महाराष्ट्राला तीव्र दुष्काळाने ग्रासले असतानाच, मराठवाडा, तसेच पाणीटंचाई असलेल्या विदर्भासारख्या अन्य भागांत एक नवाच धंदा तेजीत आला आहे आणि तो म्हणजे कूपनलिका खोदण्याचा. अर्थात, शेतात कूपनलिका घेतली म्हणजे पाणी लागेलच, याची खात्री तर बिलकूलच नसते, तरीही पाच-सहा महिन्यांनी पाऊस सुरू झाला की याच कूपनलिकांमधून पाणी ओथंबून वाहू लागेल, अशी आशा शेतकऱ्यांच्या मनात असते. सरकारने ‘पाणी अडवा; पाणी जिरवा!’ अशी घोषणा दिली, त्याला काही दशके उलटली.

सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना, पाणलोट क्षेत्र विकासाचे बरेच प्रयत्न झाले आणि गेल्या चार वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘जलयुक्‍त शिवार’ योजनेमुळे काही भागांत भूजल पातळीत जरूर वाढ झाली. मात्र, गतवर्षी पावसाने ओढ दिल्यामुळे आता हजार फूट खोल जाऊनही पाणी लागत नसल्याचे आढळून येत आहे. अलीकडेच अकोला जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांनी खोदलेल्या कूपनलिकांना हजार-हजार फूट खाली जाऊनही पाणी लागले नाही. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या नोव्हेंबर २०१८ मधील अहवालातच जमिनीखालील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणावर खालावल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या वर्ष-सव्वा वर्षात ही पातळी अधिकच खालावल्यामुळे बळिराजा चिंतेत पडला आहे आणि पाण्याच्या शोधात तो अधिकाधिक खोल कूपनलिका घेऊ पाहत आहे.

 खरे तर महाराष्ट्र सरकारच्या भूजल अधिनियम २००९ मध्ये ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल कूपनलिका घेण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. तरीही सध्या या नियमांना हरताळ फासला जात आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे या अधिनियमात तरतूद असलेल्या गावपातळीवरील समित्यांचे अस्तित्व हे फक्‍त कागदावरच आहे. पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या परतूर तालुक्‍यातच हे घडत असून, तेथे कूपनलिका खोदण्याचा धंदा तेजीत आला आहे! हा धंदा बेकायदा तर आहेच; शिवाय खोलवर जाऊन पाणी शोधण्याचा हा प्रयास भूजल पातळी अधिकच खोल नेणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता मोठी असल्याने वा अन्य ‘अर्थ’पूर्ण कारणांनी त्याकडे अधिकारीही दुर्लक्ष करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शंकरराव चव्हाण यांच्या ‘आठमाही पाणी’ संकल्पनेचे महत्त्व लक्षात येते. मात्र, बड्या बागाईतदारांनी तेव्हा त्याला विरोध केला होता आणि आता त्याचे प्रत्यंतर सध्याच्या खालावलेल्या भूजल पातळीमुळे येत आहे.