कोरोना नामक विषाणूच्या संसर्गाची दुसरी लाट सामान्य जनजीवन विस्कळीत करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. महाराष्ट्राने या विषाणूच्या पहिल्या लाटेचा मुकाबला हा निर्धाराने करून ‘मिशन बिगिन अगेन!’ मोहीम हाती घेतली होती. आपले सारे जीवन गेल्या गुढी पाडव्याआधी जसे होते, त्या दिशेने प्रवास करू लागले होते. तेवढ्यात आता विषाणू अधिक जोमाने प्रतिहल्ला करत आहे. त्याची तीव्रता इतकी मोठी आहे, की या महिनाअखेरीस प्रतिदिन हा विषाणू किमान दोन-अडीच लाख लोकांना बाधित करणार, अशी शक्यता वर्तवली जाते. तेव्हा, महाराष्ट्रात कडक निर्बंध जारी करणे भाग पडणार, हे सर्वांनीच गृहीत धरले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाडव्याचाच मुहूर्त साधून जनतेशी संवाद साधला आणि १५ दिवसांच्या कडक निर्बंधांचा निर्णय जाहीर केला. अर्थात, हा निर्णय मुख्यमंत्री, त्यांचे महाविकास आघाडीतील सहकारी आणि प्रशासन, यापैकी कोणाच्याही दृष्टीने सोयीचा नव्हता. मात्र, या प्रतिहल्ल्यामुळे हतबल होऊन, तो घेणे सरकारला भाग पडले हे आपण सर्वांनीच आणि विशेषत: १६महिन्यांपूर्वी राज्याची सत्ता हातातून गेल्यामुळे सैरभैर झालेल्या भाजपच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवे.

हा निर्णय जाहीर करताना उद्धव ठाकरे यांनी दहावी-बारावी, तसंच एमपीएससी आणि अन्य काही परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागण्याच्या निर्णयाचे उदाहरण दिले. या परीक्षा लांबणीवर टाकणे शक्य आहे; मात्र सरकार आणि विशेषत: जनता यांना रोजच्या रोज ज्या परीक्षेला तोंड द्यावे लागते, ती कशी पुढे ढकलणार, असा मुख्यमंत्र्यांचा सवाल आहे. त्यामुळेच आपण कोरोनाच्या बाजूने तर नाही ना, या प्रश्नाचे उत्तर आपणच आपल्या मनाशी द्यायचे आहे, असेही आर्जव त्यांनी केले. त्यामुळे आता पुढचे १५ दिवसच नव्हे, तर महासाथ परतवून लावेपावेतो आपल्या सर्वांच्याच विवेकाची सत्त्वपरीक्षा आहे. मुख्यमंत्री पूर्ण ठाणबंदी घोषित करतील, अशीच बहुतेकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्याऐवजी सरकारने काही कडक निर्बंध जारी करण्याचा मध्यममार्ग स्वीकारला. त्यानुसार बुधवारी रात्रीपासून राज्यभरात १५ दिवस म्हणजेच १ मेपर्यंत संचारविषयक निर्बंध असतील. अर्थात, या काळातही जीवनावश्यक सेवा-सुविधा सुरू राहणार आहेत. याचा अर्थ तुम्ही-आम्ही भाजीपाला-फळफळावळ, औषधे आदींच्या खरेदीसाठी आपल्या घराजवळील दुकानांपर्यंत जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ठाणबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात आपली पूर्णपणे नाकाबंदी झाली होती. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्यांची कमालीची ससेहोलपट झाली होती. हे लक्षात घेऊन गरजू तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांसाठी सरकारने हे ताजे नियम जाहीर करतानाच साडेपाच हजार कोटींचे ‘पॅकेज’ही जाहीर केले. ही समाजातील दुर्बल घटकांना दिलासा देणारी बाब आहे. मात्र मध्यममार्ग म्हणजे संदिग्धता नव्हे. जे सरकारला अपेक्षित आहे, त्याचा स्पष्ट आदेश असेल तर त्याची अंमलबजावणी सोपी जाते आणि नागरिकांच्या मनातही गोंधळ राहात नाही. याउलट जर आदेशातच काही मुद्दे अस्पष्ट असतील तर स्थानिक पातळीवरचा अधिकारीवर्ग आपापल्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करतो. सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे. गरजूंना गहू-तांदूळ देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. आता या संचारबंदीच्या काळात त्याचे वितरण कसे होणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्याऐवजी थेट या लाभार्थींच्या बँक खात्यात काही रक्कम जमा करणे, सरकार तसेच लाभार्थी या दोहोंनाही अधिक सोयीस्कर ठरले नसते काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, फक्त प्रश्नच विचारत राहून सरकारला अडचणीत आणण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू समजून घ्यावा लागेल. ‘तुम्ही जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी आणि कामे यासाठी अपवादात्मक स्थितीतच रस्त्यावर या; पण बाकी काळ घरातच राहा...’ हा त्यांच्या निवेदनाचा मथितार्थ आहे. त्यानुसार वागणे म्हणजे लगेच आपण सरकारला फितूर झालो, असे विरोधकांनीही समजण्याचे कारण नाही. ही नियमावली आपल्याही भल्यासाठीच आहे, हे सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात आले आणि आपण एकत्रितपणे ती खंबीरपणे अमलात आणली तर मुख्यमंत्री म्हणतात त्यानुसार ‘ब्रेक द चेन!’ ही घोषणा प्रत्यक्षात येणे अवघड नाही.

कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. अशा आपत्तीवेळेसाठीचे निकष लावून मदत देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रातील आपत्तीची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात घेऊन आर्थिक साहाय्य केले पाहिजे. राज्य सरकारच्या साडेपाच हजार कोटींच्या ‘पॅकेज’मध्ये तितकीच भर केंद्र टाकू शकते. किमान राज्याला तातडीची गरज असलेल्या ऑक्सिजन तसेच रेमडेसिव्हिर यासंबंधातही कोणताही आकस न ठेवता, सुरळीत पुरवठा करण्याचे काम तर केंद्राला नक्कीच करता येईल. एकूणच सर्वांचीच सत्त्वपरीक्षा पाहणारा हा काळ आहे.