‘विद्या विनयेन शोभते,’ असे म्हणत भावी पिढी  घडविणाऱ्या शिक्षकांवर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याची आणि त्यामुळे लाठ्या खाण्याची वेळ येणे, हे कोणत्याच सरकारसाठी शोभादायक नाही. खरेतर ‘विनाअनुदानित’ या नावाने शिक्षणाचा बाजार सुरू झाल्याने कष्टकऱ्यांबरोबर बुद्धिजीवी वर्गातही मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी निर्माण करण्यास सर्वच पक्षांची सरकारे जबाबदार आहेत. नव्वदच्या दशकात विनाअनुदानित शाळांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि अशा शाळा, महाविद्यालयांची संख्या वाढत गेली. कधीतरी ‘विनाअनुदानित’ हा शब्द गळून पडेल आणि पूर्ण पगार आणि घामाचे रास्त दाम पदरात पडतील, या आशेवर या शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षक ज्ञानदान करीत राहिले. अशा शिक्षकांच्या काही पिढ्या आता अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. पण, हा तिढा काही सुटलेला नाही. त्यामुळेच आता विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधताना उग्र रूप धारण केले एवढेच.

या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व गुणवत्ता ही अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांसारखीच. एवढेच नव्हे, तर काही ठिकाणी ते गुणवत्तेत आणि कामकाजातही उजवे असतात; तरीही त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यांना कधी विनाअनुदानित, तर कधी ‘सीएचबी’ या गोंडस नावाखाली राबवून घेतले जाते. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पगारातील तफावत एवढी मोठी आहे, की ‘एक खातो तुपाशी अन्‌ दुसरा राहतो उपाशी’ असे जीवन ते जगत आहेत. या शिक्षकांवरील कामाच्या ताणाविषयी सांगावे तेवढे थोडेच अशी स्थिती आहे. अशा सगळ्या बाजूंनी पिचलेल्या शिक्षकांवर मुंबईत आंदोलनाच्या वेळी झालेला लाठीमार दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. सरकारने त्यावर मलमपट्टी म्हणून शून्य अनुदानाच्या शाळांना वीस आणि वीस टक्के अनुदानाच्या शाळांना चाळीस टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, त्यामुळे या शिक्षकांचे पोट भरणार नाही. उद्याची पिढी घडवणारा हा घटक अर्धपोटी राहून परिणामकारक ज्ञानदान करू शकणार नाही, याची जाणीव ठेवून सरकारने त्यांना न्याय देण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध पावले उचलावीत.