कुठलीही व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी नियमन असे हवे, की ज्यात नियमपालन करणाऱ्याला धन्यता वाटली पाहिजे आणि मोडणाऱ्यांच्या मनात अपराधभाव जागा व्हायला हवा. यापेक्षा वेगळे काही घडत असेल तर ते नक्कीच आजाराचे लक्षण असते. प्राप्तिकराच्या बाबतीत अंशतः तरी अशी लक्षणे आपल्याकडे दिसत होती. कर भरण्यास उत्सुक असलेल्या अनेकांना नोकरशाहीकडून अशा प्रकारच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागते, की त्यामुळे त्या यंत्रणेकडे जाण्याऐवजी तिला वळसा कसा घालता येईल, याचाच विचार केला जावा!

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याच्या कारणांची जंत्री बरीच मोठी असली तरी एक मूलभूत कारण भ्रष्टाचार हे आहे. त्यामुळेच हे चित्र पालटण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न खरोखरच यशस्वी झाला तर एक मोठी सुधारणा साकारेल. प्राप्तिकरदाता मुळातच कर चुकवण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे गृहीत धरून काम करण्याच्या पद्धतीला छेद देत प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती सरकार आणत आहे.

म्हणजेच हा जसा काम करण्याच्या पद्धतीतील बदल आहे, तसाच तो दृष्टिकोनातीलही बदल आहे. ‘टॅक्‍स चार्टर’चे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातच केले होते. आता ते प्रत्यक्षात येत आहे. या सनदेमध्ये प्राप्तिकरदात्याची कर्तव्ये आणि हक्क हे दोन्हीही नमूद केले आहेत. विशेषतः प्राप्तिकर खात्याकडून करदात्याला कशाप्रकारची सेवा आणि वागणूक मिळायला हवी, यासंबंधीची चौदा कलमे म्हणजे प्राप्तिकराच्या संदर्भातील सुभाषिते ठरावीत, एवढी आदर्श आहेत. मुद्दा आहे तो त्या तत्त्वांचा कसोशीने अंमल होणार काय, हाच. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खरे म्हणजे १३० कोटींच्या देशात प्राप्तिकर भरणारे केवळ दीड कोटीच लोक असावेत, हे वास्तवच अनेक प्रश्‍नचिन्हे उभी करणारे आहे. ही संख्या वाढवण्यास नक्कीच वाव आहे. कोणत्याही विकसनशील देशात सरकारला परिणामकारक भूमिका बजावण्यासाठी कार्यक्षम करसंकलन ही पूर्वअट असते. त्यामुळेच करदात्यांची संख्या सीमित राहण्याची कारणे मुळापासून दूर करायला हवीत. प्राप्तिकर खात्याची कार्यपद्धती बदलून सरकार तसा प्रयत्न करीत आहे.

फेसलेस मूल्यांकन (ॲसेसमेंट) हे या बदलांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. प्रचलित पद्धतीनुसार करदात्याने दर्शवलेल्या उत्पन्नाबाबत प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकाऱ्याला समाधान वाटत नसेल, तर करदाता व अधिकारी यांचा थेट संबंध येतो. यात गैरप्रकारांना वाव राहतो. आता ही संपूर्ण प्रक्रियाच चेहराविहीन करण्यात असून सर्व व्यवहार संगणकावर होतील. उदाहरणार्थ, पुणे शहरातील करदात्याचे मूल्यांकन देशाच्या कोणत्याही भागातील अधिकारी करेल. ती व्यक्ती कोण आहे, हेही करदात्याला माहीत असणार नाही. सर्व पुरावे, कागदपत्रेही ऑनलाईन पाठवण्यात येतील. यातही काही व्यावहारिक अडचणी येणार हे लक्षात घेतले तरी एकंदरीत दिशा योग्य आहे. न्याय्य मूल्यांकन होण्यासंबधीचा विश्‍वास वाढीला लागणे, हे प्रामाणिक करदात्यांच्या दृष्टीने उत्साह वाढविणारे ठरेल.

याउलट प्रत्येक गोष्ट ‘ऑन रेकॉर्ड’ होणार असल्याने मूल्यांकन अधिकाऱ्याने करदात्याला योग्य ते प्रश्‍न विचारले किंवा नाही, यासारख्या गोष्टीही समजू शकणार आहेत. त्यामुळेच उत्पन्नाबाबत लपवाछपवी करणाऱ्या अप्रामाणिकांना जरब बसविण्यासाठीदेखील नवी पद्धत उपकारक ठरेल. मात्र याने भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण नायनाट होईल, असा दावा करणे धाडसाचे आहे.

कार्यपद्धतीतील बदलांना इतर प्रयत्नांची जोड देणे आवश्‍यक आहे. प्राप्तिकर कायद्यात सतत बदल होत असतात. एका वर्षात अनेक बारीकसारीक बदलांचा अर्थ लावणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हातात असते. जिथे ‘पक्षपाता’चा अधिकार असेल, तिथे भ्रष्टाचार होतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. प्राप्तिकर कायद्यात अनेक कलमांत, उपकलमांत बऱ्याचदा मुळातच संदिग्धता असते. त्याविषयीचे निर्णय त्या त्या अधिकाऱ्यांच्या हातात असतात. त्यामुळेच या कायद्यांत अधिक स्पष्टता आणणे आणि हे कायदे सुटसुटीत करणे हे आव्हान मोठे आहे. कररचना आणि करप्रशासन यांविषयी समाजातील साक्षरता वाढविणेदेखील आवश्‍यक आहे. तसे केले तरच अपेक्षित बदल घडून येतील.

यापूर्वी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणून अप्रत्यक्ष करपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ‘जीएसटी’ हे सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, हे निःसंशय; परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर ज्या व्यावहारिक अडचणी आल्या, अपेक्षित करसंकलनाच्या उद्दिष्टाच्या बाबतीत जे धक्के बसले आणि रचनेत पुन्हापुन्हा जे बदल करावे लागले, ते पाहता स्वीकारलेले सैद्धान्तिक बदल आणि ते जमिनीवर सगुण आणि साकार रूपात लोकांना अनुभवायला मिळणे यात मोठे अंतर राहते. पंतप्रधानांनीही आपल्या भाषणात सुधारणांच्या साखळीचा उल्लेख केला आणि एखाद-दुसऱ्या नव्हे, तर विविध आघाड्यांवरील सर्वांगीण सुधारणांतून आपण पुढे पाऊल टाकू शकू, याचा उल्लेख केला, हे लक्षात घ्यायला हवे. तूर्त तरी ‘कर आहे, तर डर कशाला?’, असा नवा संदेश सरकार देऊ पाहात आहे आणि तो बदल स्वागतार्ह आहे.

Edited By - Prashant Patil