देशभरातील ‘लॉकडाऊन’चा गेल्या सोमवारपासून सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात या ठाणबंदीतून बाहेर पडण्याचा "एक्‍झिट प्लॅन' आम्ही तयार केला आहे`, असे आश्‍वासक उद्‌गार केंद्रीय आरोग्यमंत्री हषवर्धन यांनी एका मुलाखतीत काढले होते. प्रत्यक्षात त्यानंतरच्या तीन दिवसांत जे काही घडू पाहत आहे, ते बघितले की सरकार मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील, ही ठाणबंदी अधिकाधिक कठोर करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. केंद्र आणि राज्य तसेच राज्य आणि जिल्हा वा गाव पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांत सुसंगतीचा अभावही ठळकपणे जाणवू लागला आहे. धोरणात्मक दोलायमानतेचाच हा परिणाम असू शकतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रात गेला सोमवार उजाडला, तो आजवर जारी असलेल्या निर्बंधांमधून "आम आदमी'ची सुटका होणार असल्याचे वृत्त घेऊनच.

राज्याच्या राजधानीत कोरोनाबाधितांचे तसेच मृत्युचे प्रमाण आणि वेगही मोठा असला तरीही मुंबापुरीत जीवनावश्‍यक वस्तू तसेच किराणा, भाजीपाला तसेच औषधे यांची दुकाने सोडून अन्य दुकानेही काही अटींवर उघडली जाणार असल्याचे चित्र सोमवारी उभे राहिले होते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारांनी घेतलेल्या या निर्णयात एक गोम होती,ती म्हणजे त्यासंबंधात अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार हे स्थानिक प्रशासनाला दिले गेले. त्याचा वापर करून महाराष्ट्रात काही जिल्हाधिकारी वा महापालिका आयुक्‍त यांनी अशी दुकाने उघडण्यास विरोध केला. परिणामी, जनतेला या शिथिलीकरणापासून वंचित राहावे लागले. जगातील ब्रिटन-अमेरिका आदी विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील कोरोनाबाधितांच्या वाढीचा वेग हा बराच कमी आहे. त्यामुळे आता अर्थ तसेच उद्योग व्यवहारांना गती देण्याच्या दिशेने पावले उचलायला हवीत, असे मत अनेक जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले आहे. प्रत्यक्षात हर्षवर्धन यांच्या मनातील "एक्‍झिट प्लॅन'चा निदान महाराष्ट्रात तरी बोजवाराच उडाला असल्याचे दिसत आहे.

कोविड-१९ सारखे अभूतपूर्व संकट समोर येते तेव्हा परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ऐनवेळी काही निर्णय घ्यावे लागणे, आधीचे बदलावे लागणे, असे होणे स्वाभाविक आहे. हे केवळ भारतातच घडते आहे, असे नाही. अगदी प्रगत देशातही घडते आहे. परंतु सुरळीत प्रशासनाच्या दृष्टीने `यूनिटी ऑफ कमांड` हे तत्त्व महत्त्वाचे असते. दिशा निश्चित झाली, की त्याच्याशी सुसंगत अंमलबजावणी अगदी तळापर्यंत केली जाणे त्यात अभिप्रेत असते. पण या दोन्ही गोष्टींच्या बाबतीत आपल्याकडे गोंधळ जाणवतो आहे.

वेगवेगळे आदेश आणि परिपत्रके आणि त्यातील संदिग्धता या सगळ्याचा परिणाम प्रत्यक्ष जागेवर काम करणारांवर होतो. ते याचा जसा अर्थ लावतील तशी त्याची अंमलबजावणी होते आणि एक गोंधळाचे चित्र उभे राहते. हा संभ्रम त्वरित दूर करायला हवा. एकीकडे संचारबंदी उठवून अर्थव्यवहार चालू करण्याचा दबाव आणि दुसरीकडे रुग्णसंख्या वाढू नये, याचा दबाव अशा कात्रीत केंद्र ब राज्य सरकारेही सापडली आहेत काय, असे चित्र त्यामुळे साहजिकच निर्माण होते. दारूविक्रीची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, तेव्हा 40 दिवस बंद असलेली ही दुकाने उघडल्यावर तेथे झुंबड उडणार, हे सांगावयास कोणत्याही होरारत्नाची गरज नव्हती. मात्र, दोन दिवसाच्या विक्रीनंतर गर्दीचे कारण सांगून मुंबई महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील दारू दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश काढले.

मंगळवारी राज्यभरात झालेली 62 कोटींच्या दारूची विक्री आणि त्यातून महसुलात जमा झालेली 30 कोटींहून अधिक रक्‍कम, हे वास्तव लक्षात घेतले तर या दोलायमानतेचा फटका कसा बसू शकतो याची कल्पना येते. गर्दी या एकाच कारणामुळे ही दुकाने बंद ठेवण्यात येणार असतील, तर  मग मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सेवा ही कधीच सुरू करता येणार नाही. खरे तर टोकन पद्धत दारूसाठी अवलंबता आली असती. एका निर्णयाला एक तर्क आणि दुसर्याला वेगळाच हे कसे काय? गर्दीमुळे विषाणूचा फैलाव वेगाने होणार असेल, तर अन्य कारणांनी जी गर्दी होते, त्यांना कोरोना स्वत;हून सोडून देतो असे मानायचे काय?

अन्य दुकानांच्या वेळेबाबतही असाच घोळ दिसला. एका गल्लीत पाचच दुकाने उघडण्याचे आदेश निघाले. हा पाच आकडा कोठून आला आणि ती पाच दुकाने नेमकी कोणती, हे कोणासच ठाऊक नव्हते. या साऱ्या अनाकलनीय घटनांमुळे "लॉकडाऊन'च्या तिसऱ्या टप्प्यातील नियमावलीचा फज्जा उडाल्याचे बघायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात ही ठाणबंदी जाहीर झाली तेव्हा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आरोग्यमंत्री सामंजस्याने काम करत असल्याचे बघावयास मिळाले होते. ते कामही सर्वसाधारणपणे उत्तम म्हणता येईल, अशा रीतीने सुरू होते. गेल्या आठवडाभरात मात्र नोकरशाहीने सारी सूत्रे हातात घेतल्याचे दिसत आहे.

प्रशासनातील संतुलन आणि समन्वय बिघडल्याचे हे लक्षण आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राज्याची सूत्रे ही लोकप्रतिनिधींकडेच असायला हवीत. नोकरशहांची मनमानी सुरू झाली की काय होते, ते गेल्या चार दिवसांत बघायला मिळाले आहे. अर्थात सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्याविषयी बोलतानाच या घडीला लोकांचीही जबाबदारी मोठी आहे, याचे भान ठेवायला हवे. एकीकडे बाधितांची व मृतांची संख्या वाढत आहे, अशावेळी सार्वजनिक जीवनात कमालीच्या शिस्तीचे वर्तन आवश्यक आहे. त्यानेच शिथिलीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होतील. संकटाचा मुकाबला सर्वांनी मिळून करायचा आहे, याचे भान सतत ठेवायला हवे.