महाराष्ट्रात दोन-अडीच वर्षांपूर्वी ‘एक मराठा; लाख मराठा!’ हा नारा समाजमाध्यमांतून गाजू लागला आणि त्यानंतर राज्यभरात लाख-लाख मराठा युवकांच्या निघणाऱ्या मूक मोर्चांचे स्वरूप आणि त्यामागची ताकद ओळखून तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने काही पावले उचलली. त्या सरकारने २०१८मध्ये मराठा समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, तसेच सामाजिक उन्नतीसाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ म्हणजेच ‘सारथी’ या संस्थेची स्थापना केली. पण संस्था स्थापन करणे वेगळे आणि तिची दूरगामी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून व्यापक कार्यक्रम राबवणे वेगळे. ते फडणवीस सरकारच्या हातून झाले नव्हते आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांत सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार तरी ते करणार का नाही असा प्रश्न वेगवेगळ्या वादंगांमुळे निर्माण झाला होता.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘कोरोना’च्या सावटातही मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन या संस्थेला जीवदान दिल्याने आशेचा किरण दिसत असला, तरी संस्थेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कार्य कसे होते, हे महत्त्वाचे आहे. या संस्थेला तत्काळ आठ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्यांच्या हाती असलेल्या अर्थखात्याच्या माध्यमातून ही रक्‍क्‍म संस्थेकडे सोपविलीही गेली आहे.

त्याचवेळी या संस्थेचा विकास, तसेच स्वायत्तता कायम राखण्यासाठी आपण सर्वस्व पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक न्यायमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून संस्थेचे ‘सारथ्य’ त्यांनी स्वतःकडे घेतले आहे. नवे सरकार आल्यापासून ‘सारथी’ची स्वायत्तता, तसेच या संस्थेला मिळणारे अर्थसाह्य याबाबत अनेक तक्रारी होत्या. अजित पवार यांनी एकाच बैठकीत या साऱ्या प्रश्नांतचा निकाल लावल्यामुळे विरोधकांच्या आक्षेपांना ठोस उत्तर मिळाले आहे.

मात्र, केवळ सारथ्य बदलल्यानंतर संस्थेची जबाबदारी असलेल्यांच्या मानसिकतेत बदल होणार काय, हा प्रश्न आहे. मुळात ‘सारथी’ची स्थापना झाली ती ‘बार्टी’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दलितांची आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी काढण्यात आलेल्या संस्थेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून. पण ‘सारथी’च्या कामात सरकारमधील विशिष्ट अधिकारी झारीतील शुक्राचार्य बनले आणि संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले. त्याचवेळी फडणवीस सरकारने ‘तारादूत’ अशा नावाखाली आपल्याच विचारांच्या अनेकांची तेथे वर्णी लावली. 

‘बार्टी’ने दलित समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करण्यापासून मुख्य म्हणजे त्यांच्यात नवीन ऊर्मी तयार व्हावी म्हणून विशेष साहित्याच्या निर्मितीपर्यंत अनेक कामे  केली आहेत. आता त्याच धर्तीवर अजित पवार यांना ‘सारथी’मध्येही प्राण फुंकावे लागणार आहेत. संस्थेला तातडीने देण्यात आलेले आठ कोटी रुपये हे गेल्या दोन वर्षांतील देणी देण्यातच संपणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजेच जाहीर केलेले आठ कोटी रुपये ही नव्याने केलेली तरतूद नसून, आधीचीच देय रक्कम आहे. ती चुकती केली हे योग्य झाले. पण खरे आव्हान आहे ते पुढच्या काळात. या सर्व कामांचा ते कसा पाठपुरावा करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संस्थेची व्यापक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन तिच्यासाठी सर्व प्रकारच्या सोईसुविधा, भक्कम निधीपुरवठा आणि मनुष्यबळ पुरवण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्तीने हे साध्य होईल.

आपण ‘ओबीसी’ असल्यामुळेच ‘सारथी’चे समर्थक आपल्याबाबत आक्षेप घेत आहेत, असा दावा करणारे वडेट्टीवार यांनी ‘महाज्योती’ नावाच्या संस्थेलाही गती देण्याचे काम केल्याचे दिसले नाही. आता ‘बार्टी‘, ‘सारथी’, तसेच ‘महाज्योती’ या तिन्ही संस्था अजित पवार यांच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. राजकारण्यांची पक्षीय भूमिका आणि वर्तन कसेही असले, तरी सरकारात सामील झाल्यावर त्यांना सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन संपूर्ण समाजासाठी काम करावे लागते. त्यामुळे आता या तिन्ही संस्थांचे ‘सारथ्य’ करताना अजित पवार यांना या संस्थांची स्वायत्तता आणि परिणामकारकता राखण्यासाठी हातातले लगाम मोकळे तर सोडावे लागतीलच आणि शिवाय वेळप्रसंगी हातातील चाबकाचाही वापर करावा लागेल.

Edited By - Prashant Patil