आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या दरांचा भडका उडाला, की त्याच्या तीव्र झळांनी  भारतासारख्या देशांतील धोरणकर्त्यांची झोप उडते आणि कधी दर कोसळलेच, तर त्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. खनिज तेलाच्या बाबतीत आपण प्रामुख्याने आयातीवरच अवलंबून असल्याने वर्षानुवर्षे हेच घडत आले आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाने तेलाच्या दरांत मोठी कपात केल्यानंतर आपल्याला हायसे वाटले असेल, तर त्यात काही आश्‍चर्य नाही. या निर्णयामुळे सोमवारी तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलरवरून ३१ डॉलरपर्यंत गडगडले.

ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अनेक देशांप्रमाणे आपलीही अर्थव्यवस्था अनेक संकटांचा एकाचवेळी सामना करीत असताना मिळालेला हा दिलासा. याचे कारण ७५ टक्के तेल आपण आयात करतो. पण, दरघटीचा हा प्रवाह अक्षुण्ण वाहणार नसून तात्कालिक आहे आणि समीकरणे बदलली, की दरपातळी पुन्हा उंच झोका घेऊ शकते, याचे भान ठेवावे लागेल. मात्र, मुख्य प्रश्‍न आपल्याला मिळालेल्या तात्पुरत्या दिलाशाचा नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या भावांतील चढउतार आणि त्यामागे उत्पादक राष्ट्रांतील स्पर्धा कोणते वळण घेत आहे, हा आहे. 

व्यापारात मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न नेहमीच होत असतो. पण, स्पर्धक जसे वाढू लागतात, तसे मक्तेदारीला धक्के बसतात आणि फायदा होतो तो ग्राहकांना. त्यामुळेच तेलाच्या बाबतीत अलीकडे घडत असलेल्या घडामोडींची नोंद घ्यायला हवी. मुळात बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात गेलेल्या व्यापाराला मुक्त करण्याच्या हेतूने आखातातील तेल उत्पादक राष्ट्रांनी ‘ओपेक’ संघटना स्थापन केली. त्याद्वारे आपले हितसंबंध सांभाळण्याचे काम केलेच आणि आपली सौदाशक्तीही वाढविली. या परिपाठाला पहिला मोठा धक्का बसला तो अमेरिकेने तेल उत्खननात केलेल्या प्रगतीनंतर. शेल ऑईल मिळविण्यातील तंत्रज्ञान विकसित करून अमेरिकेने तेलावरील त्यांचे अवलंबित्वच कमी केले असे नाही, तर तो देश निर्यातदारही झाला. या नव्या स्पर्धकामुळे बदललेल्या परिस्थितीत ‘ओपेक’ आणि रशियासारखे देश यांनी आपले हित राखण्याचा प्रयत्न केला तो एकमेकांशी चर्चा व समझोता करून. गेल्या आठवड्यात या सामंजस्यालाच तडा गेला. 

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत जागतिक मागणी कमी होणार, हे लक्षात घेऊन उत्पादनात दिवसाला १५ लाख पिंप एवढी कपात करावी; म्हणजे दरपातळी स्थिर राहायला मदत होईल, असा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मांडला होता. पण, रशियाला तो मान्य झाला नाही. मग सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांनी तेल खरेदीदारांना दरांत मोठी सवलत देत उत्पादनवाढीचा निर्णय घेतला. सौदी अरेबिया दिवसाला जवळजवळ ९७ लाख पिंप तेल काढतो.  उत्पादन एक कोटी पिंपांपर्यंत वाढवून दर खाली आणण्याच्या त्या देशाच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर कोसळले. त्यानंतर चर्चेची शक्‍यता फेटाळत नसल्याचे रशियाने जाहीर केल्याने दरपातळी पुन्हा सावरू लागली. मात्र, यानिमित्ताने जे दरयुद्ध सुरू झाले, त्याने बदलत्या समीकरणांची चुणूक दाखविली आहे. त्यापासून बोध घेऊन भारताने दूरगामी विचार करून व्यूहनीती ठरवायला हवी. अशा घटनांचा देशासाठी दीर्घकालीन फायदा उठविणे, ही खरी मुत्सद्देगिरी ठरेल. आत्ताच्या दराने दीर्घकालीन खरेदीचे करार करणे, हा कदाचित तातडीचा उपाय ठरू शकेल. परंतु, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धा, त्यातून होणारा संघर्ष आणि दरांमधील दोलायमानता, यांची दखल घेऊन खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी कसे करता येईल, याचा प्रयत्न आवश्‍यक आहे.

देशांतर्गत तेलक्षेत्राच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, हा भाग आहेच; परंतु पर्यायी इंधनांचा वापर कसा वाढवता येईल, याच्या प्रयत्नांनाही वेग द्यावा लागेल. मोदी सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन आणि वापराला चालना देण्याचा घेतलेला निर्णय त्यादृष्टीने स्वागतार्ह असला, तरी त्यासाठी ज्या आनुषंगिक व पायाभूत संरचना तयार कराव्या लागणार आहेत, त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. हे सगळे प्रयत्न दीर्घ पल्ल्याचे असल्याने त्याचा ताबडतोबीने आर्थिक वा राजकीय फायदा मिळण्याची शक्‍यता नाही. तरीही, देशहितासाठी ते केले पाहिजेत. दरपातळी खाली आलेली असताना ही चिंता कशासाठी वाहायची, असा विचार करणे आत्मघातकी ठरेल. महत्त्वाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरांतील अनिश्‍चिततेमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या हेलकाव्यांचा आहे. त्यातून सुटका करून घेण्याचे ध्येय समोर ठेवले नाही, तर तेलबाजारातील घडामोडींना एकतर टाळ्या पिटणे वा छाती पिटणे, अशा साचेबद्ध प्रतिक्रिया देण्यापुरतीच आपली भूमिका मर्यादित राहील.