महाराष्ट्रात विकास आघाडीच्या छत्राखाली एकत्र आलेल्या तीन पक्षांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केला. ‘विकासा’च्या नावानेच हे पक्ष एकत्र आले असल्याने अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब पडणार ही अपेक्षा साहजिकच तयार झाली होती. या अपेक्षेला प्रतिसाद देण्याची धडपड म्हणजे हा अर्थसंकल्प; पण राज्याच्या अर्थकारणाचा गाडा हाकताना उद्योगधंदे असोत वा सेवाक्षेत्र, शेती असो वा व्यापार, या सर्वांनाच चांगली कामगिरी करता यावी, यासाठी अनुकूल ‘भूमी’ तयार करण्याचे काम सरकारने करणे अपेक्षित असते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यातूनच राज्याचे उत्पन्न वाढते आणि मग कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठीही अवकाश उपलब्ध होतो. उत्पन्नाच्या बाबतीतच ताण असेल, तर सरकारला त्यासाठी कमी वाव राहतो. सध्या नेमकी तशीच परिस्थिती असल्याने अर्थमंत्र्यांपुढे ते मोठेच आव्हान होते आणि आहे. तरीही प्राप्त चौकटीत विविध प्रकारच्या योजना सादर करीत आर्थिक आघाडीवरील सर्वसामान्यांचा आशावाद टिकवून धरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या मर्यादांचे भान असल्यानेच बहुधा एखाद-दुसरा उल्लेख वगळता अर्थसंकल्पी भाषणात त्यांनी राजकीय अभिनिवेश दूर ठेवला. 

आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या अर्थकारणातील घसरणीचा आलेख स्पष्ट झाला आहे. आज तातडीची गरज आहे, ती ही घसरण थांबविण्याची. कृषी आणि काही प्रमाणात बांधकाम क्षेत्र वगळले तर अन्य क्षेत्रांची कामगिरी निराशाजनक असल्याचे पाहणी अहवालात दिसते. राज्याचा आर्थिक विकास दर दोन टक्‍क्‍यांनी घसरून ५.७ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील (कारखानदारी) वाढ साडेपाच टक्‍क्‍यांवरून ३.३ टक्‍क्‍यांवर घसरली आहे. दरडोई उत्पन्नात देशात एकेकाळी आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर ढकलला गेला आहे. कारखानदारी वाढत नाही, हे जुने दुखणे आहे; पण सेवाक्षेत्र काही प्रमाणात ती उणीव भरून काढते; आता त्यातही झालेली पीछेहाट काळजी वाढविणारी आहे. दिलासा दिला आहे तो शेती व शेतीपूरक क्षेत्रांनी. त्यातील उणे २.२ वरून ३.१ टक्के ही वाढ उत्साह वाढविणारी आहे. पायाभूत सुविधा, शेती, रोजगारनिर्मिती, जलसंधारण यांवर भर देत अर्थमंत्र्यांनी ही वाटचाल आणखी गतिमान होण्याची उमेद ठेवली आहे. शेतीसाठीच्या कर्जमाफी योजनेसाठी अतिरिक्त सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करीत दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जधारकांना दिलासा देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. वास्तविक शेतकऱ्याला कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे सोडविण्यासाठी शेतीतील व्यवस्थात्मक बदल करावे लागतील.ती धोरणात्मक दिशा या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. तशा प्रयत्नांअभावी समस्येचे मूळ तसेच राहाते. दुसरे म्हणजे जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतात, त्यांच्यावर कर्जमाफी योजनेमुळे एकप्रकारे अन्याय होतो. सरकारने ५० हजारांचा प्रोत्साहनभत्ता देऊन तो दूर करण्याचा प्रयत्न केला, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची  बाब. आमदारांचा विकासनिधी दोन कोटींवरून तीन कोटी करण्यात आला आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींचा विकासप्रक्रियेतील सहभाग वाढू शकेल. घटलेला रोजगार हाही गंभीर प्रश्‍न राज्यापुढे आहे. प्रशिक्षणार्थी नेमून कौशल्य शिक्षण देण्याची योजना त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र, या आघाडीवर आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे.

विभागीय असमतोलाच्या प्रश्‍नावर अभ्यास केलेल्या विजय केळकर समितीने राज्यातील उसाचे पीक पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणावे, अशी शिफारस केली होती. ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला, हेही उल्लेखनीय म्हटले पाहिजे. मात्र, त्या दिशेने कोणते ठोस प्रयत्न केले जाणार, याचा आराखडाही सादर करायला हवा. राज्यातील पाण्याच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात घेता हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ‘जलसंधारण योजनां’साठी तरतूद करण्यात आली असली तरी ती चालू असलेल्या पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी आहे, की बंद  करण्यात आलेल्या `जलयुक्त’चेच नवे रूप आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. पण मुद्दा ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या पुरेशा आणि उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या आहेत किंवा नाहीत, हा आहे.

उदाहरणार्थ, राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ऐंशी हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे; पण या अर्थसंकल्पातील तरतूद आहे दहा हजार कोटींची. एकूणच जास्तीत जास्त घटकांना काही ना काही देण्याचा खटाटोप असला तरी, त्यासाठीचे आर्थिक बळ अपुरे आहे, हे अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट होते. ‘जीएसटी’चा वाटा केंद्राकडून मिळण्यातील अडचणींचा उल्लेख अजित पवार यांनी भाषणातच केला.

उत्पन्नवाढीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच; पण त्याचबरोबर वित्तीय शिस्तीचा आग्रह धरणेही आवश्‍यक आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र त्या बाबतीत काटेकोर होता. ती ख्याती आता राज्याने गमावल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी सरकार हे चित्र पालटण्याची जिद्द दाखविणार काय, योजना-कार्यक्रमांची अंमलबजावणी किती तडफेने करणार, हे सरकारच्या यापुढच्या कामगिरीवरच कळणार आहे. अर्थसंकल्पाने फक्त तशी आशा निर्माण केली आहे, एवढेच.