भारताच्या राजकारणावर सर्वांत जास्त प्रभाव टाकणारे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. लोकसंख्येनुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य. त्याचबरोबर वाईट कारभारासाठी असे कुप्रसिद्ध असलेले हे शापीत हृदयस्थान. राज्याची ही ओळख पुसण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे या राज्याची चार ते पाच भागांत विभागणी करून नव्या राज्यांची निर्मिती करणे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

जगभर सुरू असलेला कोरोनाचा कहर किंवा चीनच्या घुसखोरीवेळी झालेल्या चकमकीत भारतीय सैन्यातील २० जवानांना पत्करावे लागलेले हौतात्म्य याइतकीच त्रासदायक घटना उत्तर प्रदेशात घडली. एका जबरदस्तीने झालेल्या चकमकीत एका व्यक्तीला ठार मारण्यात आले. यामध्ये जे दोषी आहे त्यांची नोकरीवरून हकालपट्टी करावी आणि ज्यांचा राजकीय वरदहस्त आहे त्यांच्यासह तुरुंगात रवानगी करण्यात यायला हवी. ही मागणी करताना "विक्रम आणि वेताळ'' ही गोष्ट सत्यात उतरली असल्याची खात्री वाटत आहे. आपण फॉरेन्सिक रिपोर्ट किंवा यातील नेमकी न्याय्य बाजू काय आहे हे मांडण्याऐवजी यातील राजकीय कंगोरेच पाहत आहोत असे वाटते. 

उत्तर प्रदेश राज्य नेमके आहे कसे? असा प्रश्‍न पडतो. देशात एकूण ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के लोकसंख्या एकट्या उत्तर प्रदेशात एकवटलेली आहे. देशातील सर्वात शक्तीशाली राज्यात माफियाराज फोफावलेले आहे आणि तेथील सरकारही त्याचाच एक भाग आहे. उत्तर प्रदेश आतून पूर्णपणे पोखरेले असून भारताचीही अवस्था तशीच होण्यासारखी परिस्थिती आहे. 

७५ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या अवाढव्य राज्याचा कारभार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एकटेच पाहत असतात आणि ते अवघड आहे. राज्यात सुरू असलेला एकूण कारभार आणि सामाजिक परिस्थितीवरूनच तेथे राज्य कारभार करणे किती अवघड आहे हे दिसते. उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्मे आहे. या राज्यातील राजकारण जात आणि धर्मावर चालते. येथील अनेक राज्यकर्ते माफिया आणि बाहूबलींचा आश्रय घेण्यात धन्यता मानतात. 

राज्यातील एकूण कारभाराबाबत पहायला गेल्यास अनेक नकारात्मक बाबीच समोर येतात. येथे जर यादवांतील वडील किंवा मुलगा सत्तेत असेल तर याचा अर्थ सत्ता यादवांकडे आहे असा होतो. येथील एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के लोकसंख्या यादवांची आहे. ते अनेकदा मुस्लिम आणि ठाकूरांशी युती करतात आणि आपली सत्ता अबाधीत राखण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक नेते माफियांकडे झुकलेले असतात कारण त्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसतो. 

मुलायमसिंह यादवांचा उदय 
याच दरम्यान राज्यात मुलायमसिंह यादव नावाच्या एक तरुण माजी कुस्तीपटूने राज्यात झालेल्या चकमकींविरुद्ध आवाज उठविला आणि राज्याच्या राजकारणात त्यांचा उदय झाला. चकमकीत बळी पडलेले अनेक लोक हे मागास जातीचे होते, हा मुद्दा यांनी ठळकपणे मांडला. पुढे जाऊन मुलायमसिंह यादवांसाठी हाच मुद्दा कळीचा बनला. राज्यात यादव सत्तेच्या वर्तुळात आले आणि उच्च जातीसुद्धा संघटित गुन्हेगारीकडे वळल्या. ठाकूरांच्या टोळ्याही स्थापन झाल्या. कानपूरमध्ये आता जे माफिया सक्रीय आहेत त्यातील बहुताष उच्चवर्णिय आहेत. 

नारायण दत्त तिवारी हे उत्तर प्रदेशचे शेवटचे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते. गोविंद वल्लभ पंत, कमलापथी त्रिपाठी यांच्यानंतर त्यांच्या हाती कारभार आला होता. त्यानंतर गेले ३२ वर्षे हा समाज राजकीय सत्तेपासून वंचित आहे. गेल्या सात दशकांत तत्कालिन राज्यकर्ते येथे उद्योगांचा विकास करण्यात अपयशी ठरले आहेत. नोएडाचा भाग वगळता येथे हाताशी काहीही लागत नाही. पश्‍चिमेकडील काही जिल्हे वगळता येथील शेतीचा विकासही ज्या प्रमाणात व्हायला हवा होता त्या प्रमाणात झालेला नाही. 

२० कोटी जनतेचे राज्य चालवणे एका सरकारसाठी आव्हानात्मक आहे. येथील लोकसभेच्या जागाही देशात सर्वाधिक आहेत. हे एकूण रचनेच्या दृष्टीनेही चुकीचे आहे. गुजरात, राजस्थान व कर्नाटक येथे मिळून जेवढ्या लोकसभेच्या जागा आहेत तेवढ्या उत्तर प्रदेशात आहेत. 

तुकडे पाडणे ही काळाची गरज 
विकास साधण्यासाठी राज्याचे चार तुकडे करणे ही काळाची गरज आहे. पश्‍चिमेकडील काही जिल्हे वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहेत. मध्य प्रदेशातील तीन ते चार जिल्ह्यांना लागून असलेल्या जिल्ह्यांचे बुंदेलखंड हे दुसरे राज्य असावे. नेपाळच्या सीमेसह बिहारपर्यंतच्या सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेले पुर्वांचल अस्तित्वात यावे व गोरखपूरला राजधानी करावे. तर राज्यातील मध्य भागातील अवध प्रदेश किंवा इतर काहीही नाव देऊन नवे राज्य व्हावे. त्याची राजधानी लखनौ ठेवता येईल. पूर्वांचलचेही दोन तुकडे करून पाचवे राज्य केल्यास विकासाला आणखी गती देता येईल. हे सर्व करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्‍यकता असते. ती कोणत्याच नेत्याकडे नाही. 

चकमक संस्कृतीस प्रारंभ 
१९८० च्या दशकामध्ये सामान्यपणे मुख्यमंत्री हे उच्च जातीमधील होते. त्यावेळी गुन्हेगार आणि दरोडेखोरांच्या टोळ्यांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गीयांचा भरणा होता. व्ही. पी. सिंग मुख्यमंत्री झाले आणि १९८१-८२ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा चकमक संस्कृती सुरू झाली. अवघ्या महिनाभरात २९९ गुन्हेगारांना चकमकीत ठार मारण्यात आले. याच दरम्यान त्यांचे भाऊ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्र शेखर प्रसाद सिंह आणि त्यांचा किशोरवयीन मुलगा या दोघांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
(अनुवाद - प्रसाद इनामदार)

Edited By - Prashant Patil