बॉलिवुडच्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमधून आपण कधी डागाळलेली वर्दी आणि प्रामाणिक राज्यकर्ते यांच्यातील, तर कधी निष्ठावान पोलिस आणि कलंकित राजकारणी यांच्यातील प्रखर संघर्ष वर्षानुवर्षे बघत आलो आहोत. मात्र, मनावर ठसा उमटवून जातो, तो भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि प्रामाणिक पोलिस यांच्यातील लढाच! अर्थात, तो पडद्यावरच्या ‘बिलिव्ह’ प्रतिमांचा खेळ असतो, हे आपल्याला पक्के ठाऊक असते. हा प्रामाणिक विरुद्ध भ्रष्ट असा पडद्यावरचा संघर्ष असतो, पण सध्या पुढे आलेल्या घटनांमुळे भ्रष्ट विरुद्ध भ्रष्ट संघर्ष आहे की काय? असे वाटू लागते. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आलेले ज्येष्ठ अधिकारी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र शनिवारी केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात मोठाच धमाका उडवणारे ठरले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटींच्या ‘वसुली’चे आदेश दिले होते, या परमबीर सिंग यांच्या गौप्यस्फोटामुळे मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्यापासून अस्थिरता आणि संशय यांच्या गर्तेत सापडलेल्या ‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.

माजी पोलिस आयुक्तांनी केलेल्या या थेट आरोपात तथ्य आहे की नाही, हा विषय बाजूला ठेवला तरी त्यामुळे ठाकरे सरकारभोवती गेल्या काही दिवसांत उभे राहिलेले संशयाचे धुके अधिकच गडद झाले. त्याशिवाय, या सरकारातील शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातही काही सामंजस्य नसून त्याऐवजी कुरघोड्यांचे राजकारण कसे सुरू आहे, यावरही लख्ख प्रकाश पडला. शिवाय, वर्दी आणि सत्ताधारी यांच्यात सुरू झालेल्या या सुंदोपसुंदीत या सरकारला ना जनताभिमुख कारभार करता येतो आहे, ना नोकरशाहीवर वचक ठेवता येतो यावरदेखील शिक्कामोर्तब झाले. पक्षीय राजकारण तसेच निवडणुका यांच्यासाठी सत्ता हे पैसे गोळा करण्याचे साधन झाले, तेव्हापासूनच हा खेळ सुरू आहे आणि कोट्यवधींची खोकी जमा करण्यासाठी गृहखाते ही कळीची जागा आहे, ही बाबही कधी लपून राहिलेली नाही. मात्र, शिमग्याच्या सणाला अवघा आठवडा असतानाच, सुरू झालेल्या या धुळवडीमुळे ठाकरे सरकारपुढे अनेक प्रश्नचिन्हांचे जाळे उभे ठाकले आहे, यात शंकाच नाही.

इतर संपादकीय लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

खरा प्रश्न फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात गृहमंत्र्यांनी वाझेला हे असे ‘सक्तवसुली संकलना’चे आदेश दिले होते, या परमबीर सिंग यांच्या आरोपात तथ्य मानले तरीही त्यानंतर जवळपास एक महिना ते गप्प का राहिले हा प्रश्‍न आहे. सरकारची प्रतिमा धुळीस मिळवणारा हा आरोप करण्यासाठी त्यांनी मुहूर्त शोधून काढला तो त्यांच्या आयुक्तपदावरून झालेल्या उचलबांगडीनंतरचा. याचा अर्थ ही उचलबांगडी झाली नसती तर त्यांनी मग गृहमंत्र्यांच्या या ‘आदेशा’चे पालन केले असते काय, ही बाब आता भूतकाळात जमा झाली आहे. मात्र, त्यांच्या या आरोपामुळे मुंबई पोलिस दलाची आधीच डागाळलेली वर्दी आता पुरती मलिन झाली; शिवाय, पोलिस विरुद्ध सत्ताधारी यांच्यात या निमित्ताने सुरू झालेल्या अकटोविकट संघर्षास आणखीही काही पदर आहेत. त्यातील एक सत्ताधारी महाविकास आघाडीत शिवसेना, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात संजय राठोड या शिवसेनेच्या मंत्र्यास राजीनामा देणे भाग पडल्यापासून सुरू झालेल्या अंतर्गत संघर्षाचा आहे. तर दुसरा ठाकरे सरकार पडावे, म्हणून सरकारच्या शपथविधीपासून म्हणजेच गेले सव्वा वर्ष देव पाण्यात घालून बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कारवायांचा आहे. त्यामुळेच उचलबांगडीनंतर आणि मुख्य म्हणजे अंबानी प्रकरणाच्या चौकशीत मोठ्या चुका आणि गफलती केल्याचा अनिल देशमुख यांनी केलेल्या आरोपानंतर बाहेर आलेले हे पत्र लिहिण्यास परमबीर सिंग यांना कोणी प्रवृत्त तर केलेले नाही ना, अशा वावड्यांना आता ऊत आला आहे. परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या आयुक्तपदी नेमण्यास शिवसेना कमालीची उत्सुक होती, ही बाब त्यांची या पदावर नियुक्ती झाली तेव्हाही लपून राहिलेली नव्हती. त्यामुळे राठोड यांच्या राजीनाम्याने व्यथित झालेल्या शिवसेनेने जर देशमुख यांचा ‘बळी’ घेण्यासाठी परमबीरसिंगांना उद्युक्त केले असेल, त्या पक्षाच्या तथाकथित ‘चाणक्‍यां’नी आपल्या पायावर धोंडाच पाडून घेतला आहे. भाजपच्या गळास परमबीर लागू शकले असतील, तर मात्र तो सरकारपक्षातील सर्वच घटकांचा दारूण पराभव ठरतो; कारण त्यामुळे नोकरशाही मग ती वर्दीतील असो की मुलकीतील कोणावरच या सरकारमधील कोणाचाही जरासुद्धा वचक नाही, हेच त्यामुळे शाबित होते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आता प्रश्न या सरकारने वाझे प्रकरणापासून गमावलेली अब्रू, इभ्रत तसेच विश्वासार्हता यांच्या या १००कोटींनी केलेल्या कडेलोटापासून पुन्हा झडझडून उभे कसे राहावयाचे, हा आहे. त्यासाठी परमबीर सिंगांच्या या आरोपाची सखोल आणि निःपक्ष चौकशी करण्याचे आदेश देणे एवढेच उद्धव ठाकरे यांच्या हाती आहे. केवळ खुलासे तसेच प्रतिखुलासे यामुळे संशयाचे वातावरण अधिकच गडद होत जाईल. एकमात्र खरे! उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा अनुभव नव्हताच; पण मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या भोवताली त्यांनी जे गणंग उभे केले, त्याचेच हे फळ त्यांच्या हाती आलेले आहे.