स्थलांतरित मजुरांना घरी जाता यावे म्हणून व्यवस्था करण्यात येणार आहे. हा निर्णय त्यांना दिलासा देणारा असला तरी त्यातून नवे प्रश्नही निर्माण होणार आहेत.

कोरोना विषाणूच्या देशभरातील फैलावानंतर जारी केलेल्या ठाणबंदीस पाच आठवडे उलटल्यानंतर अखेर स्थलांतरित मजुरांचा "स्वगृही' जाण्याचा मार्ग केंद्र सरकारने मोकळा केला आहे. घराची ओढ लागलेल्या मजुरांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. मात्र तेवढ्याने प्रश्न सुटला असे नाही. गुढी पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या चार तासांचा अवसर देऊन जाहीर केलेल्या लॉकडाउनमुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्य राज्यांत जाणे भाग पडलेले लक्षावधी कामगार अडकून पडले होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यापैकी कित्येकांनी आपल्या घराच्या ओढीपोटी शेकडो मैल पायपीट केली आणि त्यात त्यांना विविध प्रकारच्या संकटांना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर आता या ठाणबंदीचे दुसरे सत्र संपण्यास अवघे तीन दिवस उरले असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थलांतरितांविषयीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारांनी त्यासंबंधात "नोडल एजन्सी' नेमावयाची आहे आणि त्यामार्फत हे आगळे-वेगळे स्थलांतर सुरू होणार आहे. एक मे या कामगार दिनाचा मुहूर्त साधून आता या प्रक्रियेस आरंभ होणार आहे. त्यामुळे या गेले पाच आठवडे उपेक्षितांचे जिणे वाट्यास आलेल्या मजुरांना एका अर्थाने ही "कामगार दिना'ची भेट म्हणावयास हरकत नाही. त्याचवेळी ठाणबंदीचे हे दुसरे सत्र संपुष्टात आल्यानंतर येत्या सोमवारपासून देशभरातील आणखी काही निर्णय शिथिल करण्याचे सूतोवाचही केंद्र सरकारने केले आहे. मात्र, त्यामुळेच हा गुंता अधिकच वाढू शकतो. सरकारने याचेही भान ठेवायला हवे.

ठाणबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून विविध राज्ये आणि विशेषत: मुंबई, तसेच महाराष्ट्रातील परप्रांतीय मजुरांचे भवितव्य अंधारात गेले होते. कामे बंद पडल्यामुळे हातावर पोट असलेल्या या मजुरांपुढे खायचे काय, हा प्रश्‍न आ वासून उभा राहिला होता आणि त्यांची जबाबदारी ही त्या त्या राज्य सरकारांवर येऊन पडली होती. आता केंद्र सरकारने आंतरराज्य वाहतुकीस परवानगी दिल्यामुळे हे कामगार आपापल्या घरी जाऊ शकणार असले तरी त्यांच्या "घरवापसी'चा खर्च नेमक्‍या कोणत्या राज्याने उचलावयाचा हा प्रश्‍न समोर आला आहे. हा खर्च हे कामगार ज्या राज्यांतील असतील, त्यांनी उचलावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर हे कामगार आपल्या राज्यांत पोचल्यावर त्यांची तपासणी होणार असून, त्यानंतर संशयितांना विलगीकरण कक्षात राहावे लागणार आहे. या परप्रांतीय मजुरांची मोठी संख्या लक्षात घेता हे कितपत शक्‍य होईल, असा आणखी एक प्रश्‍न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.

मात्र, त्यापेक्षा कळीची बाब वेगळीच आहे. अर्थव्यवहार सुरु करायचा तर त्यात स्थलांतरित मजुरांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आता अन्य काही निर्बंधही शिथिल होणार असल्याचे सूतोवाच झाले आहे. त्यामुळे रस्ते वा घरबांधणीसारखे काही उद्योग तातडीने सुरू होण्याची शक्‍यता असताना नेमक्‍या त्याच वेळी या कामगारांच्या "घरवापसी'मुळे मजुरांचा तुटवडा होऊ शकतो. तेव्हा अशा परिस्थितीत काय करावयाचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर ही स्थलांतरिताची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच मिळणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा ठाणबंदी उठल्यानंतरही अनेक व्यवहार ठप्प राहू शकतात. पंतप्रधानांनी 21 दिवसांच्या लॉकडाउनचा निर्णय 24 मार्च रोजी जाहीर केला आणि देशातील रेल्वेसह सर्वच वाहतूक यंत्रणांच्या चाकांत अवघ्या चार तासांत बेड्या पडल्या. खरे म्हणजे त्याआधीच म्हणजे देशातील वाहतूक यंत्रणा सुरळीत सुरू असतानाच, या कामगारांची रवानगी आपापल्या मूळ राज्यांत करून नंतरच्या दोन-चार दिवसांनी लॉकडाउन अमलात आणला असता, तरी फार काही फरक पडला असता, असे नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे तो विविध राज्यांत शिक्षणासाठी गेलेल्या आणि अकस्मात जाहीर झालेल्या ठाणबंदीमुळे तेथेच अडकून पडलेले विद्यार्थी, तसेच त्यांचे पालक यांना! त्यात राजस्थानातील कोटा येथे विविध प्रवेश परीक्षांच्या खासगी क्‍लाससाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने कोटा येथे अडकलेल्या आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी बस पूर्वीच पाठवल्या होत्या. मात्र, आंतरराज्य वाहतुकीस बंदी असतानाही, त्या सरकारला ती परवानगी कशी मिळाली, हे गूढच आहे. आता ही बंदी उठल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही कोटा येथे तातडीने राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाच्या 70 बसगाड्या तातडीने रवाना केल्या आहेत. एकंदरित ठाणबंदीच्या काळात कोणताही निर्णय गुंता वाढवून, नंतर त्याबाबत खुलासे करावयास भाग पाडणाराच ठरत असल्याचे आढळत आहे. त्यामुळे आता तीन मे नंतर काय होणार, यासंबंधातील आदेश तरी निःसंदिग्ध आणि सुस्पष्ट असतील, अशी अपेक्षा आहे.