बँकिंग सक्षम आणि भक्कम करण्याची गरज आहे. त्यातील त्रुटी आणि फटींचा शोध घेऊन आमूलाग्र व्यवस्थात्मक सुधारणा घडवायला हव्यात.

बुडीत कर्जांचे वाढते प्रमाण ही आपल्याकडच्या बँकिंग व्यवस्थेमधील एक भळभळती जखम झाली आहे. ती पूर्णपणे बरी व्हावी, यात कोणाला स्वारस्य आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्या त्या वेळच्या विरोधकांना ते असावे असे त्यांच्या एकंदर आवेशावरून वाटते खरे; परंतु दुर्दैवाने तो आवेश सत्तेवर येईपर्यंतच टिकतो. देशातील कर्जबुडव्या व्यक्तींविषयी ‘माहिती अधिकारां’तर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेने जी माहिती दिली आहे, त्यात मेहूल चोक्सी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आदी नररत्नांची नावे आहेत. त्यांचे या क्षेत्रातील म्हणजे कर्ज थकवून देशाबाहेर पडण्याचे कर्तृत्व एव्हाना भारतातील तमाम जनतेच्या तोंडपाठ झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यामुळे या यादीत नवे काहीच नाही. देश सोडून न गेलेल्या पण कर्ज थकवणाऱ्यांच्या नामावलीत बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांचाही समावेश असल्याचे दिसते. कॉग्रेसच्या नेत्यांनी यासंदर्भात आरोप करताना `भाजपचे मित्र` असा जो उल्लेख केला आहे, तो बहुधा त्यांनाच उद्देशून असावा. तर अशा पन्नास जणांची मिळून ६८ हजार कोटींहून अधिक कर्जाऊ रक्कम थकलेली आहे. ती `राईट ऑफ` करण्यात आली, याचा अर्थ जणू काही त्यांना रिझर्व बँकेने कर्जमाफी दिली असा अर्थ काढला जात आहे. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येने (एनपीए) ग्रासलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या एनपीएसाठी पर्यायी तरतूद केल्याने ताळेबंदात त्यांचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ या सर्व कर्जांवर बँकांनी तुळशीपत्र ठेवले आहे, असा नाही. त्यांच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरूच आहेत आणि ते सुरु राहतील. या करवसुलीसाठी कार्यक्षम प्रयत्न का होत नाहीत असा प्रश्न जरूर उपस्थित होऊ शकेल आणि त्याची उत्तरे मुळापासून शोधण्याची गरज आहे. 

कर्जबुडव्यांच्या यादीतील बहुतेकांनी काखा वर केल्याने त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे, त्यांचा लिलाव करणे हेच पर्याय बँकांच्या हाती आहेत. पण तेवढी मालमत्ता संबधितांकडे आहे का, हाही एक प्रश्नच आहे. बुडीत कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांचे दुखणे हे त्यामुळेच खूप गंभीर आहे आणि त्याची मुळे आपल्याकडच्या व्यवस्थेत आहेत. त्या समस्येला हात घालण्याची कोणाची तयारी आहे, असे दिसत नाही. बड्या कर्जबुडव्यांची यादी प्रसिद्ध झाली की कॉग्रेसने सरकारवर आरोप करायचे आणि त्यांना उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यूपीए राजवटीच्या काळात झालेल्या बेलगाम कर्जवितरणाची कुंडली बाहेर काढायची, हादेखील आता परिपाठच झाला असून लोकांना आता त्याचा कंटाळा आला आहे, हे राजकीय नेत्यांनी समजून घ्यायला हवे.

कर्ज देतानाच पुरेशी काळजी का घेतली जात नाही, परतफेडीची शक्यता नीट आजमावली का जात नाही, हे सवाल मात्र त्यांच्या मनात येतात. याचे कारण साधे घरासाठी कर्ज देतांना बँक व्यवस्थापक ज्याप्रकारे सर्वसामान्यांची खोलात जाऊन चौकशी करतात, ते पाहता मोठ्या कर्जांसाठीची चौकशीही त्याप्रमाणात आणि खूपच सखोल असणार असेच कोणालाही वाटेल. तसे का घडत नाही? बुडीत कर्जाच्या खाईत अडकलेल्या बहुतेक बँका सरकारी बँका आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन स्वायत्त आणि व्यावसायिक कार्यक्षमतेच्या तत्त्वावर चालते, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करेल असे वाटत नाही. तसे करणे ही आत्मवंचना ठरेल. म्हणजेच मुद्दा येतो तो कॉर्पोरेट गव्हर्नंसचा. ते सुधारायचे तर बँकांच्या कारभारातील राजकीय लुडबुड थांबली पाहिजे. 

सत्ताधाऱ्यांची कोणत्याच गोष्टींवरील नियंत्रण सोडण्याची तयारी नसते. मग ते भाजप असो वा कॉंग्रेस वा आणखी कोणी. हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे कोण करणार का हा खरा प्रश्न आहे. जोवर त्याला हात घातला जात नाही, तोवर अशा याद्या आणि त्यापुढचे हजारो कोटींचे आकडे पाहणेच आपल्या नशिबी येईल. खासगी बँका काय धुतल्या तांदळासारख्या असतात काय, असे कोणी विचारेल. तिथेही गैरव्यवहार होतातच. पण ते उघडकीस आल्यानंतर तरी तिथले कारभारी जागे होतात असे दिसते.

`आयसीआयसीआय`मध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर ज्याप्रकारे कारवाई करण्यात आली, तशी एखाद्या सार्वजनिक बँकेत झाल्याची कल्पनाही आपण करू शकणार नाही. खरे म्हणजे एकूणच बँकिंग व्यवस्था सक्षम आणि भक्कम करण्याची गरज आहे. त्यातील त्रुटी आणि फटींचा विचार करायला हवा. या फटींचे भगदाडात रूपांतर करण्याची कर्जबुडव्यांची रीती-पद्धती अभ्यासून व्यवस्थेत सुधारणा घडवायला हव्यात. आरोप –प्रत्यारोपांचा खेळ सुरु ठेवण्याने काय साधणार?