पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बुधवारी साधलेल्या संवादातून एक बाब स्पष्ट झाली, ती म्हणजे ‘कोरोना’च्या संसर्गामुळे देशभरात जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनची मुदत ही २१ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर वाढवली जाणार आहे. यासंबंधातील अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नसला, तरी उद्या (शनिवारी) सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर होणाऱ्या संवादानंतर पंतप्रधान त्यावर शिक्‍कामोर्तब करतील, अशी चिन्हे आहेत. गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधानांनी विविध स्तरांवरील नेते, अधिकारी, तसेच आपल्या सहकाऱ्यांशी विविध माध्यमांतून संवाद साधला. ‘करीब करीब मूड ये बन रहा है, की एकदम लॉकडाउन उठाना तो संभव नहीं होगा...’ असे पंतप्रधानांनी बुधवारच्या बैठकीत काढलेल्या उद्‌गारावरून लॉकडाउनची मुदत वाढणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्या १४ एप्रिलपर्यंत असलेली लॉकडाउनची मुदत स्वत:हून वाढवणारे ओडिशा हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, आता तेथे ३० एप्रिलपर्यंत ही ठाणबंदी जारी राहणार आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील ‘कोरोना’बाधितांची संख्या येत्या १५ जूनपर्यंत चार लाख ९० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता ‘एसईआयआर’ प्रारूपाच्या आधारावर सरकारी आरोग्य यंत्रणांनी वर्तविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला पुढचे आणखी किमान दोन महिने किती दक्षता बाळगावी लागणार आहे, हीच बाब स्पष्ट झाली आहे. सध्याची परिस्थिती ‘राष्ट्रीय आणीबाणीसदृश’ आहे, असे पंतप्रधानांनी सोळा विविध पक्षांच्या नेत्यांबरोबरील संवादात नमूद केले, त्यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित होते. एकीकडे ‘कोरोना’चा विळखा देशाला पडण्याआधीच आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल नसल्याचे दिसू लागले होते. आता या विषाणूच्या जीवघेण्या संसर्गामुळे देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ जाहीर करण्याची वेळ येऊ शकेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांबरोबरच्या या संवादात विविध पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींचा परामर्ष तपशीलात घ्यावा लागतो. 

गेल्या पंधरा दिवसांत केंद्र, तसेच राज्य सरकारे यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जात असून, केंद्र सरकार राज्याराज्यांतील अन्य पक्षांच्या सरकारांना आपल्या सोबत घेऊन ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्यात उतरले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बिगर-भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल कारभारात हस्तक्षेप करत असल्यासंबंधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

राज्यपालांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काम करावे, असे अपेक्षित असते. मात्र, आपल्या देशात बऱ्याचदा तसे होत नाही. मात्र, किमान सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत तरी याबाबतचे संकेत पाळले जायला हवेत. ‘राज्यपालांना कारभाराबाबत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, ते आदेशच देऊ लागले आहेत,’ असे पवार यांनी यावेळी निदर्शनास आणले. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मोदी यांच्याशी नियमित संवाद साधत असतानाही राज्यपाल बी. एस. कोश्‍यारी हे थेट जिल्हापातळीवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत संपर्क साधत आहेत,’ याकडे लक्ष वेधले. ‘कोरोना’चे जीवघेणे संकट उभे ठाकलेले असताना, राज्याराज्यांत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल अशी दोन समांतर सत्ताकेंद्रे उभी राहिली, तर प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये बेदिली माजू शकते, या पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याची पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी योग्य ती दखल घ्यायला हवी. खरे तर प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी योग्य समन्वय साधून, ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्यात उतरायला हवे. 

त्या पलीकडचा मुद्दा ‘कोरोना’मुळे राज्य सरकारांवर कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा आहे. सध्या सर्वच व्यवहार बंद ठेवणे भाग पडल्यामुळे राज्य सरकारांच्या महसुलात मोठी घट येत आहे. महाराष्ट्रावरील हे आर्थिक संकट आजमितीलाच किमान ३५ हजार कोटी रुपयांचे असल्याचा एक अंदाज आहे आणि अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अन्य राज्यांबाबतही आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांशी साधल्या गेलेल्या या चर्चेत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्राने राज्य सरकारांना सढळ हाताने साह्य करण्याची आणि अर्थसाह्याबाबत समान दृष्टिकोन ठेवण्याची मागणी केली. केंद्राकडून राज्यांना केवळ आर्थिक मदतच हवी आहे असे नव्हे, तर या विषाणूच्या चाचणीसंबंधातील ‘किटस’बरोबरच रेशनच्या कोट्यातील धान्यपुरवठाही वाढवून हवा आहे. एकंदरित सध्याची वेळ ही राज्य सरकारांबरोबरच केंद्राचीही सत्त्वपरीक्षाच असल्याचे या संवादातून पुढे आले. दिल्लीत झालेल्या ‘तबलिगी जमात’च्या कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘कोरोना’च्या वाढत्या संसर्गामुळे, त्याला धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न झाल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी त्याची अधिक गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. समाजात या निमित्ताने कोणी दुराव्याची दरी निर्माण करू पाहत असेल, तर त्यातून विषाणूच्या संसर्गापेक्षाही अधिक मोठा अनवस्था प्रसंग गुदरू शकतो. सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक, तसेच सामाजिक स्वास्थ्य अशा तीन आघाड्यांवर आपल्याला एकाच वेळी लढावे लागणार आहे, हाच या संवादाचा खरा बोध आहे.