दिल्लीचे ‘तख्त’ काबीज करण्यासाठी नववर्षाच्या प्रारंभीच सुरू झालेली लढाई आता शिगेला पोचली आहे! हे ‘तख्त’ दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचे असले, तरीही लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांत निखळ बहुमत मिळवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आपली सारी ताकद त्यासाठी पणास लावली आहे आणि त्यासाठी सध्या सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच ‘एनआरसी’ या दोन विषयांवरून देशाच्या राजधानीत सुरू असलेल्या आंदोलनाने भाजपच्या हाती आयते कोलीत दिले आहे. त्यामुळेच भाजपच्या प्रचाराची धुरा आतापावेतो खांद्यावर घेतलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुनश्‍च एकवार या लढाईस ‘नरेंद्र मोदी’ विरुद्ध ‘अरविंद केजरीवाल’ असे स्वरूप देऊ पाहत आहेत. देशात निवडणूक कोणतीही असो; म्हणजे लोकसभेची असो की विधानसभेची वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची; त्यात गेल्या पाच-सहा वर्षांत सारखी वापरल्याने गुळगुळीत झालेली राष्ट्रवादाची तबकडी शहा वाजवत आहेत. त्यामुळे एकीकडे केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’ने गेल्या पाच वर्षांत केलेली विकासाची कामे विरुद्ध भाजपचा आक्रमक राष्ट्रवादाचा नारा, असे या राजकीय संघर्षाचे चित्र आहे. ‘दिल्ली वाचवायची असेल, तर ‘आप’ला सत्तेवरून खाली खेचा!’ असा नारा शहा यांनी गेल्या दोन दिवसांत दिल्लीतील अनेक सभांमध्ये दिला आहे. अर्थात, ‘आप’ आणि भाजप हे या निवडणुकीतील दोन प्रमुख खिलाडी असले, तरी या निवडणुकीला आणखी एक पदर आहे आणि तो आहे यानिमित्ताने दिल्लीत बस्तान बसवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसचा! त्यामुळे शहा यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेत या दोन्ही पक्षांना लक्ष्य केले आहे. मात्र, एकूण राजकीय चित्र पाहता या निवडणुकीला ‘केजरीवाल विरुद्ध इतर’ असे स्वरूप आले आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीतील शाहीन बागेत ‘एनआरसी’ तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा या विषयांवरून गेले काही दिवस तरुण-तरुणींचा मोठा समुदाय राजधानीतील कडाक्‍याच्या थंडीत ठाण मांडून बसला आहे. हा विरोध व आंदोलन भाजपच्या जिव्हारी लागले असल्याचे शहा यांच्या भाषणांवरून जाणवते. त्यामुळेच, ‘मतदानाच्या दिवशी कमळ निशाणीचे बटन इतक्‍या जोरात दाबा, की त्याचे परिणाम शाहीन बागेत दिसले पाहिजेत!’ असे जाज्वल्य उद्‌गार त्यांनी काढले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हाच शहा यांनी भाजपच्या प्रचार मोहिमेची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली होती आणि ते साहजिक होते. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव असो, की नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा विधेयक असो; मोदी नव्हे तर शहा हेच त्या त्या वेळी अग्रभागी होते. या दुसऱ्या पर्वात मोदी हे ‘परीक्षा पे चर्चा’सारख्या ‘सॉफ्ट’ विषयांवरच्या कार्यक्रमांत झळकताना दिसत आहेत; तर संघपरिवाराचा अजेंडा राबवण्याची धुरा शहा यांनी आपल्या खांद्यावर घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच निवडणुका जाहीर होताच, शहा यांनी ‘आप’चा सारा भर हा निव्वळ जाहिरातबाजीवर असल्याची टीका केली होती. परंतु, ‘आप’च्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत शालेय शिक्षणाचा प्रश्‍न तसेच दिल्लीतील शहर वाहतूक आणि वीज दर यासंबंधात घेतलेले निर्णय प्रचारयुद्धात ‘आप’च्या मदतीला येताना दिसतात. निवडणूकपूर्व चाचण्यांमधून हे दिसून आले आहे. शहा यांनी प्रचाराची पट्टी अधिक वरच्या आवाजात लावली, याचे कारणदेखील त्यातच सापडते.

या लढतीतील तिसरा भिडू असलेल्या काँग्रेसनेही भाजपप्रमाणेच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा दिलेला नसून, त्या पक्षाचा सारा भर हा आपल्या जुन्या वैभवाच्या कहाण्यांवर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘आप’ हा एकमेव पक्ष आपल्या कारभाराचा मुद्दा मुख्य बनवून निवडणूक लढवत आहे. आठ महिन्यांपूर्वी भाजपने सलग दुसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाना तसेच झारखंड या तीन राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या. हिरयानात मोठी किंमत मोजून भाजपने सत्ता राखण्यात कसेबसे यश मिळवले. मात्र, महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांत भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीची निवडणूक भाजपने कमालीची प्रतिष्ठेची केली आहे. आता प्रचारासाठी जेमतेम १०-११ दिवस शिल्लक असताना या शेवटच्या टप्प्यात मोदीही जातीने प्रचारात उतरतीलच. त्यांच्या पाठीशी जमेची एकमेव बाब आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या सातही मतदारसंघांत मिळालेला विजय. शिवाय, याच निवडणुकीत कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघात ‘आप’ला मताधिक्‍य मिळाले नव्हते. मात्र, आता मतदारराजा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी वेगळा विचार करू लागला आहे. त्यामुळेच, आता शेवटच्या टप्प्यात ही लढाई अधिक तीव्र होईल, असे आजचे चित्र आहे.