न्याययंत्रणेच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाला येणारा अनुभव काय, हा सर्वांत महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला, तर न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांची गरज किती सर्वंकष आहे हे कळते. न्या. गोगोई यांच्या विधानामुळे या प्रश्नाला तोंड फुटले हे त्यादृष्टीने बरे झाले.

‘आपल्याकडील न्यायालयांत न्याय मिळत नाही’, असे वैतागाचे उद्‍गार अनेकजण काढत असतात आणि ‘कोर्टाची पायरी चढू नये’हा सल्ला त्या धारणेमुळेच प्रचलित झाला आहे. परंतु ‘देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून, मी तरी कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयाचा उंबरा ओलांडणार नाही,’ असे जेव्हा देशाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हेच म्हणतात, तेव्हा नुसता धक्काच बसतो असे नाही तर परिस्थितीचे गांभीर्यही अधोरेखित होते.

न्या. गोगोई यांनी स्वत:च आपले उभे आयुष्य देशाच्या ज्या एका प्रतिष्ठित संस्थेत काम करण्यात घालवले, त्याच संस्थेबद्दल त्यांनी स्वत:च काढलेले हे उद्‍गार वास्तवाची जळजळीत जाणीव करून देणारे आहेत.   न्यायसंस्था सध्या कोलमडून पडली आहे, (त्यांनी वापरलेला इंग्रजी शब्द ‘कोलॅप्स’ असा आहे) असे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. अर्थात न्यायसंस्थेच्या स्थितीबद्दलची त्यांचीही जबाबदारी त्यांना झटकून टाकता येणार नाही. हे धक्कादायक विधान त्यांनी केले, त्याची पार्श्वभूमीही पाहिली पाहिजे. ‘गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांचा निवाडा स्वत:च केला’, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केला होता. ती माहिती चुकीची असल्याचे गोगोई यांनी निदर्शनास आणून देताच, ‘मग तुम्ही न्यायालयात जाणार का?’ असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आल्यावर त्यांनी वरील भाष्य केले. एवढेच नव्हे तर कोर्टाची पायरी चढवल्यावर तेथे आपलीच (चारित्र्याची) धुणी धुतली जातात, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली.

गोगोई कायमच चर्चेत राहिलेले न्यायाधीश आहेत. अयोध्योसंबंधीचा निकाल आणि त्यानंतर राज्यसभेत झालेली न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे सरकार तसेच न्याययंत्रणा या दोहोंनीही गांभीर्यानेच घ्यायला हवेत, असे आहेत, यात शंका नाही.  कोरोनाच्या सावटाखाली देशाचे प्रशासन कोसळून पडले आणि या जवळपास आठ-दहा महिन्यांच्या काळातच प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत खालच्या कोर्टात ५० लाखांनी वाढ झाली आहे. तर उच्च न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून ५७ लाख खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही असेच असंख्य खटले हे प्रलंबित अवस्थेत आहेत. ‘तारीख पे तारीख!’हे कशामुळे घडते, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतही अक्षम्य असा विलंब होत असतो आणि त्यामुळेच त्यामागे काही विशिष्ट हेतू तर नाही ना, असा  संशयही घेतला जातो. यास आळा घालण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न झाला. मोदी सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांबाबत काही नवी पद्धत अमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यास सर्वोच्च न्यायालयातच विरोध झाला होता. सरकारने सुचविलेला बदल स्वीकारण्यात न्यायालयाला काही आक्षेप असतील, तर त्यावर चर्चा होऊ शकते. परंतु न्यायाधीश निवडीचे निकष स्पष्ट हवेत आणि या निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी असायला हवी. प्रयत्न व्हायला हवेत, ते या दिशेने. न्यायाधीशपदाच्या रिक्त जागा भरणे, न्याययंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा वाढवणे हेही आवश्यक आहे.  

एकीकडे देशात आर्थिक सुधारणा राबवल्या गेल्या, नव्या कृषिकायद्यांमुळे शेती क्षेत्रातही सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहे. आता न्यायक्षेत्रातही सुधारणा अपेक्षित आहेत. खरे म्हणजे या गोष्टीला खूपच दिरंगाई झाली आहे. आता निवृत्त सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या या स्पष्टोक्तीमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला तर चांगलेच आहे. 

गोगोई यांनी हे वक्तव्य न्यायक्षेत्रातील सुधारणांबाबत चर्चा सुरू व्हावी, या उद्देशानेच केलेले असू शकते. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने लगेचच त्याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करून या चर्चेस प्रारंभही केला आहे. सर्वच अंगांनी ही चर्चा पुढे न्यायला हवी. न्याययंत्रणेकडून सर्वसामान्य माणसाला मिळणारा अनुभव काय, हा सर्वात महत्त्वाचा निकष मानला तर सुधारणांची गरज किती व्यापक आणि सर्वंकष आहे, हे कळते. लोकशाही व्यवस्था टिकायची असेल आणि पूर्णतः यशस्वी  व्हायची असेल तर त्या व्यवस्थेत न्याय मिळतो आणि तो वेळेत मिळतो, यांविषयीचा विश्वास निर्माण करणे नितांत गरजेचे आहे आणि हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. तरीही गोगोई यांनी नेमकी हीच वेळ का निवडली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. 

‘सीझरची पत्नी ही कोणत्याही संशयाच्या आरोपापासून दूरच असली पाहिजे,’ हे ज्युलियस सीझर यांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. ते जसे सर्वच राज्यकर्त्यांना लागू आहे, त्याचबरोबर ते सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशासारखे अत्यंत महत्त्वाचे तसेच जबाबदारीचे पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीलाही लागू असायला हवे.

न्या. गोगोई यांनी निवृत्तीपूर्व काळात दिलेल्या काही निकालांमुळे त्यांच्याविषयीची संशयाची सुई अनेकांच्या मनात भिरभिरत असते. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवायच्या असतील तर प्रशासकीय पुनर्रचनेबरोबरच काटेकोर आचारसंहिता आणि निकोप संकेतांचे पालन याही गोष्टी आवश्यक आहेत. खटले तुंबून राहिल्याने न्याय मिळत नाही, अशी भावना तयार होते, तशीच ती व्यवस्थेत नैतिक संकेत दृढ न झाल्यानेही तयार होते. सर्वसामान्यांना न्यायसंस्थेविषयी वैफल्य निर्माण होणे, हा लोकशाहीला असलेला सर्वात मोठा धोका असतो, याचे भान ठेवून आता या सुधारणांना हात घालायला हवा.

Edited By - Prashant Patil