महाराष्ट्रात हातात आलेली सत्ता भारतीय जनता पक्षाला केवळ अहंकारापोटी गमवावी लागली, त्यानंतर हातातले झारखंड गेले आणि दिल्ली जिंकण्याच्या गमजाही हवेत विरून गेल्या! आता सत्तेच्या हव्यासापोटी त्या पक्षाने ‘ऑपरेशन कमल’ या जुन्याच मोहिमेचा आधार घ्यायचा ठरवलेले दिसते. मध्य प्रदेशातील हालचाली हे याचे ताजे उदाहरण. तेथे भाजपने केलेली स्वारी तूर्तास तरी अयशस्वी ठरली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या हातातून गेली होती. त्यापूर्वीच कर्नाटकात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही भाजपचा सरकार स्थापनेचा मनोदय काँग्रेसने जनता दल (एस)ला मुख्यमंत्रिपद बहाल करून उधळून लावला होता. त्यानंतर तेथे `ऑपरेशन कमल’ मोहीम राबविण्यात आली होती.

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

त्यातच मध्य प्रदेशात बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेला जादुई आकडा ११६ असताना काँग्रेसला ११४ , तर भाजपला १०९ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे कर्नाटकाच्या धर्तीवरील ‘ऑपरेशन कमल’ मोहीम मध्य प्रदेशात राबवण्याचे भाजपचे मनसुबे लपून राहिलेले नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे आठ आमदार मध्यरात्रीच्या काळोखात अचानक गायब झाले आणि भाजपने आपल्या बहुचर्चित मोहिमेचे रणशिंग फुंकल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून काँग्रेस व भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या. या आमदारांना हरियानात नेऊन ठेवल्याचे उघड झाल्यावर काँग्रेस नेत्यांनी तातडीने हालचाली केल्या. विशेष म्हणजे, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी भाजपच्या ‘ऑपरेशन कमल’ या मोहिमेच्या प्रत्युतरार्थ ‘ऑपरेशन कमलनाथ बचाव’ मोहीम हाती घेतली आणि अखेर या आमदारांना परत ‘स्वगृही’ आणण्यात या नेत्यांना यश मिळाले. मात्र, त्यामुळेच कमलनाथ सरकार किती निसरड्या पायावर उभे आहे, यावरही प्रकाश पडला.

२०१४ मध्ये लोकसभेत मिळवलेल्या मोठ्या यशानंतर भाजपची सूत्रे पूर्णपणे नरेंद्र मोदी यांच्या हातात गेली आणि त्यानंतर अल्पावधीतच पक्षाच्या अध्यक्षपदाची धुरा अमित शहा यांच्याकडे आली. तेव्हापासून त्यांनी साम-दाम-दंड-भेद या राजनीतीचा वापर करून गोवा, अरुणाचल प्रदेश तसेच अन्य अनेक राज्यांत सत्ता हस्तगत करण्याचा झपाटा सुरू केला. कर्नाटकात काँग्रेसने काही काळ त्यांच्या या मोहिमेला शह दिलाही होता. आता जे. पी. नड्डा यांच्याकडे अध्यक्षपद आल्यानंतर मध्य प्रदेशात केली गेलेली ही खेळी फसली असली, तरी त्यामुळे अध्यक्ष बदलल्यानंतरही भाजपने आपली रणनीती तसूमात्रही बदललेली नाही, हेच स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार हे निसरड्या पायावर उभे राहण्यास काँग्रेसचे पारंपरिक राजकारणही तितकेच कारणीभूत आहे, ही बाब नाकारून चालणार नाही. मध्य प्रदेशातील अटीतटीच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नव्या फळीचे तडफदार नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेस आता नव्या फळीकडे सूत्रे सोपवणार काय, असा प्रश्‍न निवडणूक प्रचारातच समोर आला होता.

मात्र, काँग्रेसने मध्य प्रदेशातच नव्हे, तर राजस्थानातही पक्षातील जुन्या प्रस्थापितांनाच मुख्यमंत्रिपदे बहाल केली. त्यामुळे ज्योतिरादित्यांबरोबरच राजस्थानात पक्षाची घडी बसवण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावणारे सचिन पायलट यांनाही उपमुख्यमंत्रिपदावरच समाधान मानावे लागले. तेथेही काँग्रेसने अशोक गेहलोत यांच्याच हातात राज्याची सूत्रे सोपवली. तेव्हापासून कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य, तसेच गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील दरी कधीच लपून राहिली नाही. शिवाय, मध्य प्रदेशातील या तूर्तास का होईना फसलेल्या ‘ऑपरेशन कमल’ मोहिमेचे खापर कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य यांच्यावर फोडण्याची संधीही भाजपला आयती मिळाली. काँग्रेसचे आमदार गायब होण्यामागे मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेल्या ज्योतिरादित्य यांची खेळी होती, अशी भाजपने केलेली टिप्पणी त्याची साक्ष आहे.

मध्य प्रदेशात हे नाट्य सुरू असतानाच मोदी-शहा यांच्या ‘होम पीच’वर गुजरातमध्येही असेच सत्तांतराचे एक क्षणभंगुर नाट्य रंगले! अर्थात, तेथील खेळाडू वेगळे होते. गुजरात भाजपचे नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी, ‘आपल्याला पक्षात एकटे पाडले जात आहे,’ अशा आशयाचे वक्‍तव्य करताच काँग्रेसने त्यांना थेट विधानसभेतच, ‘वीस भाजप आमदारांना घेऊन काँग्रेसमध्ये या... तुम्हाला मुख्यमंत्री करू,’ अशी जाहीर ‘ऑफर’ दिली! अर्थात, भाजप नेते तसेच स्वत: पटेल यांनी त्याचा इन्कार केल्यामुळे त्यावर पडदा पडला. मात्र, या चार दिवसांतील घडामोडींमुळे राजकारण कोणत्या थराला गेले आहे, याबरोबरच पक्षांतरबंदी कायदाही या पक्षफोड्यांनी कसा निष्प्रभ करून टाकला आहे, त्याचीच साक्ष मिळाली. निकोप लोकशाहीसाठी हे अर्थातच घातक आहे आणि त्याचबरोबर जनमताचा अनादर करणारेही आहे. तरीही, आपल्या देशातील सत्ताकारण याच पद्धतीने पुढे सुरू राहणार, हाच या मोहिमांचा अर्थ आहे.