इंधनाचे दर भडकत असल्याने त्याचा परिणाम अन्य वस्तूंच्या महागाईतही होण्याचा धोका असतो.सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे ते या महागाईला आळा घालण्यात. त्यासाठी समन्वयाची गरज आहे. सोईच्या सत्ताकारणाच्या दृष्टीने या प्रश्‍नांकडे पाहणे गैर आहे.

सध्या सर्वसामान्य माणसाचे जगणे दिवसेंदिवस कसे महाग होत चालले आहे,  हे आपण सगळे अनुभवत आहोत. त्याची दाद मागायची तरी कुणाकडे, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी राजकीय वर्गाकडे पाहावे, असे त्याला वाटतेदेखील. पण त्यांच्याकडून दिलासा मिळेल काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहातो. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेली दोन आंदोलने आणि त्यांचे स्वरूप हे याचे ताजे उदाहरण. पण त्याची चिकित्सा करण्यापूर्वी महागाईचे चटके कसे बसू लागले आहेत, हे पाहाणे महत्त्वाचे. पेट्रोल तसेच डिझेल या दोहोचे भाव वाढताहेत. त्याचा फटका अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीतही होत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या सोमवारीच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल तसेच डिझेल यावर कृषिअधिभार लावण्यात आल्याच्या घोषणेमुळे सर्वसामान्यांच्याच नव्हे तर अलिशान मोटारी उडवणाऱ्यांच्याही पोटात गोळा आला होता. सुदैवाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अधिभाराचा थेट बोजा सर्वसामान्य माणसावर पडणार नाही, याची काळजी घेतल्याने सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला! मात्र, आता गेल्या आठवडाभरातील विश्रांतीनंतर गुरुवारी पेट्रोलच्या दरात लिटरमागे ३५ पैशांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने मुंबईत पेट्रोलचा दर आता प्रतिलिटर ९३.२६ रुपये झाला आहे. तर तोच मुहूर्त साधून सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांनी घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरातही वाढ केली.  सर्वसामान्यांचे जगणे कसे महाग होत चालले आहे, हीच बाब त्यामुळे ठळकपणे समोर आली. त्याविरोधात शिवसैनिकांनी आंदोलनाची घोषणा केली, तर भाजप कार्यकर्त्यांनी वाढीव वीजबिले न भरणाऱ्यांचा वीज पुरवठा तोडण्याच्या निर्णयाविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन करून वीज कंपन्यांच्या कार्यालयांना टाळी ठोकली. सत्तेत असताना आणि विरोधात असताना आपले राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या भूमिका कशा घेतात, हे आपण नेहेमीच पाहातो.केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यात विरोधक असल्याने या विरोधाभासाला आणखी परिमाण लाभले आहे. भाजप व शिवसेनच्या आंदोलनांचे विषयच पुरेसे बोलके आहेत. म्हणजे नाव सर्वसामान्यांचे आणि रोख सत्ताकारणावर अशी स्थिती आहे. पेट्रोल-डिझेल असो की गॅस; यांच्या किमतीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचा एक प्रमुख घटक पक्ष असलेली शिवसेना त्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्यामागील कारण हे अर्थातच केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करणे हेच होते. तर भाजपचे उद्दिष्ट हे राज्याची सत्ता आपल्याला मिळू न देणाऱ्या शिवसेनेची कोंडी करणे, यापलीकडचे दुसरे असू शकत नाही. राज्यातील विजेचा प्रश्न अचानक महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निर्माण झालेला नाही, हे त्यांना माहीत नाही, असे नाही. तर इंधनाचे दर आटोक्यात आणण्यात केंद्राइतकीच राज्य सरकारांची इच्छाशक्तीही महत्त्वाची असते, हे शिवसेनेच्या धुरिणांना कळत नसेल असे नाही. पेट्रोलवर मूळदराइतकेच कर व उपकर राज्यांकडून लावले जातात. पण तरीही आपणच जनतेचे तारणहार आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न हे पक्ष करीत आहेत. अर्थात महागाईचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

देशात रस्ते वाहतुकीच्या मार्गे होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी डिझेलचाच प्रामुख्याने वापर होतो आणि परिणामी भाजीपाला तसेच फळफळावळ असो; यांच्या आधीच भडकलेल्या किमती आणखीनच वाढत जाणार, हे उघड आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न तसेच निर्माण झालेली मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी यासोबत महागाईच्या या भडक्याचा उद्रेक होणे कोणालाच परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकार मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील आणि ते कोणत्याही पक्षाचे असो; सर्वानी यातून सहमतीने काही तरी मार्ग काढायला हवा. गेला संपूर्ण आठवडा पेट्रोलचे दर स्थिर राहिले होते. त्यामुळे गुरुवारी अचानक झालेली वाढ ही धक्कादायकच म्हणावी लागते. इंधन दरवाढीविषयी लोकांचा आक्रोश वाढू लागला, की नेहेमीच्या युक्तिवादाची ढाल पुढे केली जाते. एकदा का आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला केला, की आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार भावांत चढउतार होणार हे साहजिक आहे, असे सांगितले जाते. हा युक्तिवाद तर्कतः योग्यच आहे. पण मग याच न्यायाने भावातील ‘उतार’ सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत का पोचू दिला जात नाही, हा प्रश्न उरतोच. दुसरे म्हणजे इंधन दरवाढीचे साखळी परिणाम होतात आणि त्यात पुन्हा गरीब भरडले जातात. तेव्हा हा विचार सरकारला करावा लागेल. पण तो केला जात आहे, असे काही दिसत नाही. आता त्याच जोडीला स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही वाढल्याने घरांघरांतील ‘बजेट’ कोलमडून पडले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे ते त्यांना दिलासा देण्याच्या कार्यक्रमाला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा