महासरोवरात विहरणाऱ्या माशाला सर्वशक्तिमान होण्याची हाव सुटली आणि इतरांना आपल्या पोटात घेता घेता तो इतका मोठा झाला, की त्याने सरोवरातील केवळ सर्व मासेच गिळले नाहीत, तर तेथील पर्यावरणच नष्ट करून टाकले, अशी गोष्ट सांगितली जाते. अमेरिकेतील अजस्र आणि अचाट अशा ‘गुगल’, ‘फेसबुक’, ‘ॲमेझॉन’ आणि ‘ॲपल’ या चार कंपन्यांची अवस्था सध्या अशी झाली आहे. पार्लमेंटच्या समितीने संबंधित कायद्यात व्यापक आणि मूलभूत बदलांची शिफारस केली, त्यालादेखील हीच प्रवृत्ती कारणीभूत ठरली आहे. डेव्हिड सिसीलीन यांच्या नेतृत्वाखालील डेमॉक्रॅट आणि रिपब्लिकन अशा दोन प्रमुख पक्षाच्या काँग्रेस सदस्यांच्या समितीने या कंपन्यांनी स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केल्याचा ठपका ठेवतानाच ती संपवण्यासाठी कायद्यात आमूलाग्र बदलही करावेत, असे सुचवले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

समितीने १६ महिन्यांत हजारो कागदपत्रे, नोंदी तपासल्या. ‘गुगल‘चे सुंदर पिचई, अमेझॉन जेफ बेजोस, ॲपलचे टीम कुक आणि फेसबुकचे मार्क झुकेरबर्ग या प्रमुखांच्या साक्षी, त्यांच्यावरील ठपका आणि त्यांची उत्तरे या सगळ्यांच्या अभ्यासांती आपला ४४९पानांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यात कंपन्यांनी मक्तेदारी कशी स्थापन केली, इतरांना गिळंकृत करत, स्पर्धेला संपवत लोकशाही मूल्यांना आणि स्पर्धात्मकतेला कशी मूठमाती दिली याचा उल्लेख केला आहे. ‘‘वुई हॅव ऑल्वेज बिन शेमलेस अबाऊट स्टिलिंग ग्रेट आयडियाज,’’ असे विधान ‘ॲपल’चे संस्थापक स्टिव्ह जॉब्ज यांनी केले होते.

या कंपन्यांच्या कारभाराची कल्पना येण्यास ते पुरेसे आहे. या चार कंपन्यांचा एकत्रित वार्षिक व्यवसाय सुमारे पाच ट्रिलियन डॉलर आहे. अमेरिकेच्या ‘जीडीपी’च्या एक चतुर्थांश, चीनच्या एक तृतीयांश आणि भारताच्या सुमारे दुप्पट. यावरून व्यवसायाचा अजस्त्रपणा आणि दहशत लक्षात येते. या सर्व माहितीच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या आहेत. माहिती म्हणजे डाटाच, त्याचा प्रचंड साठा असल्याने साहजिकच त्या इतरांवर मात करून पुढे न गेल्या तरच नवल. 

फेसबुकने व्हॉटस्‌ॲप, इन्स्टाग्राम या स्पर्धकांना खरेदी करून पंखाखाली घेत, त्यांचे बोन्साय केले. क्षमता असूनही त्यांची वाढ खुरटवली. दुसरीकडे त्यांच्याकडे ग्राहकांचा असलेला डाटा सुरक्षित न राखल्याने ग्राहकांचे खासगीपण धोक्‍यात आणले. ‘बाय टू क्रश’ ही या कंपन्यांची व्यावसायिक धोरणनीती आहे. ॲॅमेझॉन भारतात यायच्या आधी फ्लिपकार्ट आघाडीची कंपनी बनली. पण ॲमेझॉनने ‘फ्लिपकार्ट’ला खिशात घालत भारतातील स्पर्धा संपवत एकारलेपण निर्माण केले. छोट्या विक्रेत्यांना आपल्यामार्फत माल विकायला भाग पाडले. ई-कॉमर्सची ती रखवालदार झाली, तिच्या परवानगीशिवाय कोणी तिकडे फिरकू नये, असे वातावरण निर्माण केले. तेच ‘गुगल’च्या बाबतीत झाले. ‘याहू’सह अनेक सक्षम स्पर्धकांना त्या कंपनीने संपवले आणि सर्च इंजिनमध्ये मक्तेदारी आणली.

स्मार्टफोन्सच्या निर्मात्यांना त्यात ‘गुगल’ इन्स्टॉल करायला भाग पाडण्यात आले. ग्राहकाला एकात एक गुंतलेले इतके वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म दिले की, ‘गुगल’भोवतीच त्यांचे माहितीविश्‍व फिरेल, असा व्यावसायिक चक्रव्यूह निर्माण केला. आपल्या सर्च ॲल्गोरिदमद्वारे त्यांनी स्पर्धकांना मोठे होऊ दिले नाही. ॲपस्टोअरवरील नियंत्रणाने विरोधकांना शिक्षा करणे, मोठी शुल्क आकारणी करून आपलाच खिसा भरणे असे प्रकार करून ‘ॲपल’चे कोणतेही उत्पादन वापरताना त्यांचीच इतर उत्पादने घेणे भाग पडेल, असे पाहिले गेले.

कोणी स्पर्धक तयार होऊ नये, झालाच तर त्याला आपल्या अर्थशक्तीने  संपवायचे, त्यासाठी साम, दाम, दंड ही नीती वापरायची, असे उद्योग केले गेले. स्पर्धकाला विकत घेणे, त्यानंतर संपवणे असे सुरू करण्यात आले. त्यांच्या व्यावसायिक मक्तेदारीने संशोधन कुंठित झाले, नव्हे ते जे करतील, तेच लोकांनी स्वीकारावे, अशी स्थिती झाली. ते सांगतील त्या पद्धतीने ग्राहकांनी व्यवसाय करायचा, ते देतील तो दर, ते आकारतील ते शुल्क द्यायचे असे झाले. कंपन्या नियामक व्यवस्थेपेक्षा मोठ्या, म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड असे झाले आहे. स्पर्धा संपते तेव्हा येणारी मक्तेदारी, मनमानीपणा, दांडगाई, ओरबाडणे अशा घातक प्रवृत्ती जन्माला येतात. खुल्या वातावरणाचा यथेच्छ फायदा घेत मोठे व्हायचे आणि मग त्या खुल्या स्पर्धेलाच नख लावायचे, ही प्रवृत्ती फोफावल्याचे अमेरिकेत आता धोरणकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. उद्योग व्यवहारात सरकारने लुडबूड करू नये, हे खरे असले तरी निकोप स्पर्धेसाठी नियमनही करू नये, असे नाही. नियामक यंत्रणा कमकुवत असतील तर त्या पोकळीचा फायदा घेत आर्थिक साम्राज्ये निर्माण होतात.

सर्वच व्यवस्थांसाठी हा धडा आहे. उद्योगानुकूल वातावरण असलेच पाहिजे, पण त्यातील खेळाचे नियम कसोशीने पाळले गेले पाहिजेत. ते पाळले जात नसतील तर अशांवर बडगा उगारलाच पाहिजे. कंपन्यांचे विघटन करावे, स्पर्धेला प्रोत्साहनासाठी कायद्यात बदल करावा, मोठ्या कंपन्यांनी छोट्या कंपन्या विकत घेण्याविषयी कडक नियम असावेत, या समितीच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत. चौकशीच्या काळात डेमॉक्रॅट पक्षाने कंपन्यांना धारेवर धरले, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी काहीशी मवाळ भूमिका घेतली. त्यामुळे कंपन्या दोषी आढळल्या तरी लगेच  काही बदलेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. तथापि, अमेरिकेत संबंधित कायद्यातील बदलाची गरज समोर आली, हेही नसे थोडके. 

Edited By - Prashant Patil