अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणामागे सरकारी नियंत्रणाच्या जाचातून उद्योग क्षेत्र मुक्त करण्याचा भाग होताच; परंतु त्याचे मूळ ध्येय उद्योगाचे क्षेत्र निकोप स्पर्धेसाठी खुले व्हावे, हे होते. गेल्या जवळजवळ तीन दशकांच्या काळात आपण सरकारी नियंत्रण हटविण्याच्या बाबतीत पावले टाकली; पण खऱ्याखुऱ्या स्पर्धायुक्त वातावरणात उद्योजकता आणि औद्योगिक विकासाचा मार्ग खुला व्हावा, या ध्येयाच्या बाबतीत आपण अद्याप चाचपडत आहोत आणि याचे कारण नियमनाची कमकुवत चौकट. ही उणीव अलीकडच्या काळातील अनेक घडामोडींमधून समोर आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांच्या थकबाकीबद्दल दिलेल्या निवाड्याच्या निमित्ताने या विषयावरील व्यापक मंथन होण्याची गरज स्पष्ट होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

टेलिकॉम कंपन्यांच्या महसुलाची जी व्यापक व्याख्या केंद्र सरकारने केली आणि आनुषंगिक सेवांवर कर आकारण्याचे जाहीर केले, ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने दूरसंचार कंपन्यांवर जवळजवळ एक लाख कोटींहून अधिक रक्कम  सरकारकडे जमा करण्याचे दायित्व आले. त्याचा सर्वाधिक फटका एअरटेल; तसेच व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांना बसला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम भरण्यासाठी दहा वर्षांची मुदत दिल्याने या कंपन्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे; तर दीर्घ मुदतीत का होईना, सरकारला महसूल मिळणार, हे स्पष्ट झाल्याने सरकारलाही काही प्रमाणात समाधान. एकंदरीत या दीर्घकाळ भिजत पडलेल्या प्रश्‍नावर तूर्त तोडगा निघाला. पण या खटल्याच्या निकालाने त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे, मूलभूत मुद्दे पुढे आले होते आणि त्यावर जर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शन झाले असते, तर नियमनाच्या चौकटीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले असते. ते अद्यापही झालेले नाही. 

भारतात मोबाईल आणि आनुषंगिक अन्य सेवांसाठी फार मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे आणि त्यामुळेच अनेक कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या आहेत. रिलायन्स’, ‘व्होडाफोन - आयडिया’, ‘एअरटेल’ हे त्यातील प्रमुख. वास्तविक सरकारची ‘भारत संचार निगम’ (बीएसएनएल) ही कंपनीदेखील त्यात आहे. परंतु आधीच आस्थापना आणि अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या खर्चाच्या भाराखाली वाकलेल्या या कंपनीला या नव्या संधींचा फायदा उठविण्याइतकी ताकद राहिल्याचे दिसत नाही. अन्य खासगी कंपन्यांनी मात्र या बाजारपेठेचा जास्तीत जास्त फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला.

स्पेक्‍ट्रमच्या वापराबद्दल या कंपन्या परवाना शुल्क भरत होत्या, पण त्या ‘मोबाईल कॉल’च्या सेवेपुरत्या मर्यादित होत्या. त्या व्यतिरिक्त ज्या अन्य सेवा मोबाईल कॉलव्यतिरिक्त इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा इत्यादी विविध सेवाही देतात, त्यावर मात्र कोणतेही शुल्क या कंपन्या भरत नव्हत्या. सरकारने त्यावर बोट ठेवून ही रक्कमही सरकारकडे जमा झाली पाहिजे, असा आग्रह धरला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने तर लाभांश, व्याज आदी गोष्टींवरील कराचीही मागणी केली होती, पण ती विचारात घेतली गेलेली नाही. तरीही ‘ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’वरील (एजीआर) म्हणजे आजवरच्या एकूण उत्पन्नावरील शुल्क वसूल करण्याचा सरकारचा अधिकार मान्य झाला आणि मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. परंतु ज्या कंपन्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली आहे, त्यांच्या मालमत्तेची विक्री करताना दिवाळखोरीविषयक संहितेनुसार (आय.बी.सी.) त्यांच्याकडील स्पेक्‍ट्रम हाही त्या कक्षेत  येणार की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न तडीला लागलेला नाही. कंपनी तंटा लवादाकडे तो सोपविण्यात येणार आहे. 

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनवर जो थकबाकीचा बोजा आहे, त्यातील काही भाग ‘जिओ’ने द्यावा, अशीही मागणी आहे. याचे कारण यापूर्वी त्यांच्यात स्पेक्‍ट्रमच्या शेअरिंगचा करार झाला होता. म्हणजे जिओ कंपनीनेदेखील ते स्पेक्‍ट्रम वापरून जर नफा मिळविला असेल तर रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या थकबाकीतील काही वाटा त्यांनी उचलला पाहिजे. परंतु सध्यातरी `जिओ’ कंपनी यातून सुटलेली दिसते. दूरसंचार कंपन्यांचा खर्च नेमका किती होतो, या विषयावर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि विविध कंपन्या यांच्यात मतभिन्नता आहे. म्हणजेच या कंपन्यांच्या वास्तव खर्चाच्या मूल्यांकनापासून ते शेअरिंगच्या रचनेपर्यंत आणि त्यातून येणाऱ्या दायित्वाबद्दल विविध मुद्यांबाबत निःसंदिग्ध तत्त्वे अद्याप आपल्याकडे प्रस्थापित झालेली नाहीत. त्यामुळेच या उद्योगाशी संबंधित प्रश्‍नावरील तंटे आणि कज्जेदलाली यापुढच्या काळातही चालूच राहण्याचा धोका आहे. आधीच औद्योगिक क्षेत्रात केंद्रीकरणाचा प्रवाह दिसतो आहे. नियमनाची भक्कम चौकट निर्माण होण्याची गरज म्हणूनच आहे. निःपक्ष पंच नसेल आणि मैदानातील काही खेळाडूच खेळाचे नियम ठरवत असतील, तर काय अवस्था होईल? आपल्याकडे तसे होता कामा नये, याची खबरदारी सर्वांनीच आणि प्रामुख्याने सरकारने घ्यायला हवी. अन्यथा नव्या मक्तेदाऱ्या निर्माण होतील.

Edited By - Prashant Patil