कोरोना विषाणूच्या थैमानामुळे विषण्णतेचे सावट दाटून आलेल्या या काळात महाराष्ट्रातील उद्योग जगताला नवी उमेद मिळण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या मोहिमेच्या दुसऱ्या पर्वात सोमवारी जगभरातील बड्या उद्योगपतींशी झालेल्या ‘व्हिडिओ’ बैठकीत १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध उद्योग समूहांनी महाराष्ट्रावर दाखवलेला विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त झाला. त्याचवेळी गेल्या तीन महिन्यांच्या ठाणबंदीमुळे आलेल्या मंदीवर, तसेच बेरोजगारीवर उपाय शोधून काढण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नांची शर्थ करत आहे, याचीही ग्वाही मिळाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकीकडे देशभरातील कोरोनाबाधितांची मुंबई ही ‘राजधानी’ झाली आहे आणि महाराष्ट्र हे देशातील अशी रुग्णसंख्या असलेल्या प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.  या पार्श्वभूमीवर विविध देशांच्या उद्योग समूहांनी महाराष्ट्रावर दाखवलेल्या विश्‍वासाला विशेष महत्त्व आहे. हे करार नव्या रोजगारनिर्मितीतही भर घालू शकतील. त्यामुळे आधीच परप्रांतीय कामगार ‘स्वगृही’ परतल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मराठी युवकांना नवनव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्याही पलीकडची बाब म्हणजे हे करार करणारे उद्योगसमूह हे चीनपासून दक्षिण कोरियापर्यंत आणि अमेरिकेसह बारा देशांतील आहेत. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत विविध देशांचे वाणिज्यदूत, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगपती यांच्यासमवेत झालेल्या या ‘ऑनलाइन’ बैठकीला आणखी काही पदर आहेत. उद्योगस्नेही धोरणाची आपल्याकडे खूप चर्चा होते. परंतु, जेव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची वेळ येते तेव्हा उद्योजकांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जोमाने प्रयत्न केले पाहिजेत. या दिशेने राज्य सरकारने घेतलेले काही निर्णय स्वागतार्ह आहेत.

उद्योगविश्‍वाला ‘कोरोना’ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर देऊ केलेल्या सवलती आणि आखलेले नवे उद्योग धोरण लाभदायक ठरेल. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे असलेल्या जमिनी या काही वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी झालेल्या एका संवादातच या  धोरणाचे सूतोवाच केले होते.

कोणतेही नवे सरकार असे सामंजस्य करार करून राज्य प्रगतिपथावर असल्याचे सांगत असते. पण, या करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीत होण्यात अनेक अडचणी  येतात. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या २५ वर्षांपूर्वीच्या काळातही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी असे अनेक करार अमेरिकेत जाऊन गेले होते. मात्र, त्यापैकी बरेचसे निव्वळ कागदावरच राहिले, हे उद्धव ठाकरे यांना आठवत असेलच.

त्यानंतरच्या सरकारांनीही असे करार केले. फडणवीस सरकारच्या काळातही परकी गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी प्रयत्न झाले. पण, सगुण-साकार रूपात प्रकल्प उभे राहणे ही फार वेगळी गोष्ट असते, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता हे करार प्रत्यक्षात येतील आणि नव्या उद्योगांची चाके गतिमान होतील, याची दक्षता घेत मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. या करारांचा जो काही तपशील जाहीर झाला आहे, त्यानुसार हे विदेशी तसेच भारतीय उद्योग समूह प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, ठाणे-पनवेल याच परिसरात आपले पाय रोवू पाहत आहेत. दळणवळण तसेच अखंडित वीजपुरवठा आदी बाबी लक्षात घेता ते रास्त असले, तरी त्यामुळे राज्याच्या मागास भागांत विकासाला गती देण्याचे काम यामुळे काहीसे मागे पडणार आहे.

अर्थात, कोणताही उद्योग समूह हा आधी आपल्या हिताचा विचार करतो, हे उघड आहे. चंद्रावर पहिले पाऊल टाकताना नील आर्मस्ट्राँगच्या उद्‌गारांची त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी आठवण करून दिली आहे. ‘चंद्रावरील हे पाऊल चिमुकले असले, तरी मानव समूहासाठी ते एक मोठेच पाऊल आहे!’ असे तेव्हा आर्मस्ट्राँग म्हणाला होता. त्याच धर्तीवर सोमवारी झालेले हे सोळा हजार कोटींचे सामंजस्य करार राज्याच्या यापुढील औद्योगिक विकासाचे पहिले पाऊल ठरायला हवे. उद्योग क्षेत्राने पुन्हा कात टाकावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी पतपुरवठ्यापासून विविध कर सवलतींपर्यंत व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. पण, या सगळ्यात गुंतवणूक हा महत्त्वाचा घटक असतो. महाराष्ट्रात येऊ घातलेली गुंतवणूक म्हणूनच उत्साहवर्धक म्हणावी लागेल. आता आव्हान आहे ते या सामंजस्य करारांची यशस्वीरीत्या पूर्तता करण्याचे.