सुशांत सिंह राजपूत या ‘बॉलीवूड’मधील एका गुणी आणि उभरत्या कलावंताच्या मृत्यूला अडीच महिने उलटून गेल्यावर आणि मुख्य म्हणजे त्याचा तपास थेट केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवल्यास दहा दिवस झाल्यावरही काही इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचे त्याबाबतचे ‘कवित्व’ थांबायला तयार नाही. काही इंग्रजी आणि बहुतांश हिन्दी भाषिक वाहिन्या सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत तेच गुऱ्हाळ सुरू ठेवत आहेत आणि त्यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे काही वाहिन्यांनी तपासाची जबाबदारी जणूकाही त्यांच्यावरच असल्याचा आव आणला आहे. एवढेच नव्हे तर ‘आपला’ तपास पूर्ण करून, सुशांतसिंहची ‘मैत्रीण’ रिया चक्रवर्ती दोषी असल्याचा निकालही काहींनी देऊन टाकला आहे! ही कुठल्या प्रकारची माध्यमकारिता आहे? सुशांतसिंह याच्या मृत्यूबाबतचा सखोल तपास झाला पाहिजे आणि आरोपींवर खटला चालविला गेला पाहिजे, यात कोणतीही शंका नाही. दोषी सिद्ध झालेल्यांना शिक्षाही व्हायलाच हवी. मात्र तपास पूर्ण व्हायच्या आधीच निष्कर्ष काढण्याची आणि ते प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्याची घाई कशासाठी? आणखी एक प्रश्‍न म्हणजे सुशांतसिंह आणि रिया यांच्यातील वॉट्‌सॲपवरील संभाषण आणि त्यांच्या बॅंक खात्यांचा तपशील, आदी पुराव्याच्या दृष्टीने गोपनीय अशा बाबीही या वाहिन्यांच्या हातात रोजच्या रोज पडत आहे आणि त्याच्याच जोरावर काही अँकर ‘मीडिया ट्रायल’चालवून न्यायालयांच्या ऐवजी स्वत:च निकालपत्र देऊ पाहत आहेत. या वाहिन्यांचा आक्रस्ताळेपणा आणि रियाला ‘लक्ष्य’ करून सुरू ठेवलेली ‘ड्रामेबाजी’ यात खंड पडलेला नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दिवसाचे २४ तास सुरू असलेल्या या गुऱ्हाळामुळे दर्शक मात्र पुरते बेजार झाले आहेत. आज भारतात कोणी परदेशी आला आणि त्याने यापैकी एखादे चॅनेल लावलेच; तर सुशांतचा मृत्यू हा भारतातील सर्वात कळीचा प्रश्‍न बनला आहे, असे वाटू शकेल. कोरोनाबधितांच्या संख्येत पाच महिन्यांच्या टाळेबंदीनंतरही वेगाने होत असलेली वाढ, चीनची घुसखोरी; तसेच संपूर्णपणे कोलमडून पडलेली अर्थव्यवस्था, या तीन आव्हानांकडे या कथित ‘राष्ट्रीय’ वाहिन्या सध्यातरी ढुंकूनही पाहायला तयार नसल्याने, सारा देश हा सुशेगाद आहे, असेच कोणालाही वाटू शकेल. प्रसारमाध्यमांचे सारे संकेत धुडकावून सुरू असलेल्या या ‘चॅनेल-वीरां’चे कान अखेर ‘प्रेस काँन्सिल ऑफ इंडिया’ने उपटले आहेत. अर्थात, ‘प्रेस कॉन्सिल’ने अत्यंत कडक शब्दांत कानउघाडणी केल्यावरही त्याचा काहीच परिणाम या वाहिन्यांवर झालेला नाही. त्याची कारणे दोन आहेत. १९६६ मध्ये ही संस्था स्थापन झाली, तेव्हा भारतात ‘टीव्ही’ दृष्टिपथातही नव्हता. त्यामुळे या संस्थेचे अधिकारक्षेत्र हे केवळ मुद्रित माध्यमांपुरतेच मर्यादित आहे. खरे तर काही प्रसारमाध्यमांनी चालवलेल्या या ‘मीडिया ट्रायल’च्या विरोधात रियाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे १० ऑगस्ट रोजीच ठोठावले होते. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळेच काही अँकर मंडळींचा उत्साह विवेक आणि तारतम्याची रेषा ओलांडून पुढे धावताना दिसू लागला आहे. प्रसारमाध्यमांचे मुख्य काम समाजात काय घडत आहे हे दाखवणे आणि आपल्या वाचकांना; तसेच दर्शकांना सत्यापर्यंत घेऊन जाणे, एवढ्यापुरतेच मर्यादित असायला हवे. सत्य काय ते स्वत:च ठरवून त्याचा निकाल देण्याचे काम त्यांनी आपल्याला हातात घेण्याची गरज नाही. एखादा आरोप झाला तर तो खराच आहे,असे समजून बातम्या देणे हेही वाढले आहे. रियाने सुशांतच्या बॅंक खात्यातून १५ कोटी रुपये काढून घेतले आणि नंतर त्यास आत्महत्येस उद्युक्‍त केले, असा सुशांतच्या पिताजींचा आरोप आहे. मात्र, प्रथम मुंबई पोलिस मग ‘ईडी’ आणि आता ‘सीबीआय’ यांच्या चौकशीनंतर इतकी मोठी रक्‍कम तिने काढल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळालेली नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या पार्श्‍वभूमीवर उरबडवेगिरीचा उद्योग चॅनेल का करत आहेत, याचा विचार व्हायला हवा. सुशांतच्या आत्महत्येनंतर काही दिवसांतच तो खून असल्याचा दावा या वाहिन्या करू लागल्या. त्याच सुमारास या ‘हत्ये’त एका युवक मंत्र्याचा हात असल्याचा आरोप भाजपच्या एका आमदाराने केला. आता देवेन्द्र फडणवीस मात्र तसा काही भाजपचा दावा नसल्याचे सांगू लागले आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पक्षात जो जबाबदार नेता आहे, त्याने इन्कार करायचा आणि खालच्या स्तरावरील कार्यकर्ते-नेते यांनी मात्र संशयाचे धुके निर्माण करायचे, असा हा खेळ आहे. हा प्रयत्न ‘मातोश्री’लाच लक्ष्य करण्याचा आहे, हे उघड आहे. भाजपसाठी हे राजकारण असू शकेल आणि त्यास दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या बिहारमधील निवडणुकांचा संदर्भ आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. या ‘खेळा’त या वाहिन्या उद्दामपणे सामील झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच रियाला ‘विषकन्या’ ठरवूनही हे अँकर मोकळे झाले आहेत. मात्र, वाहिन्यांचा हा खेळ प्रसारमाध्यमांच्या साऱ्या संकेतांना काळिमा फासणारा आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यम्यांसाठी नियमनाची चौकट तयार करणे किती आवश्‍यक आहे, हे यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप