अग्रलेख

रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरची पत्नी ही नेहमी संशयातीतच असली पाहिजे, (Caesar’s wife must be above suspicion) अशा आशयाचा संवाद ख्यातकीर्त नाटककार विल्यम शेक्सपीअरने आपल्या नाटकात खुद्द सीझरच्याच तोंडी घातला आहे. या संवादाचाचे पुढे कालातीत वचनात रूपांतर झाले. सम्राट सीझरच्या पत्नीचे भवितव्य तूर्तास राहू दे, पण हेच भागधेय न्यायपालिकेला स्वीकारणे सध्या तरी भाग आहे.

कुठलीही न्यायव्यवस्था संशयाच्या घेऱ्यात राहाणे किंवा येणे केव्हाही घातकच. राजकीय डावपेचांसाठी तिचा वापर होणे त्याहूनही घातक. लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची मातब्बरी पाठकण्याइतकीच महत्त्वाची. अनेक घटनात्मक आणि घटनाबाह्य अडथळ्यांची तड न्यायालयांशिवाय लागू शकत नाही.

परंतु, न्यायपालिकेलाही आपली भूमिका संशयातीत राहावी, यासाठी बरीच पथ्ये पाळावी लागतात. तशी ती सांप्रतकाळात पाळली जातात का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एखादा निर्णय सरकारच्या बाजूने गेला, तर ते सरकारधार्जिणे आहे, असा आरोप विरोधकांकडून लागलीच होतो. तोच निकाल विरोधकांच्या बाजूने गेला, तर तेच सर्वोच्च न्यायालय हे ‘लोकशाहीची बूज राखणारे’ आणि ‘घटनेचा सन्मान शाबूत ठेवणारे’ ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ घटनेचा पहारेकरी एवढीच भूमिका बजावणे अपेक्षित नाही, तर ते संपूर्ण समाजाचे लोकन्यायालय असते.

स्वतंत्र भारताच्या घटनेतही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची संधी सामान्यातील सामान्यालाही मिळाली पाहिजे, हे तत्त्व अंतर्भूत आहे. तरीही आपल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल जाहीरपणे उलटसुलट टिप्पण्या होत असतातच. ते गैर मानायचे, तर अभिव्यक्तीचा संकोच होतो, आणि वाजवी मानले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावित्र्याची हेळसांड होते, अशी ही निरगाठ बसली आहे. परंतु, जेव्हा खुद्द सरन्यायाधीशच जेव्हा याबाबत खंत व्यक्त करतात, तेव्हा त्याची दखल घ्यावीच लागते.

दोन दिवसांपूर्वी गोव्यातील मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्‌घाटनही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मंडळींचा एक सोहळाही या दौऱ्यात पार पडला. त्यावेळी बोलताना न्या. चंद्रचूड यांनी काही परखड मते मांडली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणे अभिप्रेत नाही’ असे स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी नोंदवले. न्या. चंद्रचूड आणखी वीस दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत. मावळतीच्या दिवसात त्यांनी केलेले हे प्रकट चिंतन लक्षणीय मानायचे. कारण न्या. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वाचे निकाल लागले.

त्यातील काही ऐतिहासिक ठरावेत. काही निवाड्यांबद्दल मात्र आजही उघडपणे राजकीय टीकाटिपणी होते. तसे करणे कितपत सयुक्तिक आहे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. कारण या देशात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायलाच हवे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयदेखील जागरूक असतेच. एखादा सरकारी निर्णय, धोरण वैध ठरवले की विरोधकांकडून अन्याय झाल्याची हाकाटी होते, त्यात राजकीय अभिनिवेशाचाच भाग अधिक असला तरी लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या स्तंभावरच एकप्रकारे आपण हल्ला करतो आहोत, याचे भान त्या पक्षांना राहात नाही, हे खरेच. अंतिम निवाड्यांवर टीका होईल, न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनाचीही चिकित्सा होईल. ते सारे घडायला हवे, परंतु विरोधी पक्षाची भूमिका विरोधी पक्षाने संसदेतच पार पाडायला हवी, न्यायालयाच्या आधारे तसे होऊ नये, अशी अपेक्षा न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली, ती नोंद घ्यावी अशी आहे. परंतु तसे होण्याची कारणे काय, याचाही समतोल विचार करायला हवा. गेल्या दशकभरापासून विरोधी पक्ष निष्प्रभ ठरताना अनेकदा दिसला.

किंबहुना, तो बव्हंशी दुर्बळ राहावा, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्नही केले गेले, हे दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून काहीएक अपेक्षा व्यक्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रंथागारात भारतीय न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीची नुकतीच प्रतिष्ठापना झाली. तिच्या डोळ्यांवर आता पट्टी नाही. उघड्या डोळ्यांनी ती साऱ्या घडामोडींकडे समानतेने पाहाते आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ. पण केवळ प्रतीके बदलून स्थिती बदलत नाही. न्यायपालिकेकडे बघण्याचा राजकीय पक्षांचा आणि काही प्रमाणात समाजाचाही दृष्टिकोन राजकारणविरहीत व्हायला हवा असेल तर ज्याप्रमाणे राजकीय नेत्यांनीही काही पथ्ये पाळळी पाहिजेत, त्याचप्रमाणे खुद्द न्यायव्यवस्थेलाही स्वत:मध्ये मोठे काही बदल करावे लागणार आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणतात, त्याप्रमाणे त्या सुधारणांचा प्रारंभ झाला आहे, यात काही शंका नाही. पण लाखो प्रलंबित प्रकरणे, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा, कनिष्ठ न्यायालयांची दुरवस्था, न्यायालयीन सुट्यांमुळे होणारा विलंब, वकिलांची अनिर्बंध फी आणि अन्य खर्च, खटले लांबवण्यात काहींचे दिसणारे हितसंबंध अशा अनेक आघाड्यांवर सुधारणांचे भरपूर काम करावे लागणार आहे. ते नीट झाले तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल. मग विरोधात निकाल गेल्यावर न्यायसंस्थेवर टीका आणि बाजूने लागला तर ही संस्थाच आशास्थान अशा प्रकारच्या विरोधकांकडून आणि काहीवेळा सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांकडूनही होणाऱ्या टिप्पण्यांमागील एकारलेपणा वा फोलपणा लोकांच्या लक्षात येईल. त्या दिशेने भारतीय न्यायसंस्थेचा प्रवास व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.