सहकार चळवळीतून उभ्या राहिलेल्या आणि शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांच्या अर्थकारणाला बराच काळ वरदान ठरलेल्या नागरी बॅंका आणि मल्टिस्टेट बॅंका आता थेट रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातच यासंबंधी सूतोवाच करण्यात आले होते. आता थेट वटहुकूम काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. संसदेत यावर चर्चा झाली असती तर या प्रश्नाचे सगळे पैलू समोर आले असते. ते झाले नसल्याने त्याची साकल्याने दखल घेणे आवश्‍यक आहे. सहकारी बॅंका सर्वसामान्य लोकांशी जोडलेल्या, त्यांचे प्रश्न माहीत असणाऱ्या, त्यांच्या कर्जविषयक गरजा, परतफेडीच्या क्षमतांचा योग्य अंदाज घेऊ शकणाऱ्या आहेत. हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. सावकारांच्या विळख्यात अडकण्यापासून अनेकांना त्यांनी वाचवले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच सहकारी बॅंकांबाबत भूमिका ठरवायला हवी. काही बॅंकांच्या चालकांनी मनमानी केली, हे वास्तव आहे. अनेक नागरी बॅंकांमध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्या. त्यांनी ठेवीदारांचे पैसे जमा केले, पण कर्जे देताना बेशिस्तपणा केला. नियामक यंत्रणेच्या सूचनांकडे कानाडोळा केला, पळवाटा शोधल्या. संचालक मंडळ, अधिकारी यांच्या मर्जीतील लोकांशी साटेलोटे केले. परिणामी, बेशिस्तीने वसुलीला फटका बसला. यात पोळला तो सर्वसामान्य ठेवीदार. त्याच्या खिशाला चाट आणि संचालक मोकाट असे चित्र निर्माण झाले. पीएमसी बॅंक, सीकेपी बॅंक, गोव्यातील म्हापसा बॅंक, माधेपूर बॅंक अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. तेथील ठेवीदारांवर उपासमार, कोर्टबाजीची वेळ आली. काही ज्येष्ठ ठेवीदार बॅंकेत पैसे असूनही ते वेळेत न मिळाल्याने उपचाराविना मरण पावले. हे लक्षात घेता या बॅंकांचे नियमन अधिक काटेकोर व्हायला हवे हे खरेच, परंतु स्वायत्तता आणि सर्वसामान्यांशी नाळ या त्यांच्या वैशिष्ट्यांवर रूळ फिरवला जाऊ नये. या बॅंकांचा आत्मा सहकार आहे, हेदेखील विसरून चालणार नाही, नव्हे नव्या नियंत्रणातही त्याला नख लागता कामा नये. त्याचे संवर्धन आणि पुष्टीकरण करावे. लोकांच्या माध्यमातून, त्यांच्या घामातून बॅंका उभ्या राहिल्या. त्या सर्वसामान्यांचा मोठा आधार आहेत. तेव्हा सहकारातील अपप्रवृत्तीला शिस्त लावताना चांगला कारभार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. 

"बॅंकिंग नियमन विधेयक' केंद्राने मंजूर करून 1949च्या बॅंकिंग कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. पंजाब- महाराष्ट्र बॅंकेतील गैरकारभाराने हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण हवेच, असा जोरदार मतप्रवाह होता. खरे तर या बॅंकांच्या योगदानाकडे कानाडोळा करता येणार नाही. स्थानिक संचालक मंडळ, कर्मचारी, स्थानिक गुंतवणूकदार, ठेवीदार, भागभांडवलदार यांच्या सहभागातील या बॅंका स्थानिक अर्थवाहिन्या बनल्या. प्रगतीची उंच शिखरे त्यांनी गाठली. तथापि, त्यात शिरलेल्या अपप्रवृत्तींनी सहकाराचा स्वाहाकार झाला. नव्या कायद्यामुळे आता बॅंकांच्या कारभारात सुधारणा होतील, त्याचे ऑडिट रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीखाली होणार असल्याने ते अधिक कडक, पारदर्शक, बिनचूक असेल. बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीने नेमले जातील. जेव्हा केव्हा बॅंकेच्या कारभारात काही गैर वाटेल, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंक त्या बॅंकेचे संचालक मंडळ पाच वर्षांपर्यंत बरखास्त करू शकेल. संचालकांच्या मर्जीतील, त्यांच्या हितसंबंधींना कर्जवितरणाला चापदेखील लागेल, अशी आशा व्यक्त करायला जागा आहे. यापुढे रिझर्व्ह बॅंकेचेच अधिकाधिक आणि राज्यांच्या सहकार विभागाचे नाममात्र नियंत्रण अशी व्यवस्था येऊ घातली आहे. देखरेख आणि लेखापरीक्षण याद्वारे भ्रष्टाचाराला, स्वैराचाराला आला बसेल, अशी अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा व्यक्त करताना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या "पीएनबी'सारख्या बॅंकेतही मोठा गैरव्यवहार झालाच होता, याचीही आठवण ठेवलेली बरी! 

सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातल्या 1492 नागरी बॅंका, 58 मल्टिस्टेट सहकारी बॅंका, त्यांचे साडेआठ कोटींवर ठेवीदार आणि पाच लाख कोटी रुपयांवर ठेवींचे हितरक्षण अधिक व्यापकपणे होईल. या बॅंकांचे राजकारणाचे अड्डे, हितरक्षकांवर उधळण आणि ठेवीदार वाऱ्यावर सोडले जाणे थांबेल. विधेयकानुसार या बॅंकांचे भांडवल बाजारात जाणे, त्यांचे विविध प्रकारचे शेअर उपलब्ध होणे, कर्जरोखे आणि बॉंडची उभारणी यांनाही मुभा आहे. वीस हजार कोटींवर उलाढालीच्या बॅंकांना व्यापारी बॅंकेत रूपांतरित व्हा, असे सुचवले आहे. या निर्णयांचा गैरफायदा घेतला गेला, तर सहकारात भांडवलदारांची घुसखोरी होऊ शकते. सर्वसामान्यांचे हित धोक्‍यात येऊ शकते. तळमळीने या बॅंकांचा कारभार करणाऱ्यांना कायद्याने मारले, असे होता कामा नये. मुख्य प्रश्न आहे तो याच्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा. एवढ्या मोठ्या संख्येने बॅंकांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे सक्षम, प्रभावशाली यंत्रणा, मनुष्यबळ आहे काय? त्यासाठीची व्यवस्था काय? त्यावर नियमित देखरेखीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. त्याच्या कार्यवाहीसाठी रोडमॅप बनवावा लागेल. रिझर्व्ह बॅंक, नागरी बॅंकांचे प्रतिनिधी, अर्थ खाते यांनी एकत्र बसून कार्यपद्धती आणि कारभाराचे व्हिजन ठरवावे लागेल. म्हणजे बॅंकांच्या कारभारात, सेवेत, गुणवत्तेत सुधारणा आणि ग्राहकांचे हितरक्षण होईल. त्या स्पर्धेसाठी अधिक सक्षम होतील.