एकीकडे ‘कोविड-१९’च्या अक्राळविक्राळ बनलेल्या समस्येला जगातील प्रत्येक देश आपापल्या परीने तोंड देत असले, तरी मानवजातीने सर्व प्रकारचे मतभेद बाजूला ठेवून एकवटून प्रयत्न केले तर ते जास्त परिणामकारक ठरतील, असे अनेकांना वाटते आणि ते स्वाभाविकही आहे. परंतु अशा प्रकारच्या यशस्वी मोहिमेसाठी निदान या प्रश्नाच्या बाबतीत एका समान भूमिकेवर सर्वांनी येण्याची गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या  अर्थात ‘वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्ली‘च्या बैठकीच्या निमित्ताने ज्या प्रकारचे राजकारण झाले, जी वक्तव्ये केली गेली, त्यामुळे या आशावादाला काही प्रमाणात धक्का बसला, हे मान्य करावे लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना विषाणूची साथ जगभर पसरल्यानंतर जीवित आणि वित्तहानीने अनेक बलाढ्य देशांची सरकारे हादरून गेली. संकटाचा अंदाज घेऊन मुकाबल्याची नेमकी रणनीती ठरवण्यात खुद्द अमेरिकेलाही खूप सायास पडले आणि अजूनही पडताहेत. त्यातूनच चीनच्या विरोधात आरोपांचा धडाका लावण्यात आला. कोरोना विषाणूला वारंवार ‘चिनी विषाणू‘ असे संबोधले गेले. या संकटाला जबाबदार असा खलनायक शोधणे ही सत्ताधारी असलेल्या अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या  राजकारणाची एक गरज बनली. डोनाल्ड ट्रम्प व परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी सातत्याने केलेली चीनविरोधी वक्तव्ये ही त्यातूनच आली होती. त्यामुळेच ‘वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्ली’च्या बैठकीतही अमेरिकेने तैवानचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. तैवानने ज्याप्रकारे ‘कोरोना’चा परिणामकारक मुकाबला केला, तो पाहता त्या देशाला या बैठकीत प्रतिनिधित्व द्यायला हवे, हा वरकरणी बिनतोड वाटणारा युक्तिवाद अमेरिकेच्या वतीने करण्यात आला. पण हे तेवढे सरळ नव्हते.

तैवान आपलाच भाग असल्याची चीनची भूमिका जगजाहीर आहे. त्यामुळेच याबाबतीत चीनला डिवचण्याची संधी अमेरिकेने घेतली. खुद्द तैवानने आपल्या सहभागाचा आग्रह धरला नाही. त्यामुळे या सगळ्या खटाटोपात चीनवर साधा ओरखडाही उमटला नाही. पण या वर्चस्वाच्या राजकारणापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा हा ‘कोविड-१९’च्या संकटाच्या मुळाशी जाणे, या विषाणूचा स्रोत शोधणे आणि त्याच्या साथीचा उद्रेक रोखण्याच्या प्रयत्नात कोणत्या उणीवा राहिल्या, याचा माग घेणे हा आहे. त्यासाठी पूर्णपणे नि:पक्षपाती अशी चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी रास्त ठरते आणि जगभरातील जनभावनाही तशीच आहे. त्याचेच प्रतिबिंब ‘वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्ली’ने यासंबधी तयार केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यात पडलेले दिसते.

भारतासह १२० देशांनी या ठरावाला अनुकूल भूमिका घेतली आहे. चीननेही अशा चौकशीला मान्यता दिली आहे. प्रश्न आहे तो ती कधी सुरू  करायची याचा. ‘कोविड-१९’ची साथ आटोक्‍यात आल्यानंतर म्हणजेच सध्याची आणीबाणीची परिस्थिती संपुष्टात आल्यानंतर चौकशी करावी, अशी आग्रही भूमिका चीनने घेतली आहे. एकीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आर्थिक निधीत कपात केली असताना, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी संघटनेला दोन अब्ज डॉलर देणार असल्याचे घोषित केले. अशाप्रकारे चीनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी पूर्ण ताकदीनिशी त्याचा मुकाबला चीन कसा करीत आहे, याची चुणूक यातून दिसते. त्यामागे त्या देशाची आर्थिक, लष्करी आणि त्यामुळे वाढत असलेली राजनैतिक ताकदही आहे.

पण हे असले तरी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव ज्या पद्धतीने झाला आणि त्याने साऱ्या जगाचेच जे काही अपरिमित नुकसान झाले आहे, त्याविषयी अनेक प्रश्नांची उत्तरे चीन सरकार आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांना द्यावी लागतील, हे नाकारता येत नाही. अमेरिका या प्रश्नाकडे ज्या पद्धतीने पाहत आहे, त्याचे समर्थन करता कामा नये; पण त्याचवेळी चीन सरकारची अपारदर्शी भूमिका खटकणारी आणि संशय वाढवणारी ठरते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. चीनमधील वुहान भागात विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर जेवढ्या लवकर जगाला त्याची माहिती झाली असती, तेवढ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानीचे प्रमाण कमी झाले असते. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही इशारा देण्यात विलंब लावला काय, हे कळले पाहिजेच. चिनी नेत्यांच्या इशाऱ्यावर संघटनेचे पदाधिकारी नाचले काय, हेही तपासले पाहिजे.

परंतु या सगळ्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी निरपेक्षतेची नितांत गरज आहे. त्याबरोबरच तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पैलूंचा आवाका असलेल्या मनुष्यबळाची गरज लागेल. शिवाय ही चौकशी वेळेत आणि विनाअडथळाही व्हायला हवी. ते चीन सरकारच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल. ‘वुहानमधील प्रयोगशाळेत या विषाणूची निर्मिती झालेली नाही’, असे चीन सरकारने यापूर्वीच सांगितले आहे. ते खरे असेल तर चौकशी व्यवस्थित होऊ देण्यात त्या देशाचेही हित सामावलेले आहे. प्रश्न आहे तो असा निरपेक्ष सत्यशोध होईल का, हाच.