राज्यातील शिक्षण मंडळाकडून व्यापक अंतर्गत मूल्यमापन पद्धती राबवली जात नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन कसे करणार, त्यासाठी गुणवत्ता सिद्धतेचे पुरावे काय, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याची स्पष्टता जितक्‍या लवकर होईल, तितके चांगले.

विद्यार्थ्याला विषयाचे आकलन, ते परिणामकारकरीत्या उद्‌धृत करता येणे, त्यातून आलेले पारंगत्व अशा अनेक बाबींची शहानिशा म्हणजे परीक्षा. यात त्याच्या गुणवत्तेचा कस लागतो. क्षमतांचे मूल्यमापन होते. तथापि, तेच नाही झाले तर काय? हाच प्रश्न आता महाराष्ट्र सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याने उपस्थित झाला आहे. कोरोनाच्या महासाथीने वर्षभरापासून थैमान घातले. दुसऱ्या लाटेची भीती विरल्याने महाराष्ट्रासह सीबीएसई, आयसीएसई अशा सगळ्याच मंडळांनी दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. जानेवारीत कोरोनाचे वेगवान पुनरागमन दिसल्याने परीक्षा लांबणीवर टाकल्या आणि आता सीबीएसई, आयसीएसई यांच्यासह देशातील सात राज्यांनी दहावीच्या परीक्षाच रद्द केल्या. बारावीनंतर उच्च शिक्षणाची तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची दिशा ठरत असल्याने त्यांच्या परीक्षा लांबणीवर पडल्यात. जेईईच्या परीक्षेचा टप्पा लांबला, तर देशव्यापी ‘नीट’च्या परीक्षा ऑगस्टमध्ये होणार आहे. एकूणच कोरोनामुळे शिक्षणाचे अक्षरशः तीन तेरा वाजले आहेत. परिस्थितीनिर्मित आव्हाने आणि व्यवस्थात्मक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हेच खरे.

दहावीच्या परीक्षा सरकारने रद्द केल्या. विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनातून गुणदान केले जाईल, त्याबाबत असमाधानी असलेल्यांना गुणसुधारणांची संधी दिली जाईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तथापि, नेमके काय होणार, याबाबत संदिग्धतेचे मळभच जास्त आहे. ज्या ‘सीबीएसई’ची री राज्यात ओढली, त्यांच्याकडे वर्षाच्या सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ, टप्प्याटप्प्याने वर्षभरात तीन चाचण्या, वर्गचाचण्या, तोंडी चाचण्या, प्रकल्प अहवाल, प्रात्यक्षिक अशा पातळ्यांवर मूल्यमापनातून गुणदान होते. त्याच्या नोंदी असतात. त्यातून मिळणारे गुण अंतिम परीक्षेत गृहीत धरतात. एवढी व्यापक अंतर्गत मूल्यमापन पद्धती राज्यातील शिक्षण मंडळाकडून राबवली जात नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन कसे करणार, त्यासाठी गुणवत्ता सिद्धतेचे पुरावे काय, अशा अनेक बाबींसंबंधी प्रश्‍न आहेत. त्याची स्पष्टता जितक्‍या लवकर होईल, तितका शिक्षण यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण हलका होईल. कोणतीही रीतसर परीक्षा न देता उत्तीर्ण झालेले हे विद्यार्थी असतील. कारण, पहिली ते आठवीपर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा परीक्षा जरी झाल्या तरी ते सरकारी नियमाने वरच्या वर्गात जात राहिले. नववीत त्यांची परीक्षा होण्याआधीच कोरोनाच्या साथीने दहावीत ढकलले गेले. दहावीचाही जवळजवळ निम्मा अभ्यास ऑनलाईन आणि उर्वरीत शाळेत झाला. त्यातही भर विज्ञान, गणित व इंग्रजीवर होता. राज्याच्या अनेक भागांत साथीने विद्यार्थ्यांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही. ऑनलाईन अभ्यासामध्ये ते काय शिकले, हे नेट कनेक्‍टिव्हिटी, वीजपुरवठ्यातील अनिश्‍चितता, ऐकू येणे, न येणे आणि शिकण्याच्या वेळेत मोबाईल उपलब्ध होणे यांच्याइतकेच संदिग्ध आहे. कृती पत्रिका, स्वाध्याय यांच्याद्वारे त्यांच्यापर्यंत वर्षभर शिक्षण पोहोचले असले तरी त्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता किती सुधारली, विषयाचे साद्यंत आकलन किती, याचे उत्तर मिळत नाही.

आपल्याकडे शालान्त परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचा शालेय चाचण्या, सराव परीक्षा, पूर्वपरीक्षा यांच्याबाबत दृष्टिकोन उदासीनतेचा असतो. याचे कारण मंडळाच्या लेखी, तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण धरले जातात. सरकारने परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांवरील ताण दूर झाला असेल, परंतु नव्याने जन्माला आलेल्या प्रश्नांवरही व्यापक, परिणामकारक आणि गुणवत्ता सिद्ध करणारा तोडगा काढला पाहिजे. खरेतर कोरोनाने जगण्याची वीण जशी उसवली, तशीच अनेक प्रणालींचे फेरमूल्यमापन तसेच विद्यमान पद्धतीत बदलाची गरज अधोरेखित केली. शिक्षण क्षेत्रही अपवाद नाही. म्हणूनच अन्य मंडळांप्रमाणे केंद्रीय पद्धतीतून गुणवत्ता मापन करत असताना शालेय पातळीवर निरंतर मूल्यमापन, त्याच्या नोंदी आणि आपत्तीच्या परिस्थितीत त्याचा आधार घेणे या दृष्टीने व्यवस्थात्मक बदल केले पाहिजेत. दहावीच्या गुणांवर प्रामुख्याने अकरावी, आयटीआय आणि अभियांत्रिकी पदविकेचे प्रवेश निश्चित होतात. नामांकित महाविद्यालयात प्रवेशाचे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते, ते साकारण्यासाठी आता कोणते निकष लावणार? आजकाल आयटीआयच्या काही ट्रेडच्या प्रवेशासाठीही गुणवत्तेची चुरस असते. त्यामुळेच गुणवत्तेबाबतची उत्तरे लवकरात लवकर मिळावीत. अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अगदी वर्ष संपताना संपली आणि परीक्षाविनाच ते विद्यार्थी बारावीत पोहोचलेत. त्यामुळे ऐरणीवर येत आहे ती गुणवत्ताच.

आताही दहावीचे सुमारे पंधरा लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील, अन्य मंडळातून साधारण ५० हजार ते लाखभर विद्यार्थी येतील. अकरावी, आयटीआय, पदविका यांच्या एकत्रित जागा आठ लाखांच्या आसपास आहेत. मग या उत्तीर्णांसाठी अकरावीच्या तुकड्या वाढवणे, अन्य अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे हे आव्हान आहे. त्यासाठी वाढीव अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, वर्गसंख्या वाढवावी लागेल. त्यावर उत्तर आताच शोधावे. तर शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल, कारण कोरोनाने जगण्यातील आणि व्यवस्थेतील अनिश्‍चितता किमान वर्षभर कायम राहील, अशी स्थिती आहे. तथापि, हे सगळे होत असताना विद्यार्थी आणि पालक वर्गासह एकूण शैक्षणिक व्यवस्था आणि संबंधित घटकांवर येणारे ताण विचारात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे कोणतेही निर्णय घेताना पारदर्शकता, साधकबाधक विचार, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ञांशी विचारविनिमय, विद्यार्थ्यांची मनोभूमिका यांचाही विचारविनीमय केला पाहिजे. गुणवत्ता मापन हे शिक्षणात किती मूल्यवान असते, याची कल्पना सध्याच्या पेचप्रसंगातून येत आहे.