प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्‍टर मोर्चानंतर जे प्रकार घडले,ते दुर्दैवी व चिंताजनक आहेत. चर्चेतून तोडगा निघत नसल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांत समन्वयाच्या दुव्याचा अभाव आहे. त्यामुळे आता तोडग्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुढाकार घेणे इष्ट ठरेल.

प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत जे काही घडले, ते आक्रित होते आणि त्यामुळे या दिनाला गालबोट लागले, यात शंका नाही. काहींनी म्हटले, त्याप्रमाणे राजधानीतील या घटनांमुळे आपली मान खाली गेली असली, तरी या मानहानीस जबाबदार कोण, हाही प्रश्न त्यामुळेच समोर आला आहे. गेले दोन महिने देशातील शेतकरी राजधानीला वेढा घालून बसले आहेत आणि त्यांनी याच प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहुर्तावर ‘ट्रॅक्‍टर मोर्चा’ काढून, शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. पोलिसांनी त्यास परवानगीही दिली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, ऐनवेळी झालेल्या गदारोळानंतर त्या मोर्चात हिंसाचार झाला आणि त्यात एक आंदोलक बळी गेला. गेले दोन महिने शेतकरी अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत, त्यास या प्रकारामुळे गालबोट लागले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत हे सरकार कसे अपयशी ठरत आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले.  आता हे जे काही घडले त्यास नेमके जबाबदार कोण, याबाबत उरबडवी चर्चा सुरू आहे. मात्र, दोन महिने शांततापूर्ण आंदोलन करूनही प्रश्न सुटत नसतील, तर आंदोलकांचा संयम सुटणे सहज शक्‍य आहे. मात्र असे संयमाचे बांध फुटून काही विपरीत घडू नये, यासाठी सरकारप्रमाणेच आंदोलनाच्या नेत्यांनीही प्रयत्न करायचे असतात, याचे भान सोडता कामा नये. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात अपयश आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहेच; पण त्याहीपेक्षा उद्वेगजनक बाब या हिंसाचारानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी बाळगलेले सोयीस्कर मौन ही आहे. गेले दोन महिने शेतकरी तसेच सरकार या दोन पक्षांमध्ये वाटाघाटींच्या डझनभर फेऱ्या झाल्या. त्यात सरकारचे प्रतिनिधित्व कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि पियुष गोयल हे करत आले आहेत. त्यांनाच काय केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणासही याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत काय, हा प्रश्‍न आहे.  या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूती व्यक्त करणारे आणि आवाहनवजा निवेदन केले असते, तर कदाचित दिल्लीचा हा वेढा प्रजासत्ताक दिनीच उठू शकला असता. मात्र, तसे झाले नाही आणि त्यामुळेच हा प्रश्न आता विकोपाला गेला आहे. 

दिल्लीत ‘ट्रॅक्‍टर मोर्चा’ काढण्यास परवानगी देताना त्याच्या वेळा ठरवून देण्यात आल्या होत्या. राजपथावरील संचलन संपल्यावर ही ‘ट्रॅक्‍टर रॅली’ निघणार होती. मात्र, त्याआधीच शेतकरी पुढे तर निघालेच; शिवाय पोलिसांनी उभे केलेले अडथळे मोडून काढत ते थेट लाल किल्ल्यापर्यंत जाऊन पोचले आणि तेथे त्यांनी तिरंग्याबरोबरच शीख धर्माची ध्वजाही फडकवली. अमित शहा यांच्या अधिकारात असलेले दिल्ली पोलिस हे सारे उघड्या डोळ्यांनी बघत होते. तेथे पोलिसांनी या कृत्याची दखल घेतली, ती या ध्वजा-पताका फडकवल्यानंतरच आणि मग तेथे हिंसाचार सुरू झाला. त्यामुळे हे जे काही घडले ते पूर्वनियोजित तर नव्हते ना, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

त्याचे कारण म्हणजे दीप सिधू हा कोणी एक तथाकथित शेतकरी नेता या हिंसाचारास जबाबदार असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. या दीप सिधूचे भाजपशी असलेले लागेबांधे हे त्याने स्वत:नेच नव्हे तर भाजपनेही कधी लपवून ठेवलेले नाहीत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत गुरूदासपूर येथून भाजपने उभे केलेल्या सनी देओल यांच्या प्रचाराची धुरा त्याने उचलली होती आणि मोदी यांच्याबरोबरची त्याची छायाचित्रेही व्हायरल झाली आहेत. त्यामुळेच इतके दिवस शांततेने चाललेल्या आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट लावण्याचे हे काही कट-कारस्थान तर नव्हते ना, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री  शरद पवार यांनीही हे जे काही घडले ते केवळ अस्वस्थ शेतकऱ्यांच्या उद्रेकातूनच घडले, असे मत व्यक्त केले आहे. इतरही काही नेत्यांचा सूर तसा दिसतो. मात्र या उद्रेकाबरोबरच हिंसाचार सुरू करण्यामागे कोणाचा हात नसेलच, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, या साऱ्या दुर्दैवी घटनांमुळे आता आंदोलक शेतकऱ्यांत तरूण आणि ज्येष्ठ असे दोन तट पडल्याचे दिसू लागले आहे. हा हिंसाचार हे तरुणांचा संयम सुटत चालला असल्याचीच साक्ष आहे. या आंदोलनात काही तोडगा निघणे अधिकच कठीण होऊन बसले आहे.

मात्र, ‘सब का साथ, सब का विकास!’ असा जप करणाऱ्या मोदींनीच आता पुढाकार घेऊन, शेतकऱ्यांची समजूत काढायला हवी आणि त्यांना वेढा उठवण्याचे आवाहन करायला हवे. आजमितीला देशात सरकार तसेच शेतकरी आंदोलक या दोहोंमध्ये समन्वय साधू शकेल, असा कोणीही विचारी नेता दिसत नाही. तेव्हा पंतप्रधान या नात्याने मोदी यांनीच जातीने त्याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. संसदेच्या तोंडावर आलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात त्याबाबत काही सर्वपक्षीय तोडगा निघण्याची शक्‍यता दिसत नाही, याचे कारण हा प्रश्न असाच चिघळत राहणे, कोणाच्याच हिताचे नाही.

Edited By - Prashant Patil