काश्‍मिरात अद्यापही असलेली नाजूक परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथील परिस्थिती कुशलतेने आणि संवेदनशीलतेने हाताळावी लागणार आहे.

कोराना विषाणूच्या सावटाखाली सारे जग असतानाही काश्‍मीरच्या खोऱ्यात मात्र दहशतवादी कारवाया आणि भारतीय लष्कर त्यांच्याशी देत असलेली झुंज सुरूच आहे. खरे तर भारत आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांत ‘कोरोना’ने निर्माण केलेली परिस्थिती सारखीच आहे. दोन्ही देशात ‘लॉकडाऊन’ आहे आणि दोन्ही देशांतील तमाम सरकारी यंत्रणा या विषाणूच्या मुकाबल्यात गुंतल्या आहेत. तरीही काश्‍मीरमधील दहशतवादी कारवायांत खंड नाही. रविवारी दहशतवाद्यांबरोबर झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी दोन वेगवेगळ्या घटनांत नऊ अतिरेक्‍यांना ठार केले. या चकमकीत आपल्या तीन जवानांनाही हौतात्म्य प्राप्त झाले. केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० कलम रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतल्यावर यापुढे काश्‍मीरात दहशतवाद्यांना थारा मिळणार नाही, असे डिंडीम पिटले गेले. त्यानंतरचे आठ महिने मोदी सरकारने लष्कराच्या बळावर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापितही केली होती.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, आता घातपाती कारवाया पुन्हा उफाळल्याचे दिसते. या दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी एकीकडे भक्कम सुरक्षात्मक उपाय योजणे आवश्‍यक आहे, याविषयी दुमत नाही; परंतु जर ते यशस्वी व्हायचे असतील तर स्थानिक लोकांचा त्या विरोधातील निर्धार पक्का करणे आणि त्यादृष्टीने त्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. त्या आघाडीवर काय चित्र आहे? केंद्रशासित प्रदेशात सरकारी नोकऱ्यांसंबंधात घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय बदलणे मोदी सरकारला भाग पडले आहे. काश्‍मीरसंबंधात कोणताही निर्णय घेताना किती काळजी घ्यावी लागेल, याचाच धडा त्यामुळे सरकारला मिळाला असणार. 

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर आता हा रमणीय भूप्रदेश कसा ‘मोकळा’ झाला आणि कोणीही भारतीय तेथे जाऊन जमीन-जुमला खरेदी करून कायमस्वरूपी वास्तव्य करू शकेल, असे पोवाडे गायले गेले होते. त्यानंतर या नव्याने निर्माण केलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी सेवेमधील एक, दोन आणि तीन या श्रेणीतील नोकऱ्या कोणत्याही भारतीय नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आणि मोठेच वादळ उठले. या निर्णयानुसार तेथील ‘भूमिपुत्रां’ना सरकारी सेवेत फक्‍त चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्येच स्थान मिळू शकणार होते. या निर्णयाला केवळ नॅशनल कॉन्फरन्स व ‘पीडीपी’ यांनीच आक्षेप घेतला असे नाही, तर थेट रा. स्व. संघानेही विरोध केला. ‘हा निर्णय म्हणजे काश्‍मीरवासीयांना आधीच झालेल्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे,’ अशा शब्दांत ओमर अब्दुल्ला यांनी भावना व्यक्‍त केल्या.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि ‘पीडीपी’ या दोहोंना बाजूस सारून राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपच्याच आशीर्वादाने ‘पीडीपी’मधून बाहेर पडून अल्ताफ बुखारी यांनी अलीकडेच स्थापन केलेल्या ‘अपना पार्टी’नेही विरोधी सूर आळवला. मात्र, हे वादळ त्यानंतर सहजगत्या शमण्याजोगे नव्हते. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भारताच्या अन्य भागांतून लोंढे लोटले असते, हे लक्षात आल्यावर स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनीही या नव्या कायद्याविरोधातील लढ्यात उडी घेतली. ‘केंद्र सरकारने हा निर्णय न बदलल्यास आपण भाजप कार्यालय ताब्यात घेऊ,’ असा इशारा त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्यानंतर मात्र तडकाफडकी पावले उचलली गेली आणि अखेर शुक्रवारी रात्री केंद्राने कोलांटउडी घेतली. आता जम्मू-काश्‍मीरमधील तमाम सरकारी नोकऱ्या या केवळ भूमिपुत्रांनाच मिळतील, यावर शिक्‍कामोर्तब करणे केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. अर्थात, केंद्र सरकारला घ्याव्या लागलेल्या या कोलांटउडीमुळे मग कलम ३७० रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊनही भाजप व संघपरिवार यांच्या हाती नेमके काय लागले, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिक आहे.

डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५१मध्ये जनसंघ स्थापन केला, तेव्हाच त्यांची घोषणा ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान!’ अशी होती. त्यापैकी जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘पंतप्रधान’ हे नामाभिधान केव्हाच गळून पडले होते. बाकी खरा प्रश्‍न या राज्याला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यापुरताच होता आणि आठ महिन्यांपूर्वी तो दर्जा बासनात बांधण्याचे कामही सरकारने केले होते. मात्र, या निर्णयानंतरही आता घ्याव्या लागलेली माघार ही भाजप आणि विशेषत: गृहमंत्री शहा यांना बरेच काही शिकवून जाणारी आहे. काश्‍मीरबाबतचा प्रत्येक निर्णय हा स्वतंत्रपणे आणि तेथील परिस्थितीचा मुळापासून विचार करून घ्यावा लागेल, हा त्यातील प्रमुख धडा. तेथील प्रश्‍न आणि परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आहे, एखाद्या उपायाने त्याची उकल होणे अशक्‍य आहे.

कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यातील दहशतवाद संपुष्टात आल्याचा दावाही निराधार ठरला, हेही रविवारच्या चकमकींनी दाखवून दिले आहे. काश्‍मिरात अजूनही असलेली नाजूक परिस्थिती लक्षात घेऊन किमान यापुढील निर्णय ‘हॅंडल वुइथ केअर!’ याच पद्धतीने सरकारला घ्यावे लागणार, हेच या घडामोडी सांगत आहेत.