे. ‘जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अँड सिक्‍युरिटी अफेअर्स’ या संस्थेच्या अहवालानुसार चीनने रशियाला सागरी शक्तीमध्ये मागे टाकले आहे. त्याचा परिणाम रशियाला पूर्व समुद्र आणि बाल्टिक समुद्रात जाणवणार आहे. हा संकटाचा समान धागा भारत-रशियाला सागरी सहकार्यावर चर्चा करण्यास भाग पाडेल, अशी अपेक्षा होती.

२००३ पासून दोन्ही देश ‘इंद्र’ या नावाने दर दोन वर्षांनी नौदलाचा संयुक्त सराव करीत असले, तरीही ‘सागरी सहकार्य’ हा दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय सहकार्यात कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. या सागरी सहकार्याला द्विपक्षीय धोरणात मध्यवर्ती स्थान देणे, ही अपेक्षा किंबहुना आव्हान या दोघांसमोर होते. या पार्श्वभूमीवर भारताचे चेन्नई बंदर आणि रशियाचे व्लाडीवोस्टाक बंदर जोडण्याचा निर्णय हा आश्वासक; परंतु अपुरा आहे. खरे तर मैत्रीच्या उच्चतम शिखरावर असताना सागरी सहकार्य वाढविणे, या सहकार्याचे रूपांतर सामरिक भागीदारीत करणे, असे दुहेरी आव्हान मोदी-पुतीन यांच्यासमोर होते. तथापि, या आव्हानांचे रूपांतर संधीत करणे त्यांना जमले नाही.

दुसरीकडे, भौगोलिक दुराव्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणांना आलेली मर्यादा, अमेरिका-रशिया यांच्यातील संघर्ष, भारत-चीन संबंधातील प्रतिकूलता, चीन-जपान यांच्यातील वाढता सागरी संघर्ष, यामुळे आशियाई राजकारण अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे. या गुंतागुंतीच्या राजकारणाचा विचार करताना दोन्ही देशांनी आपल्या मैत्रीचा, समन्वयाचा आणि विश्वासाचा उपयोग शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करणे गरजेचे होते. भारत-रशिया यांच्या सामरिक भागीदारीचा इतिहास पाहता आणि दोघांचे भौगोलिक स्थान पाहता आशियातील राजकारणावर दोन्ही देशांकडून एकत्रितपणे ठाम अशा सागरकेंद्रित सामरिक धोरणांची मांडणी करणे अपेक्षित होते. त्याचवेळी सागरी शक्तीचे जागतिक राजकारणात असणारे महत्त्व, चीनचा नाविक शक्ती म्हणून झालेला उदय आणि अमेरिकेच्या सामर्थ्याला त्यातून निर्माण होणारा धोका यांची जाणीव अमेरिकेलाही होत आहे.

चीनच्या या धोरणाला प्रतिकार म्हणून अमेरिकाही प्रतिधोरणांची आखणी करीत आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिलिपिन्स यांच्या सहकार्याने अमेरिका ‘इंडो-पॅसिफिक’ या नव्या सागरी प्रदेशाची निर्मिती करीत आहे. नरेंद मोदींनी आपल्या भाषणात रशियालाही या नव्या प्रदेशात सामावून घेण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. परंतु, अमेरिकाप्रणीत या नव्या सागरी प्रदेशात रशियाचा अंतर्भाव कसा केला जाईल अथवा अमेरिकेचे मन कसे वळविले जाईल, याबद्दल संदिग्धता आहे. भारत-रशिया यांच्यातील विसाव्या द्विपक्षीय वार्षिक बैठकीने व्यक्तिकेंद्रित धोरण एकंदरीतच सर्वंकष परराष्ट्र धोरणासाठी किती धोकादायक आहे, हेच दाखवून दिले आहे.