रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी तहहयात सत्तास्थानी राहण्याची सोय अखेर केलीच. त्यांच्या या मनसुब्यावर ‘झार इज बॉर्न’ अशी जी टिप्पणी केली जाते, ती सार्थ म्हणावी लागेल. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीवर सोव्हिएत रशियाने मिळवलेल्या विजयाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असतानाच रशियाने घेतलेले नवे वळण हा ‘यू टर्न‘च म्हणावा लागेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियावर कम्युनिस्ट राजवटीची पोलादी पकड होती, ती सोव्हिएत महासंघाच्या पडझडीने ढिली झाली होती. लोकशाही प्रणालीच्या मुलाम्याखाली तिथे पुन्हा एकाधिकारशाही प्रस्थापित होत आहे आणि तीदेखील सार्वमताद्वारे. १९९३नंतर पहिल्यांदा रशियन संसदेने (डुमा) तीन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या राज्यघटनेत २०० दुरुस्त्या केल्या, त्यावर दोनच दिवसांपूर्वी सार्वमताच्या मंजुरीची मोहोर उमटली. रशियात कुटुंबव्यवस्था बळकट करणे, समलिंगी विवाहाला बंदी, ऑर्थोडॉक्‍स चर्चला मोकळीक आदी बाबी यात आहेत. धर्मवाद, राष्ट्रवाद यांना चुचकारत लोकप्रियता मिळवायची आणि टिकवायची, या क्‍लृप्तीचा वापर करूनच पुतीन वाटचाल करीत आहेत. २०२४ नंतरदेखील दोनदा, म्हणजे २०३६ पर्यंत पुतीन यांचा अध्यक्षपदावर राहण्याचा मार्ग यातून मोकळा करण्यात आला आहे. त्यांचे अधिकार अमर्याद असतील. सरकारी यंत्रणांवर देखरेखीची निरंकुश सत्ता त्यांच्या हाती असेल. या सगळ्या घटनांनी पुतीन पुन्हा विरोधकांच्या टीकेचे आणि समर्थकांकडून कौतुकाचे धनी झाले आहेत. २०१८ मध्येच कम्युनिस्ट चीनमध्येदेखील ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस‘ने त्यांचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आजीवन अध्यक्षपदी राहण्याचा वैधानिक मार्ग मोकळा केला होता. अशा रीतीने जगातील दोन मोठ्या देशांची सूत्रे या दोन व्यक्तींच्या हाती एकवटली आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

‘केजीबी’ या रशियन गुप्तचर संस्थेतून कारकीर्द सुरू केलेल्या पुतीन यांची वाटचाल, कार्यपद्धती, राहणीमान आणि त्यांचा फिटनेस फंडा सातत्याने चर्चेत असतो. बोरिस येल्त्सिन यांचे बोट धरून नव्हे, त्यांची शिडी करून २०००मध्ये अध्यक्षपद मिळवल्यानंतर पुतीन यांनी आपल्या रोखठोक शैलीची लोकांवर छाप पाडत, पाश्‍चात्य जगाशी सुरवातीला जुळवून घेत, आर्थिक प्रगतीचे गाजर दाखवत रशियावर मांड पक्की केली. कायद्यातील अडचणींवर मात करत २००८ मध्ये दिमित्री मेदवेदेव या सहकाऱ्याला कळसुत्री बाहुल्यासारखे अध्यक्षपदी बसवत, स्वतःकडे पंतप्रधानपद घेतले; पण २०१२ पासून अध्यक्षपदाची मुदत सहा वर्षांची करून ते पटकावले. उद्योगपती, पत्रकार, राजकीय विरोधक यांना त्यांनी अक्षरशः संपवले. देशांतर्गत आव्हानांवर मात केली आणि ‘सबकुछ पुतीन!’ असे चित्र निर्माण केले. अमेरिका, तसेच पाश्‍चात्य जगाशी जुळवून घेणाऱ्या पुतीन यांनी रशियाची अर्थव्यवस्था सावरली असली, तरी फारशी प्रगती साधलेली नाही. इराकवरील हल्ल्यावेळी अमेरिकेला पुतीन यांनी विरोध केला. युक्रेनवर हल्ला करून क्रिमिया ताब्यात घेतला. सीरियातील युद्धात अध्यक्ष असद यांना मदत करत पाश्‍चात्यांशी वितुष्ट आणि निर्बंध ओढवून घेतले. एक मात्र खरे, की चीनशी त्यांनी जुळवून घेतले. चिनी मालाने रशियाची बाजारपेठ काबीज केली. तथापि, पुतीन-जिनपिंग यांचे सख्य वाढलेले दिसते. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील पुतीन यांचा कथित सहभाग, पाकिस्तानचे अमेरिकेशी बिनसल्यानंतर रशियाशी वाढलेली जवळीक आणि ज्या अफगाणिस्तानाची भारत फेरउभारणी करतो आहे, तेथे मागील दाराने रशियाचे ‘तालिबानीं’ना पाठबळ असे वास्तव समोर येत आहे. भारताच्या दृष्टीने हा काळजीचा विषय आहे. पण यावर राजनैतिक कौशल्याने मार्ग काढावा लागेल. गलवान खोऱ्यात भारत-चीन यांच्यात झडलेली चकमक आणि सुरू असलेली सैन्याची प्रचंड जमवाजमव या पार्श्‍वभूमीवर हे आव्हान ठळकपणे जाणवते. रशियाकडून लढाऊ विमाने खरेदीचा नुकताच झालेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. पण आपण रशियाचे केवळ ‘ग्राहक’ नसून, त्या देशाशी सात दशकांची आपली मैत्री आहे, हे वास्तव अधोरेखित करण्याची गरज आहे. रशियाचा सर्वेसर्वा स्टॅलिन आणि त्याआधी त्यावर वर्चस्व गाजवलेला झार यांच्या जातकुळीत शोभणाऱ्या पुतीन यांच्याशी मैत्र राखावे लागणार आहे. त्यांचे शी जिनपिंग यांच्याशी असलेले गहिरे सख्य आणि अधूनमधून संशयाचे मळभ हे चढउतार लक्षात घेत भारताला आपले हित कसे साधता येईल, याचा सातत्याने विचार करावा लागेल. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत विचारसरणी निरपेक्षतता वाढताना दिसते. त्यामुळे शीतयुद्धकालीन समीकरणे बदलताहेत.  अमेरिका, जपान आदी देशांशी भारत संबंध वाढवत आहे. मात्र हे करताना आपला पूर्वीचा मित्र दुरावणार नाही, हे पाहिले पाहिजे.