नरेंद्र मोदी तसेच अमित शहा यांच्या हातात निरंकुश सूत्रे आल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षाने आपला आणखी एक आणि मुख्य म्हणजे शिवसेनेइतकाच जुना मित्र गमावला आहे. शेतकरी आणि शेतमाल यासंदर्भातील वादग्रस्त विधेयकांना पंजाब व इतर काही राज्यांतून तीव्र विरोध असताना हाती असलेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारने ती पुढे रेटली. त्यानंतर अकाली दलाच्या नेत्या आणि केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी थेट राजीनामाच दिला. अकाली दल संतप्त होण्यामागे पंजाबातील त्या पक्षाचा प्रमुख जनाधार असलेल्या शेतकरीवर्गाची नाराजी हे कारण आहे. पण या निमित्ताने जे राजकारण पाहायला मिळत आहे, त्याची नोंद घ्यायला हवी. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (‘एनडीए’) मित्रपक्षांना मिळणाऱ्या वागणुकीचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा ‘एनडीए’मध्ये कायम राहण्याची भूमिका अकाली दलाने घेतली होती. मात्र, नंतरच्या अवघ्या २४ तासांतच त्यात बदल होऊन या सत्ताधारी आघाडीला अकाली दल अखेरचा रामराम ठोकणार, असे या पक्षाचे लोकसभेतील नेते सुखबिरसिंग बादल यांची ताजी वक्‍तव्ये सांगत आहेत. अर्थात, त्यामुळे मोदी सरकारच्या अस्तित्वाला तसूभरही धोका निर्माण झाला नसला, तरी लोकसभेत निर्विवाद बहुमत मिळाल्यावर भाजपचे वागणे कसे बदलत गेले यावर लख्ख प्रकाश पडला आहे. लोकसभेत बहुमत मिळण्याची सुतराम शक्‍यता दिसत नसताना, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९९६मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा शिवसेना तसेच अकाली दल हे दोनच पक्ष भाजपसमवेत होते. ते सरकार तेरा दिवसांत कोसळले. पुढच्या दोन-अडीच वर्षांत वाजपेयी तसेच लालकृष्ण अडवाणी आदींनी डझन-दीड डझन ‘मित्र’ मिळवले आणि त्यामुळेच पुढे १९९८ ते २००४ अशी सहा वर्षे भाजपने ‘एनडीए’चे सरकार चालवले. त्या काळात ‘एनडीए’चा किमान सहमतीचा अजेंडा असे आणि त्या मित्रपक्षांच्या वेगवेगळ्या अजेंड्यालाही सरकारात मानाचे स्थान असे. राममंदिर,३७० कलम आदी संघपरिवाराचे लाडके विषय त्यामुळेच भाजपला बासनात बांधून ठेवावे लागले होते. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मात्र, २०१४मध्ये लोकसभेत निखळ बहुमत संपादन करताच, भाजप नेत्यांचा रथ जमिनीपासून दोन अंगुळे वरूनच चालू लागला. त्यानंतर मित्रपक्षांना कस्पटासमान वागवण्याचे सत्र सुरू झाले आणि त्याचा पहिला फटका शिवसेनेला बसला. लोकसभेतील पूर्ण बहुमत तसेच मोदी यांचा करिष्मा, या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीनंतर चार महिन्यांतच सामोऱ्या आलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीतच भाजपने शिवसेनेबरोबरची ‘युती’ तोडली. अर्थात, तेव्हा मनात असलेले ‘शत-प्रतिशत भाजप’चे स्वप्न हे पूर्ण होऊ शकले नाही आणि नंतरच्या पाच वर्षांनी लोकसभेत अधिक भक्‍कम स्थान प्राप्त केल्यानंतर, मित्रपक्षांना योग्य तो सन्मान न देण्याच्या हट्टापायी भाजपला हातातोंडाशी आलेले राज्य गमवावे लागले. आघाडीच्या राजकारणात मुख्य पक्ष अधिकाधिक बळ प्राप्त करू लागला की तो कायमच मित्रपक्षांना दुय्यम लेखतो, हे वास्तव आहे. २००९मध्ये अनपेक्षितपणे दोनशेहून अधिक जागा मिळताच ‘युपीए’तील मित्रपक्षांना काँग्रेसने अशीच वागणूक दिली होती. अर्थात, मित्रपक्षांनाही आपापल्या राज्यात आपली ताकद वाढवायचीच असते. त्यातूनच हा संघर्ष उभा राहतो. आता पंजाबमध्ये अकाली दलाचा सारा पाया हा तेथील शेतकरीवर्गाच्या पाठिंब्यावर आहे. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेस नेते आणि मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी या प्रश्‍नावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतलेली असताना, अकाली दलाने बोटचेपी भूमिका घेतली असती, तर अकाली दलाचे सारे राजकारणच संपण्याची शक्‍यता होती. शिवाय, या विधेयकातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कोठेही विकण्याची मुभा मिळणार असल्याने राज्याच्या महसुलालाही मोठा फटका बसणार. याच कारणास्तव पंजाबच्या शेजारच्या हरयानातही या विधेयकाबाबत कमालीचा असंतोष आहे. त्यामुळेच अखेर हरसिमरत कौर यांनी ‘राजीनामास्त्र’ बाहेर काढले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मित्रपक्षांना भाजप कशी वागणूक देतो, याचे आणखी एक उदाहरण हे बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या नाराजीमुळे बघावयास मिळते. तेथे विधानसभा निवडणुका दीड-महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या असतानाच, रामविलासांचे चिरंजीव चिराग हे ‘नितीश यांच्या जेडी(यु)पेक्षा अधिक जागा लढवण्याचा अनाहूत सल्ला’ भाजपला देऊन ‘एनडीए’मध्ये असंतोष निर्माण करण्याची चाल करू पाहत आहेत. त्याचवेळी शेतकऱ्यांचा पाठिंबा टिकवण्यासाठी अकाली दल ‘एनडीए’तून बाहेर पडत असताना, महाराष्ट्रात भाजपशी रोज पंगा घेणाऱ्या शिवसेनेने मात्र या वादग्रस्त विधेयकाला पाठिंबा देणे अनाकलनीय आहे. वेळोवेळी असाच पाठिंबा मिळणार असेल, तर मग शिवसेना ‘एनडीए’मध्ये आहे की बाहेर पडली आहे, याच्याशी भाजपला  काहीच कर्तव्य उरलेले नसेल. एकूणातच आघाडीच्या राजकारणात मित्रपक्षांवर कुरघोडी करण्यासाठी कदाचित शिवसेनेने हा निर्णय घेतलेला असूही शकतो. मात्र, त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणाची मात्र शोकांतिका होताना दिसत आहे.

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा